माहितीचा खरेखोटेपणा तपासणारी दुधारी तलवार आणि सत्तेचा रणगाडा यांच्या विषम लढाईत रणगाडा जिंकणारच. पण तलवारीपुढे रणगाडा वापरल्याने शोभा कुणाची होते? अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासह तिची प्रतिष्ठाही जपली गेली पाहिजे, माहितीचा खरेपणाही धसाला लागला पाहिजे, या हेतूने अमेरिकी कायद्याच्या एका कलमाने इंटरनेट माध्यमाला जे अधिकार दिले, ते ‘ट्विटरला सरळ करण्यासाठी’ आता धोक्यात आले आहेत.. ‘माध्यम हाच संदेश’ हे मार्शल मॅक्लुहानचे गाजलेले प्रतिपादन ५६ वर्षांपूर्वीचे. इंटरनेट वा फेसबुक, ट्विटर आदी समाजमाध्यमे नव्हती तेव्हाचे. माध्यमपंडित म्हणून मॅक्लुहान द्रष्टेच. माध्यमांचे वापरकर्ते- श्रोते, प्रेक्षक इत्यादी- मजकुरापेक्षा मांडणीला महत्त्व देतात हे त्यांचे म्हणणे मानवी बुद्धीच्या मर्यादा पुरेपूर जोखणारे. त्या मर्यादांच्या बळावर पाश्चात्त्य आणि पुढे जगभरच्याच सत्ताधाऱ्यांनी माध्यमांवर स्वार होऊन आपापले कार्यभाग साधले. पण समाजमाध्यमांनी दुहेरी संवादाला वाव दिला आणि तंत्र बिघडू लागले. सरकारी आकडेवारी, सत्ताधाऱ्यांनी कधी तरी केलेल्या जुमल्यांच्या चित्रफिती, शासन निर्णयांची पाने हे सारेच आंतरजालावर उपलब्ध. त्याच्याआधारे लोक समाजमाध्यमांतून सरकारचे वाभाडे काढू शकले. मानवी बुद्धी मॅक्लुहान यांना वाटते तेवढी मर्यादित नाही, हेही सिद्ध होऊ लागले. माहिती दडवण्यातच सत्ताधाऱ्यांना रस असू शकतो, हे मॅक्लुहानच्या काळातले सत्य मात्र आजही उरले. तेही निष्प्रभ करण्यास आज अनेक जण सरसावलेले दिसतात. यात महत्त्वाची भूमिका आहे ती खुद्द समाजमाध्यम कंपन्यांचीच. परवाच्या बुधवारी ‘ट्विटर’ या समाजमाध्यमाने अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ट्वीटवर ‘खरेखोटे तपासा’ असा शिक्का मारला तेव्हा ट्रम्प हास्यास्पद ठरले होते. मात्र पुढे जे झाले ते आणखी गांभीर्याने दखल घेण्याजोगे. माध्यमांचा वापर सत्ता राखण्यासाठी कसा होतो, हे सांगणाऱ्या मॅक्लुहान आदी पंडितांनाही चक्रावणारे. पुढे काय झाले हे समजण्यासाठी ट्रम्प यांचे ते ट्वीट कोणते हेही पाहू. अमेरिकेतील टपाली मतदानात गोंधळच नव्हे तर भ्रष्टाचारही होतो, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे. त्याखालीच ट्विटरने ‘टपाली मतदानाविषयी सत्य जाणून घ्या’ अशी लिंक दिली. जी विधाने खोटी असू शकतात, त्यांखाली असे माहितीचे दुवे ट्विटर देते. पण हा प्रयोग राष्ट्राध्यक्षांवर व्हावा, हे आधी हास्यास्पद ठरले. टपाली मतदानाविषयी अपप्रचार करून आपला राजकीय कार्यभाग ट्रम्प यांना साधायचा होता. त्यात चांगलीच बाधा ट्विटर या कंपनीने आणली. एवढेच नव्हे; ट्विटरकडून जे झाले ती कुणा एकटय़ादुकटय़ा कर्मचाऱ्याची चूक नसून मुख्याधिकारी म्हणून आपण जबाबदारी घेत आहोत आणि खऱ्या माहितीचा दुवा अध्यक्षांच्या ट्वीटखाली राहीलच अशी स्पष्ट भूमिका ट्विटरचे संस्थापक जॅक डॉर्सी यांनी घेतली. तोवर ट्रम्प यांचे आकांडतांडव सुरू झालेले होतेच आणि राजकीय समर्थकांची साथही त्यास अर्थातच मिळत होती. ट्रम्प यांचा दावा असा की, ट्विटरसारख्या कंपन्यांनी समाजमाध्यमाच्या नावाखाली वापरकर्त्यांची गळचेपी सुरू केली आहे. आपल्याच वापरकर्त्यांना ते त्यांच्या राजकीय हेतूंसाठी खोटे पाडत आहेत. हा अमेरिकी कायद्याने आंतरजाल कंपन्यांना दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर ठरतो. सबब आता ट्विटरसारख्यांना ही मोकळीक देणाऱ्या त्या ‘कम्युनिकेशन डीसेन्सी अ‍ॅक्ट’चे कलम २३० रद्दच करायला हवे. तसा अध्यक्षीय आदेश लवकरच निघेल. आणि हा आदेश गुरुवारी निघालासुद्धा. माहितीची दुधारी तलवार आणि सत्तेचा रणगाडा यांच्या विषम लढाईत रणगाडा जिंकणारच, असे अनेकांना वाटते. ट्रम्प त्यातलेच. पण तलवारीपुढे रणगाडा वापरल्याने शोभा कुणाची होते? बरे, तलवारीची धार जात नाही ती नाहीच. म्हणून तर पुढला प्रश्न विचारला जातो : रणगाडा वापरण्याचे औचित्य काय? हा प्रश्न अमेरिकेत विचारला जातो आहे. ट्रम्प यांची प्रौढी अशी की, त्यांच्या नव्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान मिळेलच, पण त्याने काही फरक पडत नाही! न्याययंत्रणेत आपली माणसे पेरण्याचे आणि त्यांना सांभाळून घेण्याचे तंत्र ट्रम्प वापरत असल्याची चर्चा सप्टेंबर २०१९ मध्ये न्यायाधीश कवानॉ यांच्या प्रकरणाने टिपेला पोहोचली होती. तिला ताज्या वल्गनेने दुजोरा मिळाला. पण ट्रम्प यांना वाटते तितके हे एका आदेशाने कायदाच बदलण्याचे प्रकरण साधे नाही. तो कायदा आणि त्याचे कलम २३० हे अमेरिकेतील इंटरनेट स्वातंत्र्यासाठी पायाभूत मानले जाते. अमेरिकी राज्यघटनेतील ‘पहिली दुरुस्ती’ ही स्वातंत्र्याला सर्वोच्च मूल्य मानणारी. म्हणजे ट्रम्प यांचा आदेश राज्यघटनेलाच पायदळी तुडवणार, अशी टीका आतापासूनच होते आहे. करोनाकाळ सुरू होण्यापूर्वीच- म्हणजे फेब्रुवारीत - अमेरिकी न्याय खात्याने ‘कम्युनिकेशन डीसेन्सी अ‍ॅक्ट’मधून कलम २३० काढून टाकावे काय, याविषयी तज्ज्ञांशी मसलत सुरू केली होती. सन १९९६ मध्ये ज्यांनी या कायद्याच्या तरतुदी लिहिल्या, त्यांच्यासह अनेकांनी न्याय खात्याकडे रीतसर बाजू मांडली आणि फेरबदलाचा कोणताही प्रकार घटनाविरोधीच ठरेल, असे ठणकावले. तरीही ट्रम्प यांना हे कलम रद्द करायचेच आहे. विशेषत: अध्यक्षीय निवडणुकीचा प्रचारकाळ सुरू होण्यापूर्वी हे कलम बासनात बांधल्यामुळे ट्रम्प यांचे फावणार आहे. ते कसे? ‘प्रत्येकाला मुक्त अभिव्यक्तीचा अधिकार हवा. त्यावर या कंपन्यांचा वचक कशाला?’ अशी भाषा ट्रम्प करीत असले, तरी प्रत्यक्षात ही अभिव्यक्ती आपल्याच बाजूने असावी आणि नसल्यास ट्रोल-जल्पक धाडून विरोधकांना समाजमाध्यमांवर धडा शिकवावा, असा बेत ट्रम्प आखू शकतात असा आरोप होतो आहे. ट्रम्प यांचा राजकीय पूर्वेतिहास पाहता हा आरोप खोटा मानणे कठीण. समाजमाध्यमांवर आपापल्या टोळ्या राखणे किती उपयुक्त असते हे ट्रम्प यांना त्यांच्या मित्रदेशांतूनही दिसत असावे. पण आपल्यासाठी प्रश्न ट्रम्प काय करणार हा नाही. अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासह तिची प्रतिष्ठाही जपली गेली पाहिजे, माहितीचा खरेपणाही धसाला लागला पाहिजे, या हेतूने अमेरिकेतील एका कायद्याच्या एका कलमाने त्या देशापुरते इंटरनेट माध्यमाला जे संपादन आणि टिप्पणीचे अधिकार दिले, त्यांचे काय होणार हा प्रश्न आहे. ट्विटरने या आदेशानंतरही ट्रम्प यांचे मिनेपोलिसच्या पोलिसांना पाठिंबा देणारे ट्वीट ‘हिंसेचे समर्थन’ ठरवले, हे ट्विटरची रग दाखवून देणारेच. फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग यांना ट्विटरच्या जॅक डॉर्सीचे या प्रकरणातील वागणे पसंत नसल्याचा गवगवा होत असला, तरी डॉर्सीच्या या रगेलपणाने कलम २३० वर गदा येऊ नये, हे झुकरबर्ग वा इतरांचेही म्हणणे आहेच. न्यायालयात आव्हान मिळून, आदेश अवैध ठरेपर्यंत तरी मुस्कटदाबी होणार. कायदे करण्याच्या प्रक्रियेऐवजी वटहुकूम वा आदेश काढण्याचा मार्ग लोकशाहीचे कातडे पांघरलेले हुकूमशहा वापरतातच. तो आता ट्रम्प यांच्या अमेरिकेतही दिसणार. ट्रम्प यांचे पाठीराखे मात्र खूश असतील. माहिती खरी की खोटी हे ट्विटरला फक्त आमच्या नेत्यांबद्दलच आठवते आणि ट्विटर पक्षपात करते, असा त्यांचा दावा. तो खराच, असे ते मानतात आणि ट्विटर आदींचे वर्तन औचित्याला धरून नाही अशी मल्लिनाथीही करतात. दावे आणि मल्लिनाथी यांना विश्लेषण मानण्याच्या आजच्या काळात अमेरिकी वृत्तपत्रे आब राखून आहेत हीच काय ती जमेची बाब. मात्र त्यांच्याविरुद्धही सत्तासमर्थकांना औचित्याच्या उचक्या येतच असतात. उचकी हे मूलत: पोटातील वात आणि छातीतील जळजळ एकाच वेळी उद्भवल्याचे लक्षण. सत्तेचा वात आणि विरोध करणाऱ्या कोणाहीबद्दल जळजळ एवढे भांडवल औचित्याच्या उचक्यांसाठी पुरेसे असते. माहितीचा खरेखोटेपणा वगैरे मुद्दे आपोआप दडपून टाकता येतात, हा या औचित्याच्या उचक्यांचा आणखी एक फायदा!
