अनावश्यक अधिक्षेप

दर दोन वर्षांनी भरवली जाणारी संयुक्त सैन्यदलांची सेनापती परिषद (कम्बाइन्ड कमांडर्स कॉन्फरन्स – सीसीसी) भारतासाठी सामरिकदृष्टय़ा अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. या परिषदेमध्ये उद्घाटनपर भाषण बहुतेकदा पंतप्रधान करतात. भारताच्या भूराजकीय सामरिक स्थितीवर आणि दृष्टिकोनाविषयी मौलिक मार्गदर्शन करून पंतप्रधान निघून जातात आणि मग लष्कर, नौदल आणि हवाई दलांचे अत्युच्च अधिकारी एकत्रित व्यूहरचना, समस्या आणि संबंधित विषयांवर सखोल चर्चा करतात. या परिषदा गेली अनेक वर्षे राजधानीत साउथ ब्लॉक येथील लष्कर व नौदलाच्या मुख्यालयांमध्ये भरवल्या जात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर म्हणजे २०१४पासून ही परिषद कोठे भरवावी याविषयी त्यांचे कार्यालय सूचना करू लागले होते. ते अनावश्यक होते, कारण इतक्या किरकोळ बाबींमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने लक्ष घालण्याचे तसे काही प्रयोजन नव्हते. तरीही काहीतरी वैविध्यपूर्ण हवे याविषयी पंतप्रधान कार्यालय आग्रही होते. याअंतर्गत २०१५मध्ये आयएनएस विक्रमादित्य या भारताच्या एकमेव विमानवाहू युद्धनौकेवर ही परिषद झाली. २०१७मध्ये डेहराडून येथील भारतीय लष्करी अकादमी (आयएमए), २०१९मध्ये जोधपूर येथील हवाई दल तळ ही परिषदेची ठिकाणे होती. तिन्ही सैन्यदलांना तिचे यजमानपद भूषवण्याची संधी मिळावी म्हणून हे बदल असतील, तर त्यांचे स्वागतच. पण यंदा गुजरातमधील केवडिया या पर्यटनस्थळी ही परिषद भरवली गेली. त्याचे कारण काय? इतकेच नव्हे, तर या परिषदेसाठी अधिकाऱ्यांबरोबरच जवान आणि बिगर-अधिकारी असलेल्यांनाही सहभागी करून घेण्यात आले. हाही निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाने घेतला आणि तो घेण्यापूर्वी तिन्ही सैन्यदलांशी किंवा सैन्यदलप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांच्याशी कोणतीही सल्लामसलत करण्यात आली नव्हती, अशी माहिती उघड झाली आहे. सैन्यदलांतील अधिकारी व बिगर-अधिकारी हे विभाजन, तसेच हुद्दय़ांची उतरंड यांमागे निव्वळ इतिहास आणि परंपरा नाही, तर व्यूहात्मक आणि व्यावहारिक संगती आहे. मुलकी सेवा आणि पोलीस सेवांप्रमाणेच अधिकारी म्हणून सैन्यदलांमध्ये दाखल होणाऱ्यांना प्राधान्याने काही अधिकार बहाल होतात. थेट अधिकारी म्हणून निवड झालेल्यांमध्ये बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता आणि निर्णय क्षमता उच्च दर्जाच्या असतात. हे अशा प्रकारे वर्गीकरण आपल्या आजूबाजूला सर्वत्र होत असते आणि ते विधिसंमतही आहे. सरसकट कोणीही डॉक्टर, अभियंता वा वैमानिक होत नसतो. सार्वत्रिक सहभागाच्या नावाखाली आपण शल्यचिकित्सा दालनात बिगरशल्यकाला शस्त्रक्रिया करायला सांगत नाही किंवा वैमानिकाचे प्रशिक्षण आणि अनुज्ञप्ती न मिळालेल्यास कॉकपिटमध्येही बसवत नाही! तसेच, कॉकपिट किंवा शल्यचिकित्सा दालनात अनुक्रमे बिगरवैमानिक वा बिगरशल्यक कोण जाऊ शकते याचेही नियम ठरलेले आहेत. तेथे सरसकट साऱ्यांना प्रवेश नसतो. सरकार म्हणते त्यानुसार जवान आणि अधिकाऱ्यांना एकत्र आणून वैचारिक देवाणघेवाणीची व्याप्ती वाढवण्याचे प्रयत्न सैन्यदलांच्या पातळीवर वर्षभर होतच असतात. उद्या मंत्रिमंडळ बैठका जनता दरबारासारख्या जाहीरपणे घेतल्या जाणार आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागते, कारण अशा बैठका गोपनीयता आणि शिस्तीच्या चौकटीमध्येच घेण्याचे संकेत आहेत. सैन्यदलांनी जुनाट परंपरा सोडून द्याव्यात, असे आवाहन पंतप्रधानांनी त्या परिषदेत केले. तत्त्वत: अशा भूमिकेला विरोध होऊ नये; पण अशा ‘जुनाट परंपरा’ नेमक्या कोणत्या आहेत आणि त्या सध्या पूर्णत: कालबाह्य आहेत किंवा कसे, याविषयी सरकारने तिन्ही सैन्यदलांकडून ऐकण्याचीही तयारी ठेवावी. सैन्यदलांतील अनेक प्रथा चाकोरीबद्ध आणि कालबाह्य़ आहेत हा झाला एक विचार. खुद्द सैन्यदलांमध्ये या प्रथांविषयी विलक्षण संवेदनशीलता असते. अशा प्रथांना चर्चेतूनच पूर्णविराम दिला जावा, त्यासाठी एकतर्फी अधिक्षेप अनावश्यक ठरतो.

First Published on March 9, 2021 1:03 am