News Flash

‘दिशा’दर्शन!

आपल्या देशात तपास यंत्रणांकडून काही आशा बाळगावी अशी स्थिती नाही. ती कधीच नव्हती.

(संग्रहित छायाचित्र)

तुरुंगांत कच्चे कैदीच अधिक, ही स्थिती दाखवणाऱ्या अलीकडील अभ्यास-अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर काही न्यायालयांचे निकाल मनातील आशावाद तेवत ठेवतात..

गुन्हा शाबीत होत असेल तर शिक्षा व्हावीच, याबाबत यत्किंचितही दुमत नाही. तथापि केवळ सरकारला वाटते म्हणून वा राजकीयदृष्टय़ा सदर व्यक्ती अडचणीच्या आहेत म्हणून त्यांना तुरुंगात डांबणे हा जुलूमच..

कनिष्ठाचे शहाणे वागणे कधी कधी ज्येष्ठास आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून देणारे असते. वैयक्तिक आयुष्यात असा अनुभव अनेकांचा असेल. तसे काहीसे न्यायपालिकेबाबत घडले असे म्हणता येईल. राष्ट्रद्रोहाच्या गंभीर आरोपांखाली दिल्ली पोलिसांनी बेंगळूरुत जाऊन आपल्या हडेलहप्पीचे दर्शन घडवत जिला अटक केली होती त्या दिशा रवी या तरुण कार्यकर्तीस दिल्लीच्या सत्र न्यायालयाने जामीन दिला. तो देताना अतिरिक्त सत्र न्या. धर्मेदर राणा यांनी केलेले भाष्य हे त्यातील आशय, भाषासौष्ठव आणि नेमकेपणा याच्या जोडीला न्यायालयांनी विचार कसा करावा याचे ‘दिशा’दर्शन करणारे होते. ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद’ अशी सैद्धांतिक भाषा जेथे केली जाते तेथे प्रत्यक्षात हे तत्त्व सरसकट वापरले जाते का, असे प्रश्न पडत असताना दिल्लीतील सत्र न्यायालयाने दाखवलेली ही दिशा न्यायमंदिरातल्या दिव्यातील तेल अद्याप शिल्लक असल्याची सुखद जाणीव निर्माण करून देते. आपल्या देशात तपास यंत्रणांकडून काही आशा बाळगावी अशी स्थिती नाही. ती कधीच नव्हती. त्या बापडय़ा खाल्ल्या मिठाला आणि बांधल्या पट्टय़ाला जागतात. अशा वेळी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना कात्री लागणार नाही, याची हमी देण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर येऊन पडते. तथापि न्यायालयात न्याय मिळतोच असे नाही असे विधान निवृत्त सरन्यायाधीशांकडून केले जात असताना आणि त्यांचे विधान सत्यदर्शन आहे की काय असे वाटू लागले असताना या सगळ्या व्यवस्थेवर शंकेचे काळे ढग मोठय़ा प्रमाणावर जमा झालेले होते. सत्र न्यायालयाचा हा निकाल काळ्या ढगांना भेदून बाहेर येणाऱ्या किरणशलाकेप्रमाणे आहे. म्हणून त्याचे अधिक कौतुक.

‘‘सरकारशी मतभेद आहेत म्हणून काही नागरिकांना तुरुंगात डांबता येत नाही’’, ‘‘सरकारी गंडशमनार्थ राष्ट्रद्रोहाचे कलम लावता येणार नाही’’, ‘‘नागरिक हे शासनाचे विवेक-रक्षणकर्ते असतात’’, ‘‘केवळ शंका आहे म्हणून सुरक्षा यंत्रणांना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करू दिले जाऊ नये’’, ‘‘अभिव्यक्तिस्वांतत्र्य हा घटनादत्त अधिकार आहे आणि त्यानुसार आपली गाऱ्हाणी वा विचार अगदी जागतिक स्तरावरही मांडण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे’’, ‘‘संपर्कास भौगोलिक सीमा नाहीत. आणि केवळ गूगल डॉक्युमेंटचे संपादन, व्हॉट्सअपमार्गे त्याचा प्रसार आणि नंतर ती व्हॉट्सअप चर्चा खोडून टाकणे हा काही गुन्हा असू शकत नाही,’’ अशी एकापेक्षा एक गोळीबंद विधाने न्या राणा यांच्या निकालपत्रात आहेत. दिशास जामीन मिळण्याआधी एक दिवस; सरकार ज्यांस ‘शहरी नक्षल’ म्हणून गुन्हेगार ठरवते त्यातील वरवरा राव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर जामीन दिला. गेली सुमारे अडीच वर्षे ते तुरुंगात जामिनाविना खितपत होते. वयाची ऐंशी पार केलेल्या या कथित नक्षल्यास अजूनही जामीन मिळू नये असा संबंधित सुरक्षा यंत्रणांचा प्रयत्न होता. तो उच्च न्यायालयाने सुदैवाने अयशस्वी ठरवला. त्यापाठोपाठ बुधवारी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणात शांततापूर्ण मार्गानी निदर्शने करणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा देणे आदी कृत्ये भारतीय घटनेनुसार गुन्हा ठरूच शकत नाहीत इतक्या नि:संदिग्धपणे महत्त्वाचा निकाल दिला. तसेच; ‘‘निदर्शनस्थळी हजर असणे या एकाच कारणावरून कोणावर कारवाई होत असेल तर तो अधिकारांचा शुद्ध दुरुपयोग आहे,’’ असे ठाम मत न्या. अनुप चित्कारा यांनी या निकालात नोंदवले. त्याआधी उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करणारे काही निकाल दिले. हे सारे सुखावणारे आणि ‘सारेच दीप कसे मंदावले आता’ ही भावना निर्माण होण्यापासून रोखणारे आहे, हे खरेच. विशेषत: एका नामांकित न्यासातर्फे न्यायपालिका आणि तुरुंग स्थिती यावरील भयाण वास्तव समोर आणणारा अभ्यास-अहवाल अलीकडेच प्रकाशित झाला असताना त्या पार्श्वभूमीवर आपल्या या काही न्यायालयांचे निकाल मनातील आशावाद जागा ठेवण्यास मदत करतात. यानंतर आता सदर अहवालाविषयी.

या अहवालासाठीच्या पाहणीत आपल्या देशातील तुरुंगांची सरासरी ‘निवासव्यवस्था’ ११७ टक्के इतकी आढळली. म्हणजे तुरुंगाची क्षमता १०० कैद्यांची असेल तर प्रत्यक्षात त्यात सर्रास ११७ इतके कैदी डांबलेले आढळले. यातही उत्तर प्रदेश हे राज्य तर खासच. कारण या राज्यातील तुरुंगात एकूण क्षमतेपेक्षा त्यात डांबण्यात आलेल्यांचे प्रमाण तब्बल १७६.५ टक्के होते. ‘द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट २०२०’ने दाखवून दिल्यानुसार यातील धक्कादायक बाब म्हणजे या इतक्या कैद्यांतील ७० टक्के वा अधिक हे ‘कच्चे कैदी’ आहेत. म्हणजे ते आरोपी आहेत. पण गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. गेल्या पाच वर्षांत या अशा कच्च्या कैद्यांची संख्येत सतत वाढ होत असल्याचे २३ राज्यांतील तुरुंगवासींच्या तपशिलातून दिसते. उत्तराखंडातील तुरुंगात क्षमतेच्या १५९ टक्के कैदी आहेत आणि त्यातील ६० टक्के कच्चे आहेत, मध्य प्रदेशात हेच प्रमाण १५५ टक्के आणि ५४ टक्के असे आहे तर महाराष्ट्रात १५३ टक्के आणि ७५ टक्के इतके आहे. गुजरातेत तुरुंगातील कैद्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी (११० टक्के) म्हणायचे पण त्या राज्यात कच्चे कैदी मात्र ६५ टक्के इतके आहेत. कमीअधिक प्रमाणात जवळपास सर्वच राज्यांत अशीच परिस्थिती असल्याचे या अहवालात आढळले. अगदी ईशान्येकडील अरुणाचल वा मेघालय ही राज्येही यास अपवाद नाहीत. मेघालयासारख्या तुलनेने शांत म्हणता येईल अशा राज्यातील तुरुंग १५७ टक्के इतके भरलेले आहेत. पण काळजीचा मुद्दा असा की त्यातील ८४ टक्के प्रचंड फक्त कच्चे कैदी आहेत. या तुलनेत वरवरा राव वगैरेसारख्यांची परिस्थिती तर अधिकच वाईट. त्यांचा ‘दर्जा’ कच्च्या कैद्यांपेक्षाही ‘खालचा’. कोणत्याही प्रकारच्या जामिनाशिवाय त्यांनी कैक महिने तुरुंगात काढल्यावर त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले. म्हणजे गुन्हा सिद्ध होणे वगैरे टप्पा कित्येक मैल दूर राहिला. पण खटला उभा राहिला नाही तरी त्यांना तुरुंगात डांबण्याची सरकारी अरेरावी मात्र ते वा तसे अन्य गुन्हेगार ठरल्यासारखी. सामान्य नागरिकास यातील तपशील कळतातच असे नाही. त्याच्या मते तुरुंगात डांबले याचा अर्थ त्यामागे काही असणारच.

ते तसे नाही, असे मानणे हा या जामिनाच्या स्वागतामागील उद्देश नाही. दिशा रवी असो वरवरा राव असो वा अन्य कोणी. यापैकी कोणीही गुन्हा केला असेल, तो शाबीत होत असेल तर त्यांना शासन हे व्हायलाच हवे. याबाबत यत्किंचितही दुमत नाही. तथापि केवळ सरकारला वाटते म्हणून वा राजकीयदृष्टय़ा सदर व्यक्ती अडचणीच्या आहेत म्हणून केवळ त्यांना तुरुंगात डांबणे हा शुद्ध सरकारी जुलूमच ठरतो. व्यक्ती असो वा सरकार. हातीचे अधिकार निरंकुश असले तर या अधिकारांचा बेताल वापर होण्याचा धोका असतोच असतो. अशा वेळी जनतेच्या अधिकारांचे रक्षण करणे ही जबाबदारी न्यायपालिकेची. वर उल्लेखिलेल्या प्रकरणांत न्यायालयांनी ती ओळखली आणि ती निभावली म्हणून आनंद. या विषयावर गेल्या आठवडय़ातील संपादकीयांतून (१७ फेब्रुवारी) ‘ही ‘दिशा’ कोणती? असा प्रश्न ‘लोकसत्ता’ने उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर या काही निकालांतून मिळते म्हणून हा आनंद. मार्गक्रमण होईल ना होईल; तोपर्यंत योग्य ‘दिशा’दर्शनाचा आनंद घेण्यास हरकत नसावी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 25, 2021 12:09 am

Web Title: editorial on disha ravi bail in toolkit case abn 97
Next Stories
1 वनमंत्र्यांचे जंगलराज!
2 आयुर्वेदाच्या मुळावर..
3 भाषा पुरे; कृती हवी…
Just Now!
X