अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, संपर्कबंदी, आंदोलकांना वा अल्पसंख्याकांना मिळणारी वागणूक वगैरे मुद्दय़ांवर आपणास बोल लावण्याचे औद्धत्य अन्य कोणी दाखवतातच कसे? पंतप्रधानांनी चर्चेचे निमंत्रण पुन्हा दिले, ते स्वीकारून चर्चा व्हायला हवी. म्हणजे त्यात मार्ग सापडेल आणि आंदोलन मिटेल.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याशी अखेर दूरसंवाद झाला ते बरे झाले. गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबरास बायडेन निवडले गेले आणि यंदा २० जानेवारीस ते अध्यक्षपदी आरूढ झाले. म्हणजे इतके दिवस होऊनही बायडेन यांना कार्यबाहुल्यामुळे तसेच मित्रदेशाच्या नेत्यांशी संवाद साधायचा असल्यामुळे मोदी यांच्याशी बोलण्यास सवड मिळाली नसणार. कदाचित यांचे ‘मित्र’ डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगाच्या चर्चेमुळे मोदी यांस वाईट वाटू नये असेही या विलंबामागील कारण असू शकेल. खरे तर अध्यक्षपदी बायडेन आणि उपाध्यक्षपदी कमला हॅरिस निवडून आल्यानंतर त्यांचे अभिनंदन करणारे ट्वीट मोदी यांच्याकडून पाठवले गेले. त्या दोघांनी ते रीट्वीट करून मोदी यांना पोचपावती दिली किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. पण अखेर त्यांच्यात संवाद झाला ते बरे झाले. हा दूरध्वनी मोदी यांनी केला की बायडेन यांनी याचा तपशील जाहीर झालेला नाही. मोदी यांनी बायडेन यांच्याशी लोकशाही मूल्यांविषयी हितगूज केले त्याच दिवशी त्यांनी भारतातील काहींची संभावना आंदोलनजीवी अशी उपहासाने केली हा योगायोग अमेरिकेने इंटरनेट स्वातंत्र्याची महती गायल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जम्मू-काश्मिरास इंटरनेट स्वातंत्र्य बहाल झाले इतका सूचक नक्कीच नाही. तसेच त्याच दिवशी भारत सरकारने अमेरिकी कंपनी ट्विटरला हजारभर खाती बंद करण्याचा आदेश दिला, हा योगायोगदेखील भारत-अमेरिका संबंधांसाठी तितका महत्त्वाचा नाही; पण आपणास त्याचे महत्त्व असल्याने त्याचा अन्वयार्थ लावावा लागेल. गेल्या आठवडय़ात अमेरिकी संसदेच्या भारतविषयक गटाने (कॉकस) लोकशाही संकेत पाळण्याचे बोधामृत पाजले, हे कारण काही मोदी-बायडेन संवादामागे असणार नाही. या गटाने भारताचे अमेरिकेतील राजदूत तरणजीतसिंग संधू यांच्याशी चर्चा केली. इंटरनेटबंदीचा अमेरिकी परराष्ट्र खात्याने उपस्थित केलेला मुद्दा या गटानेही उचलून धरला. लोकशाही असेल तर अभिव्यक्ती आवश्यक. अभिव्यक्त होण्यासाठी संपर्कसाधने मुक्त हवीत. संपर्कसाधनांवर निर्बंध म्हणजे अभिव्यक्तीवर निर्बंध. तसे होणे हे लोकशाहीची गळचेपी केल्यासारखेच. अमेरिकेच्या वतीने वारंवार हा मुद्दा अधोरेखित केला जातो हे लक्षणीय आहे. तथापि अमेरिकेस धूप न घालण्याचा शूर बाणा आपण दाखवत असल्यामुळे उलट ट्विटरला अधिकाधिक खाती बंद करण्याचे निर्देश आपले सरकार देते ही बाब भारतीयांची ताठ मान अधिकच ताठ करणारी ठरू शकेल. खरे तर अमेरिकी परराष्ट्र खाते किंवा तेथील काँग्रेस सदस्यांचा गट म्हणजे रिहाना किंवा ग्रेटा थनबर्ग नव्हेत. त्यांना आपल्याकडे उडवून लावून त्यांची जागा त्यांना दाखवून दिली गेली. आपणास हे कसे जमले हे जाणून घेण्यात कदाचित बायडेन यांना रस असू शकेल. न जाणो उद्या ट्रम्प यांचे भूत पुन्हा उभे राहिलेच आणि वॉशिंग्टनवर चालून आलेच तर २६ जानेवारीचा शेतकऱ्यांचा दिल्ली मोर्चा ज्या शौर्याने आपण परतवून लावला त्यातून काही बोधामृत मिळते का हे पाहणे हा बायडेन यांचा उद्देश नसेलच असे नाही. असो. पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रतिपादनातील खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आंदोलनजीवी अशा परोपजीवी जीवजंतूंचा. हे जीवजंतू आंदोलनावर पोसले जातात असा मोदी यांचा निष्कर्ष अत्यंत ऐतिहासिक ठरतो. हे सूक्ष्म निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आणि त्याच दिवशी ट्विटरविरोधात आपल्या सरकारने तक्रार केली यातील कर्मधर्मसंयोग आपण समजून घ्यायला हवा. तो असा की ट्विटर, फेसबुक वा व्हॉट्सअ‍ॅपसारखी संपर्कमाध्यमे कोणत्याही आंदोलनांत प्रचाराचे तेल ओतत असतात. त्यामुळे आंदोलने अधिक चिघळतात. अमेरिकेस, त्यातही बायडेन यांना, या सत्याची जाणीव असण्याची शक्यता नाही. तशी ती असती तर काळजीवाहू अमेरिकी प्रशासनाने कॅपिटॉल हिलवर चालून येणाऱ्यांस रोखण्यासाठी इंटरनेट बंदी जाहीर केली असती. ते त्या सरकारला सुचले नाही. म्हणून अमेरिकेची नाचक्की झाली. यापुढे मात्र ते होईलच असे नाही. कारण मोदी यांच्याशी झालेल्या पहिल्यावहिल्या संवादातून बायडेन यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळाले असणार. उगाच का विश्वगुरू आहोत आपण! रिपब्लिकनांपेक्षा अमेरिकेतील डेमोकॅट्र पक्षीय हे लोकशाही मूल्यांविषयी अधिक संवेदनशील. त्यांच्या जागी एव्हाना ट्रम्प असते तर त्यांनीही अमेरिकेतील या आंदोलनजीवींवर बंदी घालण्याचा विचार केला असता आणि काही ट्विटरखाती बंद करण्याचा निर्णय घेतला असता. भारत हा सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे आणि अजस्र बाजारपेठही आहे याकडे कोणी दुर्लक्ष करत नाही. तेव्हा ट्विटरला आपल्या सरकारी आदेशासमोर मान तुकवावीच लागेल. एवढे करोडो समर्थक आणि अनुयायी आहेत आपल्या पंतप्रधानांचे. फट् म्हणता सर्वच्या सर्व सोडून देतील ट्विटर आणि मग आपल्या देशातील रत्ने आणि त्यांच्यासह तृतीयपर्णीही निर्भर्त्सना करू लागतील ट्विटरची. मग कळेल त्या जॅक डोर्सीला आपल्या देशाची ताकद. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, संपर्कबंदी, आंदोलकांशी केले जाणारे व्यवहार, अल्पसंख्याकांना मिळणारी वागणूक वगैरे मुद्दय़ांवर आपणास काही बोल लावण्याचे औद्धत्य अन्य कोणी दाखवतातच कसे? तेव्हा आताच यावर डोळे वटारले नाहीत तर पुढेही भारताला प्रश्न विचारण्याचा धाडसीपणा डेमोकॅट्रिक नेते करणार नाहीत. राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची, सरकारी धोरणांवर टीका करण्याची संस्कृती तेथे ट्रम्प अमदानीतही लोप पावली नव्हती, हे सत्य असेलही. पण या लोकशाहीप्रेमानेच अमेरिकेचा घात केला. योग्य वेळी अमेरिकी प्रशासनाने आवळल्या असत्या मुसक्या समाजमाध्यमी जल्पकांच्या तर पुढचा अनर्थ टळला असता. याआधी काश्मीरच्या मुद्दय़ावर वर्षांनुवर्षे भारतावर सरकारी आणि बिगरसरकारी पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात टीका व्हायची. तिची प्रमाणाबाहेर दखल न घेण्याचा व्यवहार्य धोरणीपणा वेळोवेळीच्या सरकारांनी दाखवला. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मुद्देसूद प्रतिवाद करण्याचे धोरण या काळात अवलंबले गेले. आता ती सबुरी आणि विश्वास शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत विद्यमान सरकारकडून ढळला असेल. पण म्हणून काय या आंदोलकांनी करतच राहायचे की काय आपले आंदोलन? आणि त्यास अमेरिकेत बसून हे ट्विटरजीवी पाठिंबा देणार, ही तर हद्दच झाली. एकीकडे या आंदोलकांशी सरकारने चर्चेचे सर्व पर्याय खुले ठेवल्याबद्दल या स्तंभात त्यांची प्रशंसाच झालेली होती. अगदी सोमवारीही पंतप्रधानांनी राज्यसभेत चर्चेचे निमंत्रण आणखी एकदा दिले, त्याचेही स्वागतच. हे निमंत्रण स्वीकारून चर्चा व्हायला हवी. म्हणजे त्यात मार्ग सापडेल आणि आंदोलन मिटेल. तसे झाल्यास मग हे आंदोलनजीवी उघडे पडतील एकदाचे. त्यांना तसे उघडे पाडण्याची गरज आहेच. कशावरही आंदोलन करतात यास काय म्हणावे? हा लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराचा शुद्ध अपव्यय ठरतो. एखाद्या मंदिरासाठी आंदोलन केले, जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला जावा यासाठी आंदोलन केले, नालायक काँग्रेसींनी आणलेल्या ‘आधार’ विरोधात आंदोलन केले किंवा अत्यंत अन्याय्य आणि राज्यांच्या अर्थाधिकारावर गदा आणणाऱ्या ‘वस्तू/सेवा करा’विरोधात आंदोलन केले तर आपले सरकार निश्चितच त्याचे स्वागत करेल. पण किरकोळ शेतकऱ्यांच्या किरकोळ मागण्यांसाठी आंदोलन म्हणजे अतिच झाले. आणि त्यातही ‘किमान आधारभूत दर’ रद्द करणार नाही, असे आश्वासन खुद्द आपले पंतप्रधानच देत असताना! त्यावर विश्वास ठेवायचा सोडून आंदोलन करायची गरजच काय? ही आंदोलने होतात कारण काहींचा चरितार्थ त्यावरच अवलंबून असतो म्हणून. तेव्हा या परिच्छेदात उल्लेखलेले सर्व महत्त्वाचे मुद्दे विद्यमान सत्ताधीशांनी विरोधी पक्षांत असताना आंदोलन करून मार्गी लावलेले आहेत. उरलेले मुद्दे तितके काही महत्त्वाचे नाहीत आणि म्हणून त्या विरोधात आंदोलने करण्याची बिलकुल गरज नाही. ज्ञानेश्वरांचे पसायदान ‘इये ग्रंथोपजीविये। विशेषी लोकी इये॥’ असे म्हणत ‘दृष्टादृष्टविजये’ सांगते. त्या ऐवजी या आंदोलनजीवियेंचा बंदोबस्त केल्यास दृष्टादृष्टविजय नक्की.
