तीन वर्षांतील सर्वाधिक ६.५ टक्क्यांची वाढ मार्च २०२० अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत भारतीय कंपन्यांची नफाक्षमता घटूनही कंपन्यांनी त्यांच्या लाभांश वाटपात उदारता दाखवीत वाढ केल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. बीएसई ५५० निर्देशांकाचा भाग असलेल्या आघाडीच्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या प्रस्तावित लाभांश वाटपाच्या रक्कमेत ६.५ टक्कय़ांची वाढ झाली असून मागील तीन वर्षांतील ही सर्वाधिक वाढ आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, आयटीसी, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, नेस्ले आणि बजाज ऑटो यांसारख्या व्यवसायातून विपुल रोख नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांनी भागधारकांना देऊ केलेल्या लाभांशाचा टक्का वाढवून, एकूण वृद्धिदरात मोठा हातभार लावला असल्याचे उपलब्ध आकडेवारी स्पष्ट करते. मात्र गुंतवणुकीसाठी बचावात्मक समजल्या जाणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान आणि टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तू (एफएमसीजी) या उद्योगातील कंपन्यांच्या लाभांश वाटपात मागील वर्षांच्या तुलनेत १७.६ टक्के घट झाली आहे. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या, तेल व गॅस कंपन्या आणि धातू व खाण कंपन्या या पारंपरिक मोठय़ा लाभांशदात्या असलेल्या कंपन्यांनी वित्तीय वर्ष २०२० च्या लाभांशात कपात केली आहे किंवा यंदा लाभांशच जाहीर केलेला नाही. अनुत्पादित कर्जातील संभाव्य वाढ लक्षात घेता नियामकांनी सांगितल्यानुसार बँका आणि विमा कंपन्यांनी लाभांश जाहीर केलेला नाही. भागधारकांसाठी लाभांश करपात्र तर कंपन्यांसाठी लाभांश वाटप करमुक्त झाल्यानंतरचा हा पहिलाच लाभांशवाटपाचा हंगाम आहे. ३१ मार्चपर्यंत जाहीर झालेल्या लाभांशावर कंपन्यांना २०.५६ टक्के लाभांश वितरण कर भरावा लागत असे. लाभांश वितरणासंबंधी कायद्यातील बदल आणि कंपन्यांच्या प्राप्तिकरात कपात झाल्याने लाभांश वितरणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे, असे तज्ज्ञांचे मानणे आहे. सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने कंपन्यांच्या प्राप्तिकराच्या दरात कपात केल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोकड बाळगणाऱ्या असलेल्या कंपन्यांना फायदा झाला. परिणामी अनेक कंपन्यांनी हा अतिरिक्त नफा लाभांशाच्या रूपाने वाटणे पसंत केले आहे.
