सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जागा अल्प आणि इच्छुक अनेक असे व्यस्त प्रमाण गैरप्रकारांना जन्म देते. सरकारी नोकरभरतीतील घोटाळे अनेक राज्यांत गाजले. हरियाणात तर शिक्षकांच्या भरतीत झालेल्या गैरव्यवहारात माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौताला यांना शिक्षा झाली. सरकारी नोकरभरतीसाठी असलेले आयोग हे नेहमीच भ्रष्टाचार किंवा घोटाळ्यांचे केंद्रबिंदू ठरतात. महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रवेशाकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात यापूर्वी गैरव्यवहार झाले. त्यापैकी १९९९ सालच्या घोटाळ्यात मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू शशिकांत कर्णिक यांच्याबरोबरच अविनाश सणस, विश्वास केळकर आदी सरकारी अधिकाऱ्यांना २००२ साली तुरुंगाची हवा खावी लागली होती, तर आता ‘महापरीक्षा पोर्टल’वरही आक्षेप घेण्यात येऊ लागले आहेत. मध्य प्रदेशातील व्यावसायिक परीक्षा मंडळ अर्थात ‘व्यापम घोटाळा’ हा तर कहर. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रवेशासाठी ‘व्यापम’कडून घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षांत घोटाळे झाले. परीक्षार्थीचे निकाल बदलण्यात आले. अपात्र उमेदवारांना पैसे घेऊन पात्र ठरविण्यात आले. वैद्यकीय सेवेतही असाच गोंधळ घालण्यात आला. २० तोतया परीक्षार्थी एकाच परीक्षेत पकडले गेले. या घोटाळ्याचे धागेदोरे मध्य प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल रामनरेश यादव आणि माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्यापर्यंत पोहोचले. अर्थातच, नेहमीप्रमाणेच साऱ्या उच्चपदस्थांनी ‘आमचा काहीही संबंध नाही’ असा दावा केला. इथपर्यंत या प्रकरणाची व्याप्ती थांबली नाही, तर घोटाळ्याशी संबंधित ४६ जणांचा संशयास्पदरीत्या मृत्यू झाला. एवढय़ा संशयितांचे मृत्यू होणे हे प्रकरण अधिकच गंभीर. हे सारे ‘नैसर्गिक मृत्यू’ म्हणून नोंदले गेले असले, तरी यातील काही जणांची विषप्रयोगाने वा अन्य मार्गानी हत्या करण्यात आल्याची चर्चा झालीच. जुलै २०१५ मध्ये जबलपूरच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाताच दिल्लीतील एका हॉटेलात मृतावस्थेत आढळल्यावर अखेर केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) ही चौकशी सोपवण्यात आली. संशयित मृतांमध्ये तत्कालीन राज्यपाल रामनरेश यादव यांचे पुत्र शैलेश यांचाही समावेश होता. शिक्षकभरती घोटाळ्यात राज्यपालपुत्रही आरोपी होते. भाजपच्या तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यांना अटकही झाली होती. संशयितांनी बोलू नये किंवा घोटाळ्याची अधिक माहिती उघड करू नये म्हणूनच या घोटाळ्याच्या सूत्रधारांकडून अन्य आरोपींना जिवे मारले असावे, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. हा घोटाळा २०१३ मध्ये उघडकीस आल्यानंतर राज्य पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडेच त्याचा तपास होता, त्यामुळे सत्ताधारी भाजपची त्यावर ‘देखरेख’ होतीच. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपच्या विरोधात हा प्रचाराचा मुद्दा केला आणि मध्य प्रदेशातील १५ वर्षांची सत्ता भाजपला गमवावी लागली. सत्ताबदल झाल्यावर नवे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी तपास योग्य रीतीने व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या घोटाळ्यातील पोलीस भरतीतील गैरव्यवहारातील ३१ आरोपींना विशेष सीबीआय न्यायालयाने सोमवारी शिक्षा ठोठावली. कटाच्या मुख्य सूत्रधाराला दहा वर्षे, तर उर्वरित ३० आरोपींना प्रत्येकी सात वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. यापैकी २४ हे तोतया किंवा खरे परीक्षार्थीच आहेत. व्यापम घोटाळ्यातील ही पहिलीच शिक्षा. चौकशी सीबीआयकडून सुरू असली तरी मध्य प्रदेशमध्ये सत्ताबदल झाल्यामुळे सरकारचे तपासात सहकार्य वाढले. सर्वसाधारणपणे उच्चपदस्थांशी संबंध असलेल्या घोटाळ्यात छोटे मासे अडकतात आणि मोठय़ा असामी मोकाट राहतात, असा आजवरचा इतिहास आहे. व्यापम घोटाळ्यातही असेच होऊ नये, ही अपेक्षा.
