पुणे : सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील विस्कळीत सेवा, संचलनातील बस बंद पडण्याचे प्रमाण, वेळापत्रकातील त्रुटी, थांब्यांवरील असुविधा, गर्दीतून प्रवास आणि सुधारणांमध्ये सातत्य दिसून येत नसल्याने पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) सेवा ‘ब’ दर्जाची असल्याचे ‘परिसर’ या सामाजिक संस्थेच्या अहवलातून स्पष्ट झाले आहे.
परिसर संस्थेकडून ‘पीएमपी’चा, मूल्यमापन, विश्वासार्हता, सोयीसुविधा, आरामदायी प्रवास आणि परवडणारे भाडे यांसह १२ निकषांवर आधारित अभ्यास केला गेला. यामध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उपनगरातील हद्दीपर्यंतचा भाग निश्चित करून ४१ बस थांबे आणि ९ आगार, स्थानकांवर थांबून निरीक्षण करण्यात आले, तर एक हजार नागरिकांचे अभिप्राय घेऊन सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला. यामध्ये पीएमपीची सेवा ‘ब’ दर्जाची (६० गुण) असल्याचे स्पष्ट होत असल्याची माहिती परिसर संस्थेचे संचालक रणजित गाडगीळ यांनी दिली.
विस्कळीत सेवेचा परिणाम
पीएमपीच्या ताफ्यात नवीन बस दाखल होत असून, त्यात इलेक्ट्रिक बसचे प्रमाण वाढले आहे. ही बाब चांगली असली, तरी जुन्या आणि आयुर्मान संपलेल्या बसही सेवेत आहेत. त्यामुळे अचानक बस नादुरुस्त होऊन रस्त्यातच ती बंद पडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. परिणामी, वेळापत्रकात अनियमितता, गर्दीतून प्रवास याचा प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असे गाडगीळ यांनी सांगितले.
बारा वर्षांत पाच टक्केच प्रवासी वाढले
पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांपासून उपनगरांच्या हद्दीपर्यंत पीएमपी धावत आहे. एक लाख लोकसंख्येमागे २२ बस असून, सद्य:स्थितीत किमान ६० बस असणे अपेक्षित होते. लोकसंख्या वाढत असताना बसचे प्रमाण कमी होत आहे. त्यामुळे २०१३ पासून आतापर्यंत पीएमपीच्या एकूण प्रवाशांमध्ये केवळ ५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर भाडेवाढ केल्याने प्रवाशांमध्ये घट होण्याचे प्रमाण वाढू शकते, असेही निरीक्षण अहवालात आहे.
विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
एकीकडे पुणे महापालिकेचा विस्तार वाढत असताना दुसरीकडे पीएमपीच्या दैनंदिन संचलनांमधील तीन हजारांहून अधिक फेऱ्या अचानक रद्द केल्या जात आहेत, तर रस्त्यातच बस बंद पडण्याचे प्रमाण अडीच टक्क्यांवर गेले आहे. याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे. पीएमपीने प्रवास करणाऱ्यांपैकी २० टक्के प्रवाशांना बस थांब्यापर्यंत १० मिनिटांहून अधिक पायपीट करावी लागते. शेवटच्या मैलापर्यंत बस सुविधा ही बाब केवळ कागदावरच आहे. अनेक प्रवासी थांब्यांवर, आगारात ताटकळत थांबत असले, तरी सेवा मिळत नसल्याने विश्वासहर्तेवर प्रश्न उपस्थित केल जात आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
