७,९०० कोटींच्या मोबदल्यात भारताविरुद्धचे सर्व खटले मागे घेण्याची तयारी नवी दिल्ली : केर्न एनर्जी या ब्रिटिश कंपनीने भारताविरोधातील सुरू असलेला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर विवादाचा खटला सामोपचाराने सोडविण्याला मंगळवारी मान्यता दिली. भारताने देऊ केलेल्या जवळपास एक अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या (सुमारे ७,९०० कोटी रुपये) भरपाईच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना, केर्न एनर्जीने फ्रान्सपासून, अमेरिकेपर्यंत भारतीय मालमत्तांच्या जप्तीचे खटले येत्या काही दिवसांत मागे घेणार असल्याचे जाहीर केले. भारताकडून १.७२ अब्ज डॉलर वसूल करण्यासाठी भारताच्या मालकीच्या विदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याची तयारी के र्न एनर्जीने सुरू केली होती. मात्र आता भारत सरकारकडूनच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. २०१२ सालात करण्यात आलेला कायदा मागे घेणारे पाऊल ‘धाडसी’ असल्याचा शेराही केर्न एनर्जी पीएलसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सायमन थॉमसन यांनी वृत्तसंस्थेला लंडनमध्ये दिलेल्या मुलाखतीतून दिला. तब्बल ५० वर्षे मागे जाऊन, भारतातील मालमत्तेची मालकी विदेशी कंपनीकडे हस्तांतरित झाल्याच्या प्रत्येक प्रकरणात भांडवली नफ्यावर करवसुलीचा अधिकार या कायद्याने करप्रशासनाला मिळवून दिला होता. आता मात्र पूर्वलक्ष्यी कराची वसुली म्हणून जप्त केलेल्या रकमेसह भरपाई म्हणून एक अब्ज डॉलर परत करण्याच्या भारत सरकारचा प्रस्ताव आपल्याला मान्य असल्याचे थॉमसन यांनी म्हटले आहे. त्या बदल्यात भारत सरकारविरोधातील सर्व खटले मागे घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली आहे. कंपनीचे मुख्य भागधारक असलेले ब्लॅक रॉक आणि फ्रँकलिन टेम्पलटन देखील या निर्णयाशी सहमत आहेत. झालेल्या घटनांबाबत विचार करत बसण्यापेक्षा आणि नकारात्मक गोष्टी सुरू ठेवण्यापेक्षा आम्ही पुढे जाण्यावर विश्वास ठेवतो, असे थॉमसन यांनी स्पष्ट केले. भरल्या गेलेल्या कर रकमेच्या वसुलीसाठी केर्न एनर्जीने भारताच्या विदेशातील विविध मालमत्तांच्या जप्तीसाठी कायदेशीर पावले टाकली. त्यानुसार फ्रेंच न्यायालयाकडून अनुकूल निकालासह, केर्न एनर्जीने पॅरिसमधील विविध ११ भारतीय मालमत्ता गोठवण्यास परवानगी मिळविली होती. या मालमत्तांमध्ये बहुतांश मोक्याच्या ठिकाणावर असलेल्या सदनिका तसेच सार्वजनिक नागरी हवाई वाहतूक कंपनी एअर इंडिया, भारतीय नौकानयन महामंडळ यांच्या अखत्यारीतील मालमत्तांचा समावेश होता. भारताच्या जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र या प्रतिष्ठेला धक्का लागू नये म्हणून भारत सरकारने अलीकडेच कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. तसेच सरकारने गेल्या महिन्यात दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन, औषध निर्माण क्षेत्रातील कंपनी सनोफी, सॅब मिलर आणि केर्न यासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील सुमारे १.१ लाख कोटींची कर थकबाकी रद्द करीत असल्याचे स्पष्ट केले. प्रकरण नेमके काय? सर्वात मोठय़ा तेलसाठय़ाच्या संशोधनाने भारताला मोठे योगदान देणाऱ्या के र्नला जानेवारी २०१४ मध्ये १०,२४७ कोटी रुपयांच्या करदायित्वाची नोटीस प्राप्तिकर विभागाकडून बजावण्यात आली होती. २००६-०७ मध्ये केलेल्या केर्न इंडिया या उपकंपनीच्या सूचिबद्धतेपूर्वी समभाग व्यवहाराद्वारे केल्या गेलेल्या पुनर्रचनेत भांडवली लाभ झाल्याचा दावा करत या रकमेत नुकसानभरपाई, व्याज आदींची भर घालत ही रक्कम १.४ अब्ज डॉलर असल्याचे भारताकडून दावा करण्यात आला होता. २०१२ सालात या कायद्यान्वये, विविध १७ विदेशी कंपन्यांच्या प्रकरणात १.१० लाख कोटी रुपयांची करवसुली दावे करण्यात आले होते. आता पूर्वलक्ष्यी कराचा कायदा रद्द झाल्याने त्या तरतुदीअंतर्गत कंपन्यांकडून गोळा केलेले सुमारे ८,१०० कोटी रुपये परत केले जाणार आहेत. यापैकी जवळपास ९८ टक्के म्हणजे सुमारे ७९०० कोटी रुपये केर्नला परत केले जाणार आहेत.
