जागतिक आर्थिक व सामाजिक प्रगतीमध्ये भारताचे स्थान कितवे, हे स्पष्ट करणारे अनेक प्रकारचे निर्देशांकवजा अहवाल येतच असतात. राजकीय लाभासाठी या अहवालांच्या आधारे स्वत:ची प्रसिद्धी करणे किंवा विरोधकांची छीथू होईल असे पाहणे, हे नेहमीचे खेळही खेळले जातात. मात्र खरे राजकारण हे पक्षीय लाभ/ हानीच्या पलीकडचे असते. अशा अहवालांचा वापर आपली धोरणे अधिक कसदार करण्यासाठी करणे, हे राजकारणातील धुरीणांकडून अपेक्षित असते. हे जागतिक निर्देशांक आणि आपल्या देशाचे त्यातील स्थान ही आकडेवारी एक प्रकारे, आपल्या धोरणांना इशारे देत असते. ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ अर्थात जगातील ११९ देशांची क्रमवारी दाखवणारा ‘भूक निर्देशांक’ अहवाल परवाच प्रकाशित झाला, त्यात भारताचे स्थान गेल्या वर्षीच्या १०३ व्या क्रमांकापेक्षा केवळ एकने वाढून १०२ वर गेले आहे. आपल्या शेजारी देशांपैकी बांगलादेशाने गरिबी निर्मूलन हेच महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवल्यामुळे भूक निर्देशांकात आता बांगलादेश ८८ व्या क्रमांकावर आहे. मात्र ‘नापास राष्ट्र’ म्हणून आपण ज्याची संभावना करतो, तो शेजारी देश- पाकिस्तानदेखील काही स्थाने पार करून आता ९४ व्या क्रमांकावर पोहोचला असताना भारताची वाटचाल मंद दिसते आहे. हे दोन्ही शेजारी देश, सन २०१४ च्या भूक निर्देशांकात भारतापेक्षा दोन क्रमांकांनी खाली होते. त्या वेळी भारताचा क्रमांक ५५ वा, तर बांगलादेश आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचा क्रमांक (रँक) ५७ वा होता. भारतीयांनी ५५ कुठे आणि १०२ कुठे ही चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही, याचे कारण ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ तयार करण्याची रीत किंवा पद्धतीच गेल्या चार वर्षांत अधिकाधिक व्यापक होण्यासाठी दोनदा बदललेली आहे. म्हणजे २०१४ साली भारताचे स्थान पहिल्या बदलानुसार पाहू गेल्यास ९९ वे किंवा आजच्या निकषांनुसार पाहू गेल्यास १२० होते. पण हेही खरे की, आपल्या शेजारी देशांचे स्थान तेव्हा आजच्या निकषांप्रमाणे पाहू जाता १०१ वे किंवा १२२ वे होते. ते आज आपल्या पुढे आहेत. अशा आकडे व टक्केवारीच्या चर्चेऐवजी आपण बालकांच्या वाढीकडे लक्ष केंद्रित केले, तर फारच बरे.  भारतात २०.८ टक्के बालके ही अतिकुपोषित असतात, म्हणजे पाचापैकी एक बालक पुरेशा पोषणाअभावी पाच वर्षांचे होण्याआधीच जीव गमावू शकते- हे वास्तव धक्कादायक म्हणावे, असेच आहे. यावर केंद्र वा राज्य सरकारे काहीच करीत नाहीत असे नव्हे. उपाय होतात. ते दक्षिणेकडील ‘शांत’ राज्यांत अधिक कार्यक्षमपणे आणि उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांत कमी परिणामकारकपणे होतात, इतकाच काय तो फरक. मात्र ‘एकेका अंकाने का होईना, आपली स्थिती सुधारते आहे’ असे म्हणून समाधान मानण्यात अर्थ नाही. भूकमुक्तीतील प्रगती आपण इतक्याच गतीने केली, तर २०३० साली आपण भूक निर्देशांकात ९२ अथवा ९१ व्या क्रमांकावर असू. ‘सन २०३० पर्यंत भूकमुक्ती’ हे विद्यमान सरकारनेही वारंवार घोषित केलेले ध्येय प्रत्यक्षात आणायचे आहे की नाही, हे एकदा ठरवायला हवे. त्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवण्याची जबाबदारी केवळ राज्यांवर न टाकता केंद्रीय पातळीवरही स्वीकारली जायला हवी आणि मानव-विकासाला प्राधान्य मिळायलाच हवे. मंदीचे सावट मान्य करून सुरू झालेल्या उपाययोजना सध्या केवळ गुंतवणूक वाढविणे वा उद्योगांना प्रोत्साहन देणे या हेतूंनीच होत असल्या, तरी देशातील गरीब वर्गास या मंदीची अधिक झळ पोहोचणार आहे आणि त्या दृष्टीने पावले आतापासून उचलली पाहिजेत, याची पहिली इशाराघंटा नुकतीच वाजली आहे. ती तरी आपण ओळखलीच पाहिजे.