लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना घेरले!

दुष्काळी स्थितीत तलावातील गाळ काढण्याच्या कामाला परवानगी मिळाली असली, तरी एकाच वेळी मोठय़ा प्रमाणावर काम सुरू न करता कामांचे चित्रीकरण करण्याची, तसेच पाणीटंचाई व जनावरांच्या छावण्यांचे प्रस्तावही प्रत्यक्ष गरज पाहून मंजूर करण्याची भूमिका जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे दुष्काळी स्थितीत लोकप्रतिनिधींनी शिफारस केलेल्या प्रस्तावांना नियमांची कात्री लागल्याने जिल्हाधिकारी विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असे चित्र निर्माण झाले आहे.
जिल्ह्य़ात या वर्षी सरासरीच्या निम्माही पाऊस पडला नाही. काही तालुक्यांत पावसाने कायमची हुलकावणी दिल्यामुळे या वर्षी भयंकर दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. अंबाजोगाई, परळी व माजलगावचा काही भाग वगळता इतर तालुक्यात दोन्ही हंगामात पेरणीच होऊ शकली नाही. ऑक्टोबरमध्ये बहुतांश तलावांनी तळ गाठला. पाणीसाठे पूर्णपणे आटले असून पाणी आणायचे कोठून, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. यातच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न व मजुरांच्या हाताला काम या समस्या समोर आल्या आहेत. यावर मात करण्यासाठी मंत्री व आमदारांनी आपापल्या तालुक्यात विविध काम मंजूर करण्यासाठी प्रशासनाकडे तगादा लावला आहे. आष्टी, पाटोदा, शिरूर तालुक्यांत तलावातील गाळ काढण्याच्या कामाला सरकारने मंजुरी दिली. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात काम सुरू करण्याचा प्रयत्न आमदार सुरेश धस यांनी चालवला आहे. दुष्काळी भागात जनावरांच्या छावण्यांना नियमांऐवजी वस्तुस्थिती पाहून मंजुरी द्यावी, असा आग्रह त्यांचा आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासन प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन प्रस्ताव मंजूर करत असल्यामुळे प्रशासनाचीही भूमिका लोकप्रतिनिधींच्या पचनी पडणे अवघड झाले. त्यामुळे शिरूर येथील बैठकीत आमदार धस यांनी दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन नियमांवर बोट ठेवून प्रशासनाने काम करू नये अन्यथा लोक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा दिला होता.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीत महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके यांनी पंचायत समितीने पाठवलेल्या टँकर व टंचाईच्या प्रस्तावांना कात्री का लावता, असा सवाल करत जिल्हाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. मात्र, प्रस्ताव योग्य नसतात, नियमानुसार असतील तरच प्रस्ताव प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन मंजूर केले जातील, असे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी दिले. यावर राज्यमंत्र्यांनी आम्ही सही करून पाठवतो ते प्रस्ताव योग्य नसतात का, असा प्रतिप्रश्न केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र दुष्काळी स्थितीच्या नावाखाली काहीही करता येणार नाही आणि आपण कोणत्याही दबावाला बळी पडत नाही, असे आपल्या भूमिकेतून स्पष्ट केले.
 या पाश्र्वभूमीवर लोकप्रतिनिधीकडून आता जिल्हा प्रशासन नियमांचा बाऊ करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ात दुष्काळी कामांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असे चित्र उभे राहिले आहे.