जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता पाकिस्तानबरोबर जे काही करावयाचे ते आपणास आपल्याच जबाबदारीने करावे लागणार. जम्मू-काश्मिरातील ताज्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आपल्याला पाकिस्तानशी किमान तीन पातळ्यांवर दोन हात करावे लागतील. लष्करी, आर्थिक आणि राजनैतिक. हे तीनही पर्याय आणि त्यामुळे होणारे विविध परिणाम आदींचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रथम लष्करी पर्यायाविषयी. याआधी पठाणकोट आणि उरी घडल्यानंतर भारत सरकारने पाकनियंत्रित काश्मिरात लक्ष्यभेदी हल्ले केले. त्याच्या यशाचा बराच गवगवा झाला आणि तो तसा व्हावा यासाठीही प्रयत्न झाले. चित्रपटाच्या पडद्यावरूनही त्या यशाचे डिंडिम वाजवले गेले. या सगळ्याचा मिळून एक परिणाम होत असतो. तो त्या वेळी अनेकांना आनंददायी, प्रेरणादायी आदी वाटला असणार. पण त्या परिणामांचा प्रतिपरिणाम आता जाणवेल. म्हणजे पुलवामाचा जबाब देण्यासाठी सरकारला उरीनंतरच्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यांपेक्षा अधिक मोठे असे काही आता करावे लागेल. लक्ष्यभेदी हल्ल्यांमुळे भारावलेल्या जनांना आता त्यापेक्षा कमी तीव्रतेचे काही झाले तर मिळमिळीत वाटण्याचा धोका आहे. लक्ष्यभेदी हल्ल्यांच्या अवाढव्य प्रसिद्धीमुळे जनतेचा प्रत्युत्तराचा मापदंड निश्चित झाला आहे. आता त्याच्या खाली काही असून चालणारे नाही. आपले प्रत्युत्तर त्यापेक्षा अधिक तीव्र आणि सणसणीत हवे अशी यास चटावलेल्या जनतेची अपेक्षा असणार. ती पूर्ण करणे सरकारलाही कदाचित योग्य वाटू शकेल. तथापि त्यातील अडचण अशी की लक्ष्यभेदी हल्ल्याच्या यशात धक्कातंत्राचा मोठा वाटा असतो. शत्रुराष्ट्रास जाग यायच्या आत प्रत्युत्तर देऊन आपले सैनिक परतलेले असतात. म्हणजे शत्रूस बेसावध गाठणे हे त्यात महत्त्वाचे. पण हा शत्रू आता बेसावध नाही. उलट तो अधिक सावध आहे. म्हणजेच लक्ष्यभेदी हल्ल्यांप्रमाणे त्यास आता गाफील गाठता येणार नाही. आणि तसेच काही आपण केले तर ते प्रत्युत्तराशिवाय राहणार नाही. म्हणून आपणास या पर्यायाबाबत दहा वेळा विचार करावा लागेल. तसेच या पर्यायाची माहिती आपणास घटनोत्तरच होईल. तेव्हा त्याबाबत आगाऊ भाष्य करणे अवघड. दुसरा पर्याय आर्थिक. त्यातील पहिले पाऊल आपण उचलले. ते म्हणजे पाकिस्तानला व्यापारउदिमात विशेष प्राधान्य देश असा दिलेला दर्जा आपण काढून घेतला. त्याचप्रमाणे पाठोपाठ पाकिस्तानातून येणाऱ्या मालावर २०० टक्के कर आकारण्याचाही निर्णय आपण घेतला. हे योग्यच झाले. आपल्या विरोधात सातत्याने कागाळ्या करायच्या आणि परत वर व्यापारात सवलतही द्यायची हे अयोग्यच. तेव्हा ती सवलत आपण काढणे आवश्यकच होते. तथापि या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या पोटाला खूप काही चिमटा बसायची शक्यता नाही. याचे कारण मुळात पाकिस्तानातून आपण आयात करीत असलेल्या वस्तूंचे आकारमान अगदीच किरकोळ आहे. आपण आणि पाकिस्तान यांतील व्यापारउदिमाची उलाढाल आहे ती जेमतेम २०० कोटी डॉलर इतकी. पाकिस्तानातून भारतात होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण हे आपल्या एकूण आयातीच्या फक्त ०.१ टक्केइतके आहे तर आपल्या एकंदर निर्यातीत पाकिस्तानशी होणाऱ्या उलाढालीचे प्रमाण ०.६ टक्केइतके आहे. त्याच वेळी चीनमध्ये होणारी आपली निर्यात ५.१ टक्के इतकीच असताना त्या देशातून भारतात येणाऱ्या मालाचे प्रमाण मात्र १३.८ टक्केइतके आहे. याचा अर्थ पाकिस्तानी आयातीवर र्निबध घातल्याने त्या देशावर आकाश कोसळण्याची शक्यता नाही. पण महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्या देशातून आपल्या देशात होणाऱ्या आयातीपेक्षा आपल्या देशातून त्या देशात होणारी निर्यात किती तरी अधिक आहे. आपण पाकिस्तानवर र्निबध घातल्याची प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानही आपल्या देशातून त्या देशात जाणाऱ्या मालावर बंधने आणणार. तेव्हा त्याचा परिणाम आपल्या देशातील कंपन्यांना सहन करावा लागेल. यामुळे पाकिस्तानातील उद्योगांना अडचणी येतीलच. पण त्यासाठी दुबईमार्गे व्यवहाराचा मार्ग पत्करला जाईल. त्यामुळे अर्थातच पाकिस्तानी उद्योगांचा खर्च वाढेल. तिसरा मार्ग राजनैतिक. त्यासाठी आपण तातडीने हालचाली सुरू केल्या. अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या प्रतिनिधींशी आपण संपर्क साधून वास्तवाची जाणीव करून दिली. अमेरिकेचे सुरक्षा सल्लागार बोल्टन यांनी आपल्या स्वसंरक्षणाच्या हक्कास पाठिंबा दिला. हे सगळेच महत्त्वाचे आणि ते आपण तातडीने केले. विद्यमान जागतिक वातावरणात ते अधिक आवश्यक होते. याचे कारण अमेरिकेच्या विद्यमान नेतृत्वास आपले आणि पाकिस्तानचे काय सुरू आहे, यात काडीइतकाही रस नाही. याआधी बिल क्लिंटन वा बराक ओबामा यांना जितके भारत आणि पाकिस्तान यांच्या संबंधांतील शांततेचे महत्त्व होते तितके विद्यमान अध्यक्षांना नाही. पाकिस्तानच्या कारगिल आगळिकीनंतर बिल क्िंलटन यांनी जातीने मध्यस्थी करून पाकिस्तानला रोखले. अन्यथा त्या वेळी भारत-पाकिस्तान युद्ध अटळ होते. तशी परिस्थिती आता निर्माण झाली तर डोनाल्ड ट्रम्प हे तणावनिवारणार्थ असा काही पुढाकार घेण्याची शक्यता नाही. उलट तुमचे तुम्हीच काय ते बघा.. असेच ते म्हणतील. आर्थिक कंबरडे मोडलेले असल्यामुळे इंग्लंडदेखील शब्दसेवेपेक्षा जास्त काही करू शकणार नाही. आधीच ब्रेग्झिटचे हाडूक त्या देशाच्या घशात अडकलेले आहे. ते खालीही जात नाही आणि बाहेर येईल असा ठसकाही लागत नाही. म्हणून त्या देशाचा जीव कासावीस झालेला आहे. जर्मनी, फ्रान्स असे मोजके अपवाद वगळता युरोपची अवस्था काळजी वाटावी अशीच आहे. तेव्हा त्या आघाडीवरूनही भारत-पाकिस्तान संबंधांसाठी काही मदत मिळण्याची शक्यता दुरापास्तच. तेव्हा जे काही करावयाचे ते आपणास आपल्याच जबाबदारीने करावे लागणार. याची जाणीव करून देण्याची गरज म्हणजे देशातले वातावरण. त्यात सध्या एकच एक भावना भरून राहिलेली आहे. ती म्हणजे सूड. जेव्हा समाजच्या समाज सूडभावनेने पेटून उठतो तेव्हा ते शत्रुराष्ट्रासाठी जितके मोठे आव्हान असते त्यापेक्षा ते अधिक स्वदेशासाठी असते. पठाणकोट, उरी आणि आता पुलवामा घडल्यानंतर वातावरणात प्रक्षोभ दाटणे ही नैसर्गिक प्रतिक्रिया. जे काही झाले त्यामुळे सामान्य माणूसही खवळून उठला असून पाकिस्तानला कसे होत्याचे नव्हते करून टाकायला हवे, याची चर्चा करू लागला आहे. समाजमाध्यमे, दूरचित्रवाणी स्टुडिओतील सुरक्षित शूरवीर, माध्यमवीर आणि असंख्य कथित सामान्यजन सहस्रमुखांनी या सुडाच्या आगीत तेल ओतत आहेत. राष्ट्रभावना चेतविण्यासाठी हे सगळे योग्यही म्हणता येईल. परंतु ती किती चेतवायची हा खरा प्रश्न आहे. यात त्यातल्या त्यात दिलाशाची बाब म्हणजे वातावरणातील ही प्रक्षुब्धता वाढेल असे आपल्या प्रमुख विरोधी पक्षाचे वर्तन नव्हते. या शोकाकुल क्षणी सरकारला मदतीचा हात पुढे केल्याने विरोधी पक्षाने समंजसपणाचेच दर्शन घडविले. असे काही घडले की सरकारच्या नावे अद्वातद्वा बोलले जाण्याच्या काळात विरोधी पक्षांनी प्रौढपणा दाखवला. तेव्हा पाकिस्तानविरोधात डोळे दिपवणारी काही कारवाई व्हायलाच हवी यासाठी सरकारवर विरोधी पक्षाचे काही दडपण नाही ही बाब महत्त्वाची. पण या कारवाईसाठी दबाव आहे तो अन्यांचाच. यात जसे सरकारचे वा सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक येतात तसेच युद्धस्य कथा रम्या या बालिशपणाने सुरक्षित अंतरावरून दुसऱ्यांची होरपळ पाहू इच्छिणारेही येतात. तथापि ज्याप्रमाणे चांगल्या लेखकाने वाचकांच्या आवडीनिवडीचे दडपण वागवायचे नसते, उत्तम अभिनेत्याने चाहत्यांच्या इच्छांपुढे मान तुकवायची नसते त्याचप्रमाणे द्रष्टय़ा नेत्याने अनुयायांच्या अपेक्षांना बळी पडायचे नसते. वाचकांच्या, चाहत्यांच्या वा अनुयायांच्या भावनांमागील उद्दिष्ट कदाचित चांगले असेलही. पण त्याचे परिणाम लेखक, अभिनेता आणि नेता यांच्यासाठी चांगले असतीलच असे नाही. किंबहुना ते तसे नसतातच. तेव्हा हत्याकांडाने होणाऱ्या दु:खवेदनांइतकेच या तटस्थांच्या भावनाकांडांचेही भय सत्ताधीशांनी बाळगायला हवे.
