कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या हद्दीत आंबिवली येथे उभारण्यात येत असलेला ‘नेपच्युन’ या बांधकाम कंपनीच्या ‘स्वराज’ गृह प्रकल्पात नागरिकांनी पाच ते सहा वर्षांपूर्वी घरासाठी पैसे भरूनही त्यांना घरे देण्यात आली नाहीत. याबाबत गुंतवणूकदारांनी शासनाकडे तक्रार केली आहे. शासनाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत पालिका अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात कोणती चौकशी केली. या बांधकाम कंपनीने पालिकेने दिलेल्या बांधकाम आराखडय़ाच्या व्यतिरिक्त वाढीव बांधकामे केली आहेत. या सर्व प्रकरणाची इत्यंभूत चौकशी झाल्या शिवाय ‘स्वराज’ प्रकल्पाला पालिकेने कोणत्याही प्रकारच्या नव्या परवानग्या देऊ नयेत, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक श्रेयस समेळ यांनी सर्वसाधारण सभेत केली.
‘नेपच्युन’ बांधकाम कंपनीच्या ‘स्वराज’ प्रकल्पात गोंधळ सुरू असल्याची माहिती सभा तहकुबीद्वारे नगरसेवक समेळ यांनी सर्वसाधारण सभेत दिली. गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून आंबिवली जवळ सुरू असलेल्या या प्रकल्पात नागरिकांनी घरांसाठी नोंदणी केली आहे. मात्र त्यांना अद्याप ताबा दिला गेला नाही. घर मिळण्यासाठी ते विकासकाडे फेऱ्या मारत आहेत. त्यांना दाद दिली जात नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या या प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांनी या बांधकाम कंपनीची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्तांना या प्रकल्पातील गोंधळाची चौकशी करून सविस्तर अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत, असे श्रेयस समेळ यांनी सांगितले.
‘पालिकेने हा शासकीय पत्रव्यवहार सभागृहात पटलावर का ठेवला नाही. याच बांधकाम कंपनीने यापूर्वी प्रकल्प उभारणीसाठी मोठय़ा प्रमाणात झाडे तोडली होती. ‘आर’ भूखंड अद्याप या कंपनीने पालिकेला हस्तांतरित केला नाही. पालिकेने मंजूर केलेल्या बांधकाम आराखडय़ापेक्षा वाढीव काम या कंपनीने केले आहे,’ असे श्रेयस समेळ यांनी सभागृहात सांगितले. नागरिकांकडून घरांसाठी पैसे घ्यायचे आणि त्यामधून नवीन ‘प्रीमिअम प्रोजेक्ट’ उभारायचे असे प्रकार या कंपनीकडून सुरू आहेत, अशी टीका समेळ यांनी करून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली.
‘नेपच्युन’ प्रकल्पात झालेले वाढीव बांधकाम तोडून टाकण्याची मागणी नगरसेवक उदय रसाळ, मोहन उगले, विद्याधर भोईर यांनी केली. या प्रकल्पातील गोंधळाचे पालिकेत शासनाकडून पत्र येऊन दोन महिने उलटले तरी ते पत्र महासभेत पटलावर का ठेवण्यात आले नाही, या नगरसेवक अरविंद पोटे यांच्या विषयावर आयुक्तांनी मौन बाळगले. या प्रकरणाची माहिती देण्यासाठी साहाय्यक संचालक नगररचनाकार म. य. भार्गवे यांना सभागृहात बोलवण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. ती आयुक्तांनी अमान्य केली. या प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेऊन त्याबाबत लेखी उत्तर सभेत देण्यात येईल, असे सांगून आयुक्तांनी नगररचना विभागाची पाठराखण केली असल्याचे दृश्य सभागृहात दिसले.
काही गुंतवणूकदारांनी या संदर्भात शासनाच्या वैध व मापन विभागाचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडे तक्रारी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याचे समजते.