राज्यात उसाचे लागवड क्षेत्र अतोनात वाढले, साखर उत्पादन विक्रमी होणार- हे असंतुलित कृषी विकासाचे, नाकर्त्यां नियोजनाचे लक्षण.. संकटे कधी एकटी चालून येत नाहीत, असे म्हणतात. महाराष्ट्रास याचा अनुभव येत असेल. विविध कारणांनी खुंटणारे उद्योग क्षेत्र आणि परिणामी वाढती बेरोजगारी यामुळे राज्याची शहरी अर्थव्यवस्था ताण सहन करीत आहे तर खेडय़ांना घसरत्या उत्पन्नांचे ग्रहण आहे. या दोन्हींशी दोन हात करण्याचे प्रयत्न राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार करीत असताना आणखी एक संकट आ वासून राज्यावर चालून येताना दिसते. ते आहे यंदाच्या हंगामात होऊ घातलेल्या साखरेच्या प्रचंड उत्पादनाचे. वरवर विचार करणाऱ्यांस ही आनंदवार्ता वाटू शकेल. कोणतेही पीक भरघोस येणे वस्तुत तसे चांगलेच. परंतु हे सत्य उसास लागू होऊ शकत नाही. ऊस हे अन्य अनेक पिकांच्या पोटावर पाय आणून वाढणारे पीक असल्याने त्यात अमाप वाढ होत असेल तर त्यातून त्या प्रदेशाचा एकूण असंतुलित कृषी व्यवहारच ठसठशीतपणे समोर येतो. महाराष्ट्राच्या संदर्भात नेमके हेच झाले आहे. कारण ज्या प्रदेशात सातत्याने अवर्षण आहे त्याच प्रदेशात यंदा उसाखालील जमिनीचे प्रमाण वाढले. हा प्रदेश म्हणजे मराठवाडा. अमेरिकेच्या नासा या खगोल विज्ञान संस्थेपासून आपल्याकडच्या अनेक छोटय़ामोठय़ा विज्ञान संस्थांनी मराठवाडय़ाच्या शेतजमिनीची दुर्दशा गेली काही वर्षे सातत्याने समोर मांडली. त्या प्रदेशाचा प्रवास वाळवंट होण्याच्या दिशेने जोमाने सुरू आहे. यास कारण म्हणजे त्या प्रदेशात सातत्याने होत असलेला पाण्याचा उपसा. आज परिस्थिती अशी आहे की मराठवाडय़ाच्या अनेक भागांत शंभरभर फूट खोदले तरी पाणी लागत नाही. जमिनीखालच्या पाण्याचा साठा इतका आटलेला आहे की अनेक भाग नुसते वैराण होऊ लागले आहेत. गतवर्षी जायकवाडीच्या पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला. जमिनीत पाणीही चांगले मुरले. परंतु त्या वर्षीच्या पावसाने जे काही कमावले ते यंदाच्या ऊस लागवडीमुळे गमावले जाणार असून इतकी प्रचंड ऊस लागवड या प्रदेशाच्या विवंचनेत भरच घालणारी ठरेल. हे संकट किती गंभीर आहे हे समजून घेण्यासाठी काही आकडेवारी तपासावी लागेल. यंदा गळित हंगाम सुरू झाल्यावर राज्यातील साखर कारखान्यांतून अंदाजे ६५० लाख टन उसाचे गाळप होऊन ७३ लाख टन साखर तयार होईल, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात २ एप्रिलपर्यंतच राज्यातील तब्बल १८७ साखर कारखान्यांनी ९०९ लाख टन उसाचे गाळप केले असून सुमारे १०२ लाख टन इतकी प्रचंड साखर त्यातून तयार झालेली आहे. हे संपलेले नाही. कारण १८७ पकी १०७ साखर कारखाने उन्हाळा मी म्हणू लागला तरी अजूनही साखर निर्मिती करीतच आहेत. या सगळ्यातून संपूर्ण हंगामात १०७ लाख टन साखर तयार होईल. कारण अजूनही ६० ते ६५ लाख टन उसाचे गाळप व्हावयाचे आहे. ते संपेल तेव्हा राज्यात साधारण ९७२ लाख टन इतक्या विक्रमी उसाचे गाळप झालेले असेल. यामुळे साखरेचे उत्पादनही अर्थात विक्रमी होईल. राज्याने आतापर्यंत १०५ लाख टन साखर निर्मितीचा उच्चांक गाठलेला आहे. तो यंदा मोडून राज्यात १०७ लाख टन साखर तयार झालेली असेल. हे असे होण्यामागे दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे यंदा उसाच्या एकरी उत्पन्नात वाढ झाली असून हे एका अर्थी चांगले लक्षण म्हणावे लागेल. परंतु तसे दुसऱ्या तपशिलाबाबत मात्र म्हणता येणार नाही. हा तपशील उसाखालील जमिनीचा. २०१६-१७ या वर्षांत उसाच्या लागवडीखालील जमीन होती ६.३३ लाख हेक्टर इतकी. तीत वाढ होऊन यंदा हे प्रमाण तब्बल ९.२ लाख हेक्टर इतके प्रचंड वाढले. हे भयानकच म्हणावे लागेल. म्हणजे ज्यात घट व्हायला पाहिजे तो घटक वाढत असेल तर ते राज्याच्या नियोजनाविषयी काही बरे सांगणारे असणार नाही. येथवरच ही अब्रूनुकसानी संपत नाही. ज्या विभागात आणखी एक तसूभरदेखील जमीन उसाच्या लागवडीखाली यायला नको, त्या दुष्काळी मराठवाडय़ातच उसाखालील जमिनीत वाढ झाली आहे यास काय म्हणायचे? गतसाली मराठवाडय़ात ९२ हजार ८६७ हेक्टर जमिनीवर ऊस होता. यंदा हे प्रमाण दोन लाख १४ हजार हेक्टरवर गेले आहे. याउलट पश्चिम महाराष्ट्राच्या ऊस बागायती टापूत मात्र उसाखालील जमीन फारशी वाढलेली नाही. अन्यांच्या तुलनेत नाशिक विभागानेही उसाखालील जमिनीत ४.१६ लाख हेक्टरांवरून ५.१८ लाख हेक्टर इतकी वृद्धी नोंदवली. तरीही हे मराठवाडय़ातील पापापेक्षा कमीच म्हणायला हवे. मराठवाडय़ातील २.१३ लाख हेक्टर इतक्या उसाखालील जमिनीपकी ४० हजार हेक्टर शेतजमीन आहे लातूर जिल्ह्य़ात, ३६०५० हेक्टर बीड, ३५ हजार उस्मानाबाद, २५ हजार परभणी, २३७९२ जालना, २३ हजार नांदेड, २१३२५ हेक्टर औरंगाबाद आणि ९५०० हेक्टर हिंगोली जिल्ह्य़ात आढळली. यावरून दुष्काळी जमीन आणि ऊस यांतील संबंधांचा कसा विचारच झालेला नाही, हे कळून यावे. यंदा मराठवाडय़ास उसाने इतके झपाटलेले आहे की या प्रदेशातील ५६ पकी ४० साखर कारखाने अद्यापही थांबलेले नाहीत. याउलट साखरप्रवण पश्चिम महाराष्ट्रातील ९८ पकी ५३ साखर कारखान्यांचा हंगाम संपलादेखील. हे सारे राज्याच्या जिवास आणि जमिनीस घोर लावणारेच ठरते. वास्तविक गेली काही वर्षे राज्यातील शेतकऱ्यांनी ऊस सोडून अन्य पिके घ्यावीत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. डाळी हा त्यास पर्याय सुचवला गेला होता. त्यानुसार गेल्या वर्षी अनेकांनी डाळी लावल्या. परंतु राज्य सरकारने भलताच घोळ घातला. आधी राज्यात तयार झालेली डाळ सडण्यावारी जात असताना अधिक किंमत मोजून आपण डाळ आयात केली; तर दुसऱ्या वर्षी सरकारनेच हमीभावाने डाळखरेदीत कुचराई केली. यामुळे राज्यांतर्गत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यातूनच तूरडाळीत मोठा गरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला गेला. त्याचे पुढे काही झाले नाही. परंतु डाळीच्या वाटय़ास गेलेल्या शेतकऱ्यांनी तिची साथ सोडली आणि पुन्हा उसाशीच घरोबा केला. याचा सरळ अर्थ असा की शेतकऱ्यांनी सरकारी सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले. उसाचा नाद सोडा असे सरकार कानीकपाळी ओरडून सांगत असताना तसे करण्याऐवजी शेतकरी उलट मोठय़ा जोमाने उसाच्याच शेतात घुसताना दिसतात. या सगळ्याची काही चाड वा गांभीर्य राज्याच्या कृषी खात्यास आहे असे मानण्यास जागा नाही. कोणी पांडुरंग फुंडकर हे महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री आहेत अशी वदंता आहे. याची कागदोपत्री पुष्टी होईलदेखील. परंतु सदर गृहस्थांस शेतीच्या मुद्दय़ावर काही गांभीर्य आहे असा संशयदेखील येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांचा मुंबईवर चालून आलेला मोर्चा असो वा अन्य काही शेती समस्या. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांस प्रथम हुडकून काढावे लागते. आतापर्यंतची त्यांची कामाची गती लक्षात घेता हे उसाचे संकट त्यांच्यापर्यंत पोहोचून कार्यवाही होण्यास किती काळ लागेल हे एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच काय ते जाणोत. तेव्हा या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनीच काही कारवाई केली नाही तर काही वर्षांनी खेळ मांडियेला। वाळवंटी घाई गाण्यासाठी वैष्णवांना चंद्रभागे तीरी जाण्याची गरज राहणार नाही. तोपर्यंत साऱ्या महाराष्ट्राचेच वाळवंट झालेले असेल.
