राज्यातील डीएमएलटी आणि तत्सम पदवीधारक व्यावसायिकांना मानसिक त्रास दिला जात असून त्यांच्या व्यवसायात अडथळे निर्माण केले जात आहेत, असा आरोप ‘असोसिएशन ऑफ क्लिनिकल लॅबोरेटरी अ‍ॅनॅलिस्ट अ‍ॅन्ड प्रॅक्टिशनर्स’ या संघटनेने केला आहे. राज्यातील ३५० तालुक्यांपैकी २५० तालुक्यांमध्ये एकही कार्यरत पॅथॉलॉजिस्ट नसल्याचा दावा देखील संघटनेने केला आहे.
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत चालविली जाणारी बहुतांश जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, एड्स, क्षयरोग केंद्रांमधील प्रयोगशाळेत पॅथॉलॉजिस्ट नाहीत. तेथेही फक्त तंत्रज्ञच काम करतात, ही वस्तुस्थिती असताना गेल्या ५० वर्षांपासून डीएमएलटी आणि तत्सम पदवीधारकांच्या सुरळीत चाललेल्या व्यवसायावर गदा आणण्याचे काम काही घटकांकडून केले जात आहे. रुग्णांच्या किंवा डॉक्टरांच्या तक्रारी नसताना वैद्यकीय आणि परावैद्यकीय व्यावसायिकांना वेठीस धरले जात असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २००७ मध्ये एका जनहीत याचिकेवर सुनावणी करताना दिलेल्या आदेशात डीएमएलटी आणि तत्सम व्यावसायिकांना लॅबोरेटरी चालवण्यास बंदी केलेली नाही, तसेच डीएमएलटी पदविकाधारकांकडे रुग्णांना पाठवू नका, असा कोणताही आदेश त्यात नाही. २००९ मध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल देताना डीएमएलटी व तत्सम पदविकाधारक हे क्लिनिकल लॅबोरेटरी चालवून ज्या पद्धतीने ‘टेक्निकल अ‍ॅनालिसिस शीट’ देतात, त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होत नसल्याचेही स्पष्ट केले होते, पण आता काही मंडळींनी पाच वर्षांनंतर पुन्हा हा विषय उकरून काढून व्यावसायिकांना त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
गेल्या २०११ मध्ये वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक परिपत्रक पाठवून डीएमएलटी आणि तत्सम पदवीधारकांवर कोणतीही कारवाई न करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. डीएमएलटी आणि तत्सम अर्हताधारकांना प्रयोगशाळा चालवण्यास किंवा विविध तपासण्या करण्यास बंदी घालण्यात आलेली नाही. रक्त किंवा लघवी या नमुन्यांची तपासणी करण्यास व तपासणीचा तांत्रिक निष्कर्ष नमूद करण्यास मज्जाव नसल्याचे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यात पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांची कमतरता आहे. डीएमएलटी पदवीधारक ग्रामीण भागातही चांगली सेवा देत आहेत, पण त्यांच्या व्यवसायात आडकाठी आणण्याचे काम सुरू झाले आहे, असे संघटनेच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे. पॅथॉलॉजीची सेवा खेडोपाडी पुरवणाऱ्यांचे पद्धतशीर खच्चीकरण करून या व्यवसायावर एकछत्री अंमल करू पाहणाऱ्यांनी या व्यावसायिकांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. डीएमएलटी व्यावसायिकांच्या विरोधात अनेकदा कारवाईही करण्यात आली आहे. डीएमएलटी पदवीधारकांच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे काम सुरू असताना सरकारकडूनही त्यांना संरक्षण मिळत नाही, अशी भावना या व्यावसायिकांमध्ये पसरली आहे.
