मुंबईत गतसप्ताहात दशकातल्या विक्रमी उच्चतम तापमानाची नोंद झाली. चालू सप्ताहाच्या सुरुवातीला दिल्लीतही हा नकोसा विक्रम नोंदवला गेला. करोनाबाधितांचे नवनवे विक्रम सहा महिन्यांनी नव्याने प्रस्थापित होत असताना या आकड्यांकडे दुर्लक्ष होणे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु करोनापेक्षाही हवामान किंवा वातावरणातील बदल हे दीर्घकालीन विध्वंस घडवणारे आहेत, त्यामुळे त्यांचा विचार देशोदेशीच्या सरकारांना सातत्याने करावा लागतो आहे. यासंदर्भात अलीकडेच प्रसृत झालेले काही अहवाल या संकटाचे गांभीर्य अधोरेखित करतात. विशेषत: विकसनशील देशांमध्ये अधिक उष्ण वर्षांमध्ये उत्पादन घटल्याचे आढळून आल्याचे अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठाच्या ‘एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने म्हटले आहे. भारतातील ५८ हजार कारखान्यांची (हा आकडा थोडा नक्कीच नाही.) पाहणी करता वार्षिक एक अंश तापमानवाढीमुळे उत्पन्नात दोन टक्क्यांची घट झाल्याचे शिकागो विद्यापीठाच्या संशोधकांना आढळून आले. ही पाहणी करणाऱ्यांत भारतीय संशोधकही होते. तेव्हा कोणत्याही आकसमिश्रित पूर्वग्रहाची शक्यता राहत नाही. वाढत्या तापमानात उत्पादकता मंदावतेच. पण या घटत्या उत्पादकतेचा परिणाम अखेरीस राष्ट्रीय उत्पादनावर कसा होतो, याची शास्त्रशुद्ध मांडणी या अहवालात आढळते. आणखी एक संशोधन अलीकडेच प्रसिद्ध झाले, जे बारामतीच्या विद्या प्रतिष्ठानतर्फे हाती घेण्यात आले होते आणि प्राधान्याने महाराष्ट्रकेंद्री आहे. पुढील काही वर्षांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईसह पुणे, सातारा, सोलापूर या जिल्ह््यांमध्ये सन २०३३नंतर सरासरी १ ते २.५ अंशांची वार्षिक तापमानवाढ अपेक्षित आहे. २०५०पर्यंत हीच परिस्थिती राहिल्यास ज्वारी, ऊस आणि भाताच्या उत्पादनात लक्षणीय घट गृहीत धरण्यात आली आहे. म्हणजे केवळ औद्योगिक उत्पादकता नव्हे, तर पीक-उत्पादनातही घट होऊ लागेल. इंग्लंडमधील केम्ब्रिज विद्यापीठाच्या अहवालात म्हटले आहे की, हरितगृह वायू उत्सर्जनात अपेक्षित घट घडवून न आणल्यास २०३०पर्यंत भारतासह ६० देशांच्या पतमानांकनात सातत्याने अवमूल्यन संभवते. हे तीन अहवाल या विषयावरील पहिले नाहीत आणि अंतिमही नसतील. तथापि राज्यातील अनेक भागांत उन्हाची काहिली वाढत असताना त्यांचे गांभीर्य अधिकच अस्वस्थ करणारे ठरते. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी करोनापाठोपाठ हवामानबदलाच्या मुद्द्याला प्राधान्य दिले आहे आणि लवकरच जगातील प्रमुख राष्ट्रप्रमुखांशी ते यासंदर्भात शिखर परिषदेत बोलणार आहेत. अरबी समुद्रात पाठोपाठ उठणारी चक्रीवादळे, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियातील अनियंत्रित वणवे, ऑस्ट्रेलियातील पूर, मुंबईसारख्या शहरांचे तापमान ४० अंश किंवा त्याच्या आसपास सातत्याने जाणे असे अनेक अनाकलनीय बदल गेल्या काही वर्षांत दिसू लागले आहेत. केवळ चर्चा करून ते विस्मृतीत जावेत अशी परिस्थिती नाही. इतका प्रखर उष्मा हा अनेकदा अतिमुसळधार पावसाळ्याची नांदी ठरतो. त्यामुळे होणारे नुकसान, दुष्काळी म्हटल्या जाणाऱ्या भागांमध्ये अचानक पूर उद्भवल्यानंतर सरकारी यंत्रणांची होणारी तारांबळ आणि तिजोरीवर पडणारा ताण याबाबत निव्वळ परिषदा, अहवाल आणि लेखांपलीकडे नियोजन आणि व्यवस्थापनाची गरज आहे. या संकटाच्या पुनरावलोकनाची संधीही मिळणार नाही. यासाठी स्थानिक, राज्य, राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापक मोहिमेची गरज आहे. पर्यायी आणि स्वच्छ ऊर्जास्रोतांमध्ये भरीव गुंतवणूक करणे, जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने घटवणे, प्रदूषकांना प्रतिबंध घालणे, जंगलतोड व जंगलातील जिवांचा ºहास करणाऱ्यांना वेळीच शासन करणे असे अनेक उपाय सातत्याने राबवावे लागतील. वातावरण- बदलाच्या झळांपासून हा बोध घेणे अत्यावश्यक ठरते.
