मुंबई : झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्राइझ लिमिटेडला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा देताना, या कंपनीची सर्वात मोठी भागधारक असलेल्या इन्व्हेस्कोला भागधारकांच्या विशेष सभा बोलावण्याच्या मागणी पुढे रेटण्याला मनाई करणारा आदेश दिला.
झीचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारी पुनीत गोएंका यांच्या हकालपट्टीच्या प्रस्तावावर विशेष सभा (ईजीएम) बोलावली जावी, या मागणीचा इन्व्हेस्कोकडून आग्रहाने पाठपुरावा केला जात आहे. तथापि, न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या एकसदस्यीय पीठाने या प्रकरणातील प्रतिवादी इन्व्हेस्कोला अंतरिम आदेशाद्वारे तूर्त मनाई करण्यात येत असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले.
गेल्या आठवडय़ात, इन्व्हेस्कोने केलेल्या मागणीनुसार विशेष सभा बोलावण्यास आपण उत्सुक नसल्याचे ‘झी’कडून न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. जे मुळातच ‘बेकायदेशीर’ ठरू शकेल अशा गोष्टींना कंपनीचे संचालक मंडळ परवानगी देऊ शकत नाही, असे झीचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ गोपाल सुब्रमणियम यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
गणसंख्येअभावी संचालक मंडळ सभा रद्द
मुंबई : जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीतील वित्तीय कामगिरीला मंजुरी देण्यासाठी झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्राइझ लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची बुधवारी नियोजित सभा पुरेशा गणसंख्येअभावी रद्दबातल करावी लागली. कंपनीकडून सभा रद्द करण्यात येत असल्याचे मंगळवारीच भांडवली बाजारांना कळविण्यात आले. कंपनीचे दोन बडे संस्थात्मक भागधारक इन्व्हेस्को डेव्हलपिंग मार्केट्स फंड आणि ओएफआय ग्लोबल चायना फंड एलएलसी यांनी झीचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारी पुनीत गोएंका यांच्यासह दोन स्वतंत्र संचालक मनीष चोखानी आणि अशोक कुरियन यांच्या हकालपट्टी केली जावी यासाठी मोहीम सुरू केली आणि त्या परिणामी गेल्या महिन्यात चोखानी आणि कुरियन यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे सभेसाठी गणसंख्या पूर्ण होत नसल्याचा कंपनीचा दावा असून, सभा पुढे ढकलण्याचा व्यवस्थापनाने निर्णय घेतला.
