पुनर्विकास ठप्प!

मुंबईत सध्या अर्धवट अवस्थेतील टॉवर्सची बांधकामे दिसत आहेत. ही सर्व बांधकामे ठप्प असल्याचे आढळून येते. मालमत्ता बाजारात आलेल्या मंदीमुळे अर्थपुरवठय़ातील घट, शासनाचे अधांतरी धोरण हेच कारणीभूत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. केंद्रात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारमुळे बांधकाम क्षेत्रात क्रांती होईल, असा केलेला दावा तसेच राज्य सरकारनेही विकासकांना इमारत बांधणीसाठी लागणाऱ्या परवानग्या कमी करण्याचे दिलेले आश्वासन यामुळे घरांच्या किमती कमी होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले ग्राहक अशा कचाटय़ात मुंबईतील पुनर्विकास अडकला आहे. उपलब्ध घरांसाठी ग्राहक नाहीत आणि धोरणलकव्यामुळे बांधकाम पूर्ण करता येत नाही, अशा परिस्थितीत विकासक पिचला आहे.
मुंबई शहर व उपनगरासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३२ नुसार १.३३ इतके चटई क्षेत्रफळ आणि पॉइंट ६७ टीडीआर असे दोन इतके चटई क्षेत्रफळ मिळते. मात्र जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींना २.५ तर म्हाडा वसाहतींना तीन इतके चटई क्षेत्रफळ मिळते. समूह पुनर्विकास धोरणात चार इतके चटई क्षेत्रफळ प्रस्तावित आहे. झोपु योजनेत तीन ते चार (६५० पेक्षा अधिक झोपडीवासीय असल्यास) तर धारावी योजनेसाठी चार इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मात्र हे सर्व प्रकल्प सध्या ठप्प आहेत. खासगी इमारतींचे प्रकल्प फंजीबल आणि तत्सम धोरणामुळे रखडले आहेत तर म्हाडा वसाहतींना सुस्पष्ट धोरणाची प्रतीक्षा आहे. समूह पुनर्विकासाचे येऊ घातलेले गाजर यांमुळे वाढीव चटई क्षेत्रफळासाठी अनेक खासगी इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्पही रखडले आहेत.

म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास प्रीमिअम की घरांचा साठा या वादात रखडला आहे. प्रीमिअम या पहिल्या पर्यायात प्रकल्पांना चांगला प्रतिसाद मिळाला तर दुसऱ्या पर्यायात घरांचा साठा देण्यासाठी फक्त ३५ प्रस्ताव आले. यापैकी कोणता पर्याय व्यवहार्य आहे हे पाहणे जरुरीचे आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ.
संभाजी झेंडे, उपाध्यक्ष व मुख्य अधिकारी म्हाडा

२.५ वरून ३ चटई क्षेत्रफळ केल्यानंतर ४८४ चौरस फुटावरून ३०० चौरस फूट घर रहिवासी कसे स्वीकारतील. ३०० ऐवजी ४८४ चौरस फूट हे पुनर्विकासाचे क्षेत्रफळ गृहीत धरले तर म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास होऊ शकतो.
एक वास्तुरचनाकार