शासन आणि प्रशासनाच्या कारभाराची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे हे लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाचे म्हणजे प्रसारमाध्यमांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. ‘लोकजागृती’ची माहिती रोखण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीविरोधी ठरतो. नेमके हेच काम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेले आहे. त्यांनी नॉर्थ ब्लॉकमधील अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणले आहेत. अधिस्वीकृत पत्रकारांनाही अधिकाऱ्यांची आगाऊ वेळ घेतली असेल तरच मंत्रालयात प्रवेश देण्याचे ‘फर्मान’ मंत्रिमहोदयांनी काढले आहे. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थ आणि गृह अशा दोन अतिमहत्त्वाच्या मंत्रालयांचा कारभार चालतो. या मंत्रालयात ‘द्वार क्र.- २’मधून ये-जा करता येते. बुधवारपासून या दारावाटे पत्रकारांचे येणे-जाणे मर्यादित केलेले आहे. अर्थ मंत्रालयाने उचललेले पाऊल म्हणजे अनधिकृतपणे पत्रकारांवर घातलेली बंदीच ठरते. पण तसे मान्य करण्यास मंत्रिमहोदय तयार नाहीत! पत्रकारांनी अधिकाऱ्यांशी फक्त अधिकृतरीत्या बोलावे. त्या ‘अधिकृत माहिती’च्या आधारे बातमी द्यावी, असे सीतारामन यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून सूचित होते. सीतारामन स्वतला शिक्षक मानतात. त्यांना पत्रकारांना ‘शिस्त’ लावायची असावी. दिल्लीत अधिस्वीकृत पत्रकारांना संरक्षण मंत्रालय वगळता अन्य मंत्रालयांत मुक्त प्रवेश असतो. या पत्रकारांना अधिस्वीकृतीपत्र केंद्र सरकारनेच दिलेले असते. त्याआधी संबंधित पत्रकाराच्या पाश्र्वभूमीची केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून कसून चौकशी केली जाते. केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पत्रकार बिनदिक्कत व्यावसायिक कर्तव्य बजावू शकतो. अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार ‘सरकारमान्य’ असला म्हणजे तो सरकारी पत्रकार बनत नाही. त्याने सरकारसाठी काम करणे अपेक्षित नसते. वास्तविक पत्रकाराने निष्पक्षपणे व निष्ठेने काम करण्यासाठी अधिस्वीकृतीपत्र दिलेले असते. हाच मुद्दा ‘एडिटर्स गिल्ड’ने अर्थ मंत्रालयाचा निषेध करणाऱ्या निवेदनात स्पष्टपणे मांडलेला आहे. सरकारकडून दडपली जाणारी माहिती, तसेच असत्य माहितीचा छेद देण्यासाठी पत्रकार सतर्क असतात. प्रसारमाध्यमांचे लोकशाही व्यवस्थेने मान्य केलेले हे कर्तव्य अर्थ मंत्रालयाने नामंजूर केले आहे. सीतारामन अर्थमंत्री होण्याआधी संरक्षण मंत्रालयाचा कारभार पाहात होत्या. संरक्षणाशी निगडित माहिती संवेदनशील असते. अनेकदा ती वादग्रस्तही होते. राफेलच्या कथित व्यवहारांची माहिती संरक्षण मंत्रालयातून प्रसारमाध्यमांत ‘लीक’ झाली होती. या ‘लीक’मुळे मोदी सरकारला स्पष्टीकरण देण्याची नामुष्की ओढवली! संरक्षण मंत्रालय वा देशाच्या सुरक्षेसंदर्भातील तपास यंत्रणांच्या कार्यालयात पत्रकारांना वावर मर्यादित ठेवला जातो. तरीही माहिती ‘लीक’ होतेच. अशा माहितीच्या वहनातून सरकार अडचणीत येतेही. मग, अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या मुक्त प्रवेशावर निर्बंध आणून सीतारामन यांनी नेमके काय साधले? देशातील गरिबांनी आम्हाला निवडून दिल्याचा दावा खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत केला होता. मग, अर्थ मंत्रालयाला गरीब जनतेपासून कोणती संवदेनशील माहिती लपवायची आहे? की, आम्ही माहिती लपवतो याची दिलेली ही अप्रत्यक्ष कबुली आहे? बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचा अहवाल याच मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीआधी दडपला होता. अर्थ मंत्रालयाचा संबंध देशी-विदेशी उद्योग क्षेत्राशी येत असतो आणि ‘हितसंबंधां’चे धागे नॉर्थ ब्लॉकच्या याच ‘द्वार क्र.-२’ मधून बाहेर पडत असतात. तसे धागे नसतीलच, तर हे दार बंद का? मोदी सरकारच्या पहिल्या कालखंडात फक्त हवी तेवढीच माहिती पत्रकारांपर्यंत पोहोचवली जात असे. आता उघडपणे पत्रकारांना चार हात दूर ठेवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. हा कित्ता अन्य मंत्रालयेही गिरवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मात्र, प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी अर्थ मंत्रालयाची ही भूमिका देशाला ‘नियंत्रित लोकशाही’कडे नेणारी ठरू शकते.
