* विधानसभेत सरकारची कबुली
* अभय योजनेला वर्षांची मुदतवाढ
‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी (मानीव अभिहस्तांतरण) शासकीय अधिकारी मोठय़ा प्रमाणावर पैसे घेत असल्याचा आरोप दोन्ही बाजूच्या सदस्यांकडून करण्यात आला असता अशा तक्रारी आल्याची कबुली सरकारच्या वतीने बुधवारी विधानसभेत देण्यात आली. ही सारी किचकट प्रक्रिया सुटसुटीत करतानाच निश्चित कालमर्यादा निश्चित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’मधील गोंधळाबाबत राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत बोलताना, अधिकारी पैसे मागत असल्याचा तक्रारींचा सूर सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी लावला होता. शासकीय कार्यालयात गेल्यावर अधिकाऱ्यांकडून पैसे मागितले जातात तसेच दलालांचा या कार्यालयाला वेढा पडलेला असतो, असा आरोप प्रवीण दरेकर (मनसे) यांनी केला. सिडको किंवा अन्य शासकीय अधिकारी पैसे घेतल्याशिवाय ना हरकत परवाना देत नाहीत याकडे काँग्रेसचे प्रशांत ठाकूर यांनी लक्ष वेधले. मुंद्राक शुल्काचा घोळ आणि अन्य किचकट प्रक्रियेमुळे रहिवाशी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात टाळाटाळ करतात, असे रविंद्र वायकर (शिवसेना), बाळा नांदगावकर (मनसे) आणि योगेश सागर (भाजप) यांचे म्हणणे होते.
मानीव अभिहस्तांतरण योजनेसाठी ३० जूनपर्यंत विशेष मोहिम राबविण्यात आली. यावेळी अनेक त्रुटी आढळल्या. यामुळेच या अभय योजनेला आणखी वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे गृहनिर्माण खात्याचे राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी जाहीर केले. तसेच ही प्रक्रिया अधिक सहजसुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मुद्रांक शुल्क, स्थानिक संस्था कर आणि व्रिकी न झालेल्या सदनिकांचे मुद्रांक शुल्क कोणी भरायचे हे वादाचे मुद्दे असले तरी त्यातून मार्ग काढण्यात येत आहे. अर्ज केल्यावर मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया ठराविक वेळेत पूर्ण व्हावी म्हणून उपनिबंधकांवर कालमर्यादा निश्चित केली जाणार आहे. या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित उपनिबंधकांवर कारवाई केली जाईल, असेही अहिर यांनी जाहीर केले. या प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ठाणे शहरात धोकादायक इमारती पाडण्यात येत आहेत. जमिनीचा मूळ मालक रहिवाशांना घरे देणार नाही अशी भीती असल्याने त्यावर काही निर्बंध घालण्याची मागणी आव्हाड यांनी केली. अनधिकृत इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण होणार नाही, असे अहिर यांनी स्पष्ट केले.