उच्चशिक्षण मंत्रालयाने ६ लाख रुपये नॉन क्रिमीलेअर मर्यादेचा जी. आर. शीघ्रतेने काढावा व तो पूर्वलक्षी प्रभावाने १६ मे २०१३ पासून लागू करावा आणि सामाजिक न्याय विभागाने ३१ ऑगस्ट २०१३ चे परिपत्रक ताबडतोब मागे घ्यावे, अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रभर डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, ओबीसी कर्मचारी असोसिएशन ओबीसी संघर्ष कृती समिती वीर भगतसिंग विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा प्रा. येलेकर यांनी शासनाला दिला आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने २४ जून २०१३ रोजी महाराष्ट्रातील ओबीसींसाठी नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा ४.५ लाखाहून ६ लाख रुपये वाढविण्याचा शासन निर्णय घेऊन तो १६ मे २०१३ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केला. हा शासन निर्णय १६ मे पासून लागू झाला असला तरी मात्र तो राज्यातील शासनमान्य खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रतीपूर्तीसाठी लागू नाही. त्यांना जुनाच ४.५ लाखाची नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा असलेला जी.आर. लागू आहे. यासंदर्भात येथील ओबीसी नेते व डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे राज्य समन्वयक प्रा. शेषराव येलेकर यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव वडते यांची भेट घेतली असता ते म्हणाले की, २४ जून २०१३ रोजी निघालेला जी. आर. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क सवलतीसाठी लागू नाही. त्यासाठी शासनाच्या उच्चशिक्षण विभागाचा नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा वाढविण्याचा शासन निर्णय निघावा लागतो आणि त्यानंतरच सामाजिक न्याय विभाग शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क सवलतीसाठी स्वतंत्र जी.आर. काढीत असते.उच्चशिक्षण विभागाचा शासन निर्णय जोपर्यंत निघत नाही तोपर्यंत व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा ४.५ लाखच असेल. परंतु ४ महिने होऊनही उच्च शिक्षण विभागाच्या जी.आर न निघाल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा वाढीच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. व्यावसायिक महाविद्यालये त्यांना पूर्ण शिक्षण शुल्क भरण्यास बाध्य करीत आहेत. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे. उच्चशिक्षण विभागाचा जी.आर. न निघाल्यास सामाजिक न्याय विभाग ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क सवलतीपासून वंचित ठेवणार काय, असा सवाल प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या लहरीपणाचा अनुभव राज्यातील ओबीसींनी यापूर्वी अनेकदा घेतलेला आहे. आता ३१ ऑगस्ट २०१३ रोजी आणखी एक परिपत्रक काढून नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र हे शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेश व नोकरीच्या आरक्षणासाठी आहे, परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतीपूर्तीसाठी आरक्षणासाठी आहे, परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतीपूर्तीसाठी त्याचा आधार घेऊ नये. विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासोबत चालू वर्षांच्या अगोदरच्या एका वर्षांचे पालकाचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उत्पन्न नॉन क्रिमीलेअर मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्या विद्यार्थ्यांला परीक्षा शुल्क व शिक्षणशुल्क प्रतीपूर्ती मध्ये सवलत मिळणार नाही. महाराष्ट्र शासन नियमबाह्य़ परिपत्रक काढून ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासून डावलत आहे.
