28 February 2021

News Flash

महाराष्ट्र ‘धर्म’!

महाराष्ट्रात उद्योगवाढीसाठी सध्याची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे ठिकठिकाणी उदयास आलेली सर्वपक्षीय ग्रामदैवते.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘एमआयडीसी’ उभारून तिला बळ देण्याची दूरदृष्टी एके काळी दाखवणाऱ्या महाराष्ट्राला आता गुंतवणूक सामंजस्य करार-मदार सोहळ्यांच्या पलीकडे जावे लागेल..

महाराष्ट्रात उद्योगवाढीसाठी सध्याची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे ठिकठिकाणी उदयास आलेली सर्वपक्षीय ग्रामदैवते. या स्थानिक खंडणीखोरीस तातडीने आळा घातला गेला नाही तर आपणास मोठा फटका बसेल..

करोनाकालीन सक्तीची निष्क्रियता अस्तास जाण्याची चिन्हे असताना बहुसंख्यांस अर्थव्यवस्थेचे भान येऊ लागले ही स्वागतार्ह घटना. संसदेत शुक्रवारी, २९ जानेवारीस आर्थिक पाहणी अहवाल सादर होईल आणि सोमवारी आगामी आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. तो अभूतपूर्व असेल असे सूतोवाच आधीच झालेले असल्याने त्याविषयी वातावरणातील उत्कंठा आणि हुरहुर जाणवण्याइतकी तीव्र आहे. केंद्रापाठोपाठ राज्यांचेही संकल्प जाहीर होतील. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रमुख पी. अनबलगन यांनी राज्याच्या उद्योग धोरणाविषयी व्यक्त केलेला आशावाद तपासून घेणे आवश्यक ठरते. याचे कारण गेल्या काही वर्षांत अन्य राज्ये हिरिरीने पुढे येण्याचा प्रयत्न करीत असताना महाराष्ट्राने आपली ऐतिहासिक औद्योगिक आणि आर्थिक आघाडी राखण्यासाठी काय करायला हवे या मुद्दय़ांच्या चर्चेची गरज निर्माण झाली आहे. मुंबई आणि मुंबई-पुणे पट्टा यांचे महत्त्व महाराष्ट्राच्या स्थानात अनन्यसाधारण आहे. तथापि हा पट्टा औद्योगिकीकरणाच्या शिगेस पोहोचलेला आहे. आता त्याची अधिकांस सामावण्याची क्षमता नाही. अशा वेळी महाराष्ट्राकडे अन्य काही पर्याय नसेल, दीर्घकालीन धोरणाचा अभाव असेल तर उद्योग अन्य पर्याय शोधू लागतात.

‘टेस्ला’ने आपल्या कार्यालयासाठी बेंगळूरु शहराची निवड केली यातून हे दिसते. विजेवर चालणाऱ्या मोटारनिर्मितीतील ‘टेस्ला’ हे जागतिक पातळीवरील पथदर्शी नाव. या कंपनीचा प्रणेता एलॉन मस्क याने अलीकडेच भारतात पाऊल टाकणार असल्याचे सूचित केले. त्यानंतर खरे तर त्या कंपनीच्या कार्यालय व उत्पादन केंद्रासाठी महाराष्ट्राने दबा धरून बसायला हवे होते. कारण ‘टेस्ला’सारखी कंपनी ही केवळ एक उद्योग नाही. तिच्यासारखी कंपनी जेव्हा आपले दुकान थाटते तेव्हा आसपास त्यावर आधारित उद्योगांची मालिका आपोआप तयार होते. अशा प्रकारच्या उद्योगास ‘अँकर इंडस्ट्री’ असे म्हणतात. महाप्रचंड जहाज ज्याप्रमाणे बंदरात येत नाही, ते बाहेर खोल समुद्रात नांगर टाकून थांबते आणि मग लहान-लहान नौका त्या महाप्रचंड जहाजाच्या सेवेस जुंपल्या जातात. तद्वत उद्योगातही एखादा प्रचंड उद्योग स्थापन झाला की लहान उद्योगांस ती पर्वणी असते. महाराष्ट्र हे अशा बडय़ा उद्योगांचे आपोआप पसंतीचे राज्य होते. या बडय़ांच्या कारखानदारीने मोठय़ा प्रमाणावर राज्यात लघू आणि मध्यम उद्योग फुलले आणि राज्याची प्रगती झाली. उदाहरणार्थ टाटा मोटर्स (पूर्वाश्रमीची टेल्को) आणि बजाज यांचे कारखाने पुण्याजवळील आकुर्डी परिसरात आल्याबरोबर संपूर्ण पिंपरी चिंचवडचा चेहराच पालटला. तसेच ‘टेस्ला’बाबतही होऊ शकते. टेस्लाचे कार्यालय महाराष्ट्राहातून निसटले. पण निदान या कंपनीचा कारखाना तरी महाराष्ट्रात यावा यासाठी सर्व जोर पणास लावायला हवा. विजेवरील मोटारी हे भविष्य आहे. ते महाराष्ट्रात घडण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न हवेत. कारण आपण महा-राष्ट्र आहोतच आणि उद्योग हे आपोआप आपल्याकडे येतील असे मानण्याचा काळ कधीच मागे पडला. म्हणून आज नव्याने आकारास आलेली तेलंगणासारखी राज्ये उद्योग आकर्षून घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असताना महाराष्ट्राने मागे राहता नये. गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू आदी राज्येही आता गुंतवणुकीच्या खेळात आक्रमक झालेली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रास आपल्यातील उणिवा प्राधान्याने दूर कराव्या लागतील.

पण त्याआधी त्या मान्य कराव्या लागतील. उद्योगांसाठी सध्याची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे ठिकठिकाणी उदयास आलेली सर्वपक्षीय ग्रामदैवते. पूर्वी उद्योगांना मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर हिरवा झेंडा मिळाला की कारखाना उभारण्याच्या कामास लागता येत असे. आता तसे नाही. अलीकडे राजकीय अधिकारांचे भलतेच विकेंद्रीकरण झालेले असल्याने स्थानिक पातळीवरील दुय्यम राजकारण्यांची ‘शांत’ करण्यात उद्योगांचा मोठा वेळ जातो. ही प्रथा महाराष्ट्रास लवकरात लवकर बंद करावी लागेल. याबाबत उद्योगविश्वात महाराष्ट्र बदनाम आहे. या स्थानिक खंडणीखोरीस तातडीने आळा घातला गेला नाही तर आपणास मोठा फटका बसेल. याचे कारण अन्य राज्ये हाती हारतुरे घेऊन, पायघडय़ा घालून उद्योगांसाठी तयार आहेत. ‘तू नही और सही, और नही, और सही’ इतका उद्योगांना आता निवडीचा अधिकार आहे. हे सत्य लक्षात घेता उद्योगस्थापनेच्या पातळीवरील सर्व अडथळे दूर होतील यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जातीने लक्ष घालावे लागेल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उद्योगांना देण्यासाठी सव्वादोन लाख एकर जमीन आहे, असे अनबलगन नमूद करतात. ही महाराष्ट्राची उद्योग श्रीमंती. दूरदृष्टीचा राजकारणी भविष्यासाठी काय करू शकतो याचे हे उदाहरण. १९६० साली महाराष्ट्र राज्य जन्मास येत असताना यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या धुरीणांनी स. गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक विकास महामंडळ स्थापन केले आणि दोन वर्षांनी त्याचे रूपांतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात झाले. राज्यभरातील ठिकठिकाणच्या नापीक जमिनी या महामंडळाने ताब्यात घेऊन अनेक ठिकाणी केंद्रीभूत औद्योगिक संकुले विकसित केली. पश्चिम बंगालमधील सिंगूर वा नंदीग्राम याप्रमाणे महाराष्ट्रात उद्योगांच्या जमिनीवरून रणकंदन झाले नाही त्याचे श्रेय हे यशवंतराव चव्हाणांसारख्या द्रष्टय़ा नेत्यास जाते. पुढे वसंतराव नाईक यांनी त्यास कृषी विकासाची कल्पक जोड दिली आणि शरद पवार यांनी बहुमुखी औद्योगिकीकरणास गती दिली. आज पुणे, रांजणगाव आदी ठिकाणी जगभरातील अनेक महत्त्चाचे उद्योग आहेत याचे श्रेय या सर्वाना जाते.

तेव्हा भविष्यासाठी असे काही भरीव मागे ठेवायचे असेल तर महाराष्ट्र सरकारला आपल्या काही पूर्वसुरींचे अनुकरण करावे लागेल. त्यासाठी चमकदार गुंतवणूक सामंजस्य करार-मदार सोहळ्यांच्या पलीकडे जावे लागेल. हे असे सामंजस्य करार सोहळे आयोजित करून डोळे दिपवणे ही गुजरातची क्ऌप्ती. काही वादग्रस्त घटनांनंतर आपली आकर्षकता वाढवण्यासाठी असे काही करावयाची गरज त्या राज्यांस वाटली असणे शक्य आहे. पण म्हणून आपण त्यांचे अनुकरण करायची काही गरज नाही. कित्येक लाख कोटींच्या घोषणा, कंपनी प्रवर्तक, उद्योगपतींचे मुंडावळ्या लावून मिरवणे वगैरे समारंभ दिलखेचक असले तरी ते अत्यंत क्षणिक. या अशा सोहळ्यांनंतर त्यातील किती गुंतवणूक प्रत्यक्षात आली याचा तपशील जिज्ञासूंसाठी उपलब्ध आहे. तेव्हा या सोहळ्यांच्या वृत्तमूल्यांत इतके न अडकता उद्योगांना आकृष्ट करण्यासाठी आपल्याला काही मूलभूत बदल वा सुधारणा कराव्या लागतील. उदाहरणार्थ परवान्यांची संख्या कमी करणे आणि नुसती चावून चोथा झालेली ‘एक खिडकी’ योजना प्रत्यक्षात कशी येईल याचे काही दृश्य निर्णय सरकारला घ्यावे लागतील. आतापर्यंत तरी अन्य राज्ये आणि महाराष्ट्र यांतील फरक ‘एमआयडीसी’सारखी यंत्रणा हा होता. तो तसाच राहून अधिक वाढेल यासाठी राज्यांस उद्योग यंत्रणांना बळ द्यावे लागेल. त्यांना पूर्णत: सक्षम करावे लागेल.

विद्यमान मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करतात त्या पक्षास महाराष्ट्र धर्म शिरोधार्य आहे. बाकी सर्व ठीक. पण खरा महाराष्ट्र धर्म या राज्याच्या सार्वत्रिक आणि ऐतिहासिक पुढारलेपणात आहे. सम्राट अशोकापेक्षाही मोठे साम्राज्य याच महाराष्ट्रभूमीत गौतमीपुत्राने उभारले होते. बूज न ठेवणाऱ्या वर्तमानाने महाराष्ट्राच्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष केले. त्याची दुर्दैवी पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर महाराष्ट्र उद्योग, व्यापारउदीम आणि संपत्तीनिर्मितीत आघाडीवरच राहायला हवा. तो तसा राखण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करणे म्हणजेच महाराष्ट्र धर्म राखणे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 29, 2021 12:04 am

Web Title: editorial on expressed optimism about the state industry policy abn 97
Next Stories
1 अंधश्रद्धा सोडा..
2 ..जडेल नाते ‘प्रभु’शी तयाचे!
3 कंपनी सरकार!
Just Now!
X