अखंड महाराष्ट्राचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित होताच राणेंमधील शिवसैनिकाचे सभागृहास दर्शन झाले. अखंड महाराष्ट्राबाबत मागील अधिवेशनात दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली. राज्याशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतली जाते, मात्र राज्य फोडून विदर्भ निर्माण करण्याचे कारनामे सरकारमधीलच काही मंडळी करीत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. राणे यांनी तर, सरकार आणि विदर्भ समर्थकांचा अक्षरश: शिवसेना पद्धतीने समाचार घेतला. ज्यांना विदर्भाचे समर्थन करायचे आहे त्यांनी आधी मंत्रिपद सोडावे. मात्र महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा सहन केली जाणार नाही. राज्याला तोडता तोडता तुम्हीच कधी मोडून पडाल हे कळणार नाही, असा दमच त्यांनी भरला. राणेंचा हा रुद्रावतार पाहून शिवसेना सदस्यही अवाक् झाले होते.
अजितदादा खरोखरीच बदलले?
चौकशीची टांगती तलवार असलेले अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांचा आक्रमकपणा छगन भुजबळ तुरुंगात गेल्यापासून कमी झाला, अशी चर्चा सुरू झाली. अजितदादा तसे आक्रमक स्वभावाचे, पण विरोधात बसल्यापासून त्यांनी आक्रमक स्वभावाला बहुधा मुरड घातली असावी. अधिवेशनात पहिल्यापासून पहिल्या रांगेत ते बसून असतात. सरकारवर तोफ डागण्याची जबाबदारी जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील या सहकाऱ्यांकडे त्यांनी सोपविली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभापासून अजितदादा बदललेले बघायला मिळाले. कोपर्डीच्या दुर्घटनेवरून त्यांनी सरकारला सुनावले. भाजपवर कोरडे ओढले. बेरोजगारी आणि महागाई या दोन विषयांवरील चर्चेची सुरुवात करतानाही अजितदादांनी सरकारवर तोफ डागली. काँग्रेसबरोबर सत्तेत असताना आम्हीही भांडायचो, पण तुमच्यासारखे दररोज भांडत नव्हतो, असा चिमटा शिवसेनेला काढला. राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना टोचण्याची एकही संधी दादा सोडत नाहीत. मराठीचा मुद्दा राज ठाकरे यांचा, पण पुण्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात किती मराठी तरुणांना रोजगार मिळाला, असा सवाल करून मनसेच्या सुरात सूर मिसळला. ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’, असा सवाल करीत भाजपला डिवचले.
जलसंपदा आणि ‘आगीत तेल’
सभागृहात कोणत्याही विषयावर चर्चा सुरू असताना बसल्या जागेवरूनच कोटी करणे, समोरच्या सदस्यांना डिवचणे, संधी मिळेल तेथे विरोधकांना रोखण्यात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन माहीर समजले जातात. विधान परिषदेत काँग्रेसचे संजय दत्त व अन्य सदस्यांनी एकनाथ खडसे यांच्या दाऊद फोन प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. खडसे यांना न्यायालयाने दोषमुक्त ठरवले नसतानाही मुख्यमंत्री आणि सरकार सदनाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप विरोधक करीत असताना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन खडसेंच्या मदतीला धावून आले. मध्येमध्ये उठून विरोधकांना बोलण्यापासून रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र महाजन यांच्या विरोध की प्रोत्साहनामुळे विरोधक मात्र अधिक आक्रमक झाल्याने सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. महाजनांमुळे सदनातील वातावरण तापल्याचे लक्षात येताच सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी महाजन यांना, आपण जलसंपदामंत्री असताना आगीत तेल ओतण्याचे काम करू नये, अशा शब्दांत समज दिली. सभापतींचा रोख लक्षात येताच हशा पिकला. मात्र महाजनांचा चेहरा पडला.
..आता विरोधकांचे पुन्हा ‘अण्णा’स्त्र?
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे हे मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारामागे लागले, की त्यांना आणि सरकारला पळता भुई थोडी होते. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने जोर धरल्याच्या काळात म्हणजे १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या कारकीर्दीत अण्णा हजारे यांनी मंत्र्यांविरोधात रणशिंग फुंकले. शशिकांत सुतार व अन्य मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात ते मागे लागल्याने चौकशीची चक्रे फिरली व राजीनामे झाले. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या कारकीर्दीत ‘अण्णास्त्र’ अधिक प्रभावी झाले आणि भ्रष्टाचार व लोकपालाच्या मुद्दय़ावरील आंदोलनातून ते देशपातळीवर खूपच यशस्वी झाले. त्यामुळे अण्णांनी जरा काही इशारा देताच सरकारची धावपळ व्हायची आणि मग तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, प्रधान सचिव नानासाहेब पाटील व अन्य मंडळींची मध्यस्थीसाठी राळेगणसिद्धीला रवानगी व्हायची. भाजपच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात व राज्यात सरकार सत्तेवर आल्यावर ‘अच्छे दिन’ची हवा खात ‘अण्णास्त्र’ सध्या विसावा घेत आहे. आरोप करूनही सरकार दाद देत नसल्याने काँग्रेसची नेतेमंडळी आता उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेतच, पण हजारे यांचीही भेट घेऊन मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर करणार आहेत.
