राज्यमंत्री जाधव यांची घेतली भेटमहापालिकेला १०० कोटी रूपयांचा विशेष निधी देण्याबाबत, तसेच जकात व स्थानिक संस्था करामधील गेल्या ६ महिन्यांतील १८ कोटी रूपयांची तफावत अदा करण्याचा विचार करण्याचे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी महापौर शीला शिंदे यांना दिले.श्रीमती शिंदे यांनी जाधव यांची मुंबईत मंत्रालयात भेट घेतली व त्यांना नगर शहर विकासासंबंधीच्या १० प्रमुख मागण्यांचे निवेदन दिले. हद्दवाढीमुळे मनपात समाविष्ट झालेल्या परिसराच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मनपाला ५०० कोटी रूपये निधीची आवश्यकता आहे. त्यातील १०० कोटी रूपये त्वरित उपलब्ध करून द्यावेत, असे महापौरांनी जाधव यांना सांगितले. तसेच जकात बंद करून स्थानिक संस्था कर सुरू झाला. त्यातून मनपाला १७ कोटी ८४ लाख ४४ हजार ३८९ रूपयांची तफावत गेल्या ६ महिन्यांत सहन करावी लागली. ही तफावत भरून देणार असे सरकारचे आश्वासन होते. तेही पूर्ण करावे, अशी मागणी महापौरांनी केली.त्याशिवाय मनपाची सरकारकडे २ कोटी ४० लाख ७१ हजार ७३९ रूपये मुद्रांक शुल्काची रक्कम थकीत आहे. ती अदा करावी. नियोजित नाटय़संकुलासाठी कमी पडणारा साडेतीन कोटी रूपयांचा निधी द्यावा, सरकारच्या रमाई आवास योजनेतील जाचक अटी व शर्ती बदलाव्यात, नगरोत्थान योजनेतील वाढीव दराचा फरक द्यावा याही मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. मनपातील अनेक महत्वाची पदे रिक्त आहेत, त्याचा कामकाजावर अनिष्ट परिणाम होतो याकडे महापौरांनी जाधव यांचे लक्ष वेधले व रिक्त पदांवर त्वरित नियुक्तया द्याव्यात, अशी मागणी केली.सावेडी व केडगाव भुयारी गटार योजनेसाठी राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली असली तरी केंद्र सरकारची मंजुरी मिळावी यासाठी सरकारनेही पाठपुरावा करावा, शहर अभियंता पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एन. डी. कुलकर्णी यांची प्रतिनियुक्ती केली आहे, मात्र नगरविकास विभागाने त्याला अद्याप मान्यता दिलेली नाही, ती मान्यता त्वरित द्यावी, अशी मागणी महापौरांनी केली. महापौर श्रीमती शिंदे यांनी सांगितले की, जाधव यांनी मनपाच्या कामकाजाची, तसेच अडचणींची विस्ताराने माहिती घेतली. निधीची प्रमुख अडचण असल्याचे त्यांना सांगितले. मनपाचा दर महिन्याचा बांधील खर्च ८ कोटी आहे. खर्च व उत्पन्न यातील तफावत ४० टक्के आहे. त्याचाच परिणाम विकासकामांवर होत असल्याची माहिती जाधव यांना दिली. त्यामुळे विकासकामांसाठी विशेष निधी मिळावा हे म्हणणे जाधव यांनी मान्य केले व त्यासंदर्भात विचार करण्याचे आश्वासन दिले. स्थानिक संस्था कर सुरू झाल्यामुळे येणारी तूट मनपांना देण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे, असे ते म्हणाले असल्याचे श्रीमती शिंदे यांनी सांगितले.
