अर्थमंत्र्यांकडून इन्फोसिसला समस्या निवारणाचे निर्देश पीटीआय, नवी दिल्ली प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया सुलभ, सोपी व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने सोमवारी सायंकाळी नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या प्राप्तिकर ई-फायलिंग संकेतस्थळाचा पहिली अनुभूती मात्र करदात्यांसाठी त्रासदायकच ठरल्याचे दिसून येते. पहिल्या दिवसापासून सुरू झालेल्या तक्रारींची रीघ पाहता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे संकेतस्थळ विकसित करणाऱ्या इन्फोसिस टेक्नॉलॉजीज आणि तिचे विद्यमान अध्यक्ष नंदन नीलेकणी यांना जाहीरपणे जाब विचारत, अडचणी तात्काळ दूर करण्याचे निर्देश दिले. वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीसाठी ‘जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन)’ संकेतस्थळ तयार करणाऱ्या इन्फोसिसवर, २०१९ साली प्राप्तिकराच्या ई-भरणा करणारी अद्ययावत प्रणाली विकसित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. करदात्यांकडून दाखल होणाऱ्या विवरण पत्रावर प्रक्रियेचा कालावधी सध्याच्या ६३ दिवसांवरून एक दिवसांवर आणून, त्यायोगे कर-परतावा (रिफंड) वितरित करण्याची प्रक्रियाही गतिमान करण्याचे उद्दिष्ट यामागे होते. त्यानुसार तयार केले गेलेले नवीन संकेतस्थळ सोमवारी रात्रीपासून कार्यान्वितही झाले. मात्र नवीन ई-फायलिंग संकेतस्थळावर लॉग इन करण्यात असमर्थता आणि त्याच्या वापरासंबंधाने अनेक प्रकारच्या अडचणींचा करदात्यांना सामना करावा लागत असल्याने मंगळवार सकाळपासूनच अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या ट्विटर टाइमलाइनवर तक्रारींची रीघ लागली. अर्थमंत्र्यांनी ट्वीटद्वारेच या बाबतीत आपला संताप व्यक्त केला. ‘इन्फोसिस आणि नंदन निलेकणी हे दर्जेदार व गुणात्मक सेवेची अपेक्षा राखणाऱ्या करदात्यांचा हिरमोड करणार नाहीत अशी आशा आहे,’ असे त्यांनी ट्वीट केले.
