Page 11 of पुनर्विकास

हा प्रकल्प सुरू झाला तेव्हा जुन्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार झोपडीवासीयांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्याची अट नव्हती.

रहिवाशांना त्यांच्या मालमत्तेच्या मोबदल्यात मिळालेला हा आर्थिक लाभ असल्यामुळे तो भांडवली नफा करासाठी १ एप्रिलपासून पात्र ठरविण्यात आला आहे.

पुनर्विकासातील रहिवाशांना संरक्षण देण्यास महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणापाठोपाठ (महारेरा) अपीलेट प्राधिकरणानेही नकार दिला आहे.

वस्त्रोद्योग मंडळाच्या जमिनींवरील चाळींतील रहिवाशांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला राज्य सरकारच्या मदतीने पुढील दीड महिन्यांत गती मिळेल,

या क्षेत्रात एकूण ३४९ बिगर उपकरप्राप्त इमारती, १४ धार्मिक स्थळे आहेत.