News Flash

क..कमॉडिटीचा : विक्रमी उत्पादन, विक्रमी किंमत संदिग्ध समीकरण

अन्नधान्याव्यतिरिक्त तेलबियांचे उत्पादनदेखील विक्रमी दाखवले गेले आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

श्रीकांत कुवळेकर

नुकतेच पीकवर्ष २०२०-२१ (जुलै-जून) साठी अन्नधान्य उत्पादनाचे दुसरे सरकारी अनुमान प्रसिद्ध झाले. सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या पहिल्या अनुमानामध्ये फक्त खरीप हंगामाच्या अन्नधान्याचे अंदाज असतात, तर दुसऱ्या अनुमानामध्ये खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांचे, पण बरेचसे प्राथमिक स्वरूपाचे अंदाज असतात. त्यानुसार भारत परत एकदा विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन करणार आहे. म्हणजे मागील वर्षांतील २९७ दशलक्ष टनांवरून २०२०-२१ मध्ये ३०३ दशलक्ष टन एवढी मजल मारणार आहे.

गहू आणि तांदूळ यांचे अनुक्रमे १०९ आणि १२० दशलक्ष टन एवढे विक्रमी पीक अंदाजले गेले आहे जे लक्ष्यांकाच्याही पलीकडे गेले आहे, तर हरभरा उत्पादनदेखील ११ दशलक्ष टनांच्या पार जाणार आहे. खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामांत पिकणाऱ्या मक्याचे एकत्रित उत्पादनदेखील ३० दशलक्ष टन या विक्रमी पातळीवर पोहोचणार आहे. लक्षात घ्या, या चार धान्यांचे एकूण उत्पादन २७० दशलक्ष टन म्हणजे एकूण धान्य उत्पादनाच्या सुमारे ९० टक्के एवढे होते.

अन्नधान्याव्यतिरिक्त तेलबियांचे उत्पादनदेखील विक्रमी दाखवले गेले आहे. रब्बी हंगामातील मोहरीचे उत्पादन पहिल्यांदाच १० दशलक्ष टनांहून अधिक अंदाजले आहे. आता कोणी म्हणेल की, एवढी आकडेमोड करण्याचे कारण काय? तर या विक्रमी आकडय़ांनी सगळ्यांनाच बुचकळ्यात टाकले आहे. म्हणजे कमॉडिटी बाजार आणि त्याच्याशी संबंधित व्यापारी, दलाल, स्टॉकिस्ट्स एवढेच नव्हे तर अगदी उत्पादक शेतकरीदेखील गोंधळात पडले असावेत. याचे कारण आहे अर्थशास्त्रामधील मागणी-पुरवठा आणि किंमत यांचे समीकरण काही केल्याबरोबर येत नसल्यामुळे एकंदरीत कमॉडिटी बाजारात थोडे संदिग्ध वातावरण आहे.

सोप्या शब्दात सांगायचे तर विक्रमी उत्पादनाचे आकडे येतात. किंबहुना ते प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच त्या जिनसांच्या किमती कोसळणे अर्थशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे क्रमप्राप्त असते आणि बहुधा तसेच होतेही. या वेळी मात्र अनुमान प्रसिद्ध होऊन १० दिवस झाले तरी बाजार पडणे तर सोडाच, परंतु अधिक गरम झाले आहेत. म्हणजे विक्रमी उत्पादन आणि विक्रमी किमती असे काहीसे विचित्र समीकरण सध्या होऊन बसले आहे.

उदाहरणच द्यायचे तर सामान्य परिस्थितीत विक्रमी उत्पादनाचे अंदाज आल्यावर हरभरा किंवा मोहरी दोन-तीन दिवसांत निदान २००-४०० रुपयांनी नरमले असतेच. तीच गोष्ट मक्याची; परंतु या वेळी या कमॉडिटीज २००-४०० रुपयांनी वधारल्या आहेत. एकंदरीत शेतकऱ्यांना ही गोष्ट सुखावह असली तरी ग्राहकांसाठी पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची भीती वाटण्यासारखी स्थिती आहे. अगदी शेतकरीदेखील एवढय़ा चढय़ा भावात आपला माल बाजारात आणायला तयार नाहीत. मागील महिन्यात कृषिमालाचे जोरात वाढलेले भाव पाहिल्याने थोडे थांबले तर अधिक भाव मिळतो अशी पक्की धारणा आज उत्पादकांची झाली आहे. दलाल आणि व्यापाऱ्यांची परिस्थिती वेगळीच आहे. मुळात या वर्षी विक्रमी धान्य उत्पादन होईल हे मान्यच करायला कोणी तयार नाही. याची कारणे बिघडलेले हवामान. खरिपात उशिरा अतिवृष्टीने उडीद, मूग हातचा गेला होता, तर पूरपरिस्थितीमुळे भात आणि मका याचे नुकसान झाले होते. रब्बी हंगामामध्येदेखील सुरुवातीचा पाऊस, नंतर अति धुके, प्रलंबित काळासाठी ढगाळ हवामान आणि नंतर अधिक उष्ण तापमान या कारणांमुळे दोन्ही हंगामांतील प्रमुख पिकांचा उतारा सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे शेतकरी आणि व्यापारी छातीठोकपणे सांगत आहेत. याचे प्रतिबिंब हंगामाच्या सुरुवातीलाच बहुतेक नगदी पिकांचे भाव हमीभावाच्या पलीकडे किंवा आसपास राहिले आहेत.

‘नाफेड’तर्फे कडधान्यांची हमीभाव खरेदी चालू होऊन महिना झाला असेल. आजपर्यंत धड कुठल्याच वस्तूची विक्री करायला उत्पादक पुढे आलेले नाहीत. याला हेही कारण आहे की, खरिपातील सोयाबीन आणि कापसाचे दणदणीत वाढलेले भाव पाहून तशाच परिस्थितीची पुनरावृत्ती मे-जूनपर्यंत होईल, या आशेने शेतकरी माल आणत नसावेत, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एकंदरीत सरकारला या वर्षी गहू आणि तांदळाव्यतिरिक्त इतर वस्तू मिळण्याची आशा सध्या तरी नाही. याचा दूरगामी परिणाम काय असेल हे सध्या तरी सांगणे कठीण आहे.

हंगामाच्या सुरुवातीला किमती मजबूत असण्याला अजूनही अनेक कारणे आहेत. उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाचे १४ महिन्यांतील उच्चांकी भाव, त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती विक्रमी पातळीला जाणे, तसेच करोनाकाळात लोकांना घरबसल्या ऑनलाइन खरेदीची सवय लागल्यामुळे आणि बाजारातील गर्दी टाळण्यासाठी ती सवय तशीच चालू असल्यामुळे आणि थोडासा आळस यामुळेदेखील लोकांना बाजारातील दुकानांपेक्षा महाग वस्तू घेण्याची नकळत सवय झाली आहे.

एकंदरीत या संदिग्ध वातावरणामुळे बाजारात येणाऱ्या परिस्थितीबद्दल अंदाज बांधणे सध्या कठीण झाले आहे हे निर्विवाद. त्यामुळेच व्यापाऱ्यांचे सौद्यांचे प्रमाण विलक्षण कमी झाले आहे. कापूस बाजारामध्ये एप्रिल-मेपर्यंत असणारी धावपळ या वर्षी फेब्रुवारीअखेर संपली आहे. त्यामुळे चांगले उत्पादन होऊनही आणि चांगली किंमत असूनही आणि दलाल आणि व्यापाऱ्यांना सध्या कापूस मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. कापसाचे कित्येक दलाल आणि व्यापारी आता क्रियाशील राहण्यासाठी मिळेल त्या कमॉडिटीज्मध्ये व्यवहार करू लागलेत. तीच गोष्ट नवीन तूर, उडीद, मूग अथवा सोयाबीन, अगदी मोहरी आणि हरभरा यांची आहे, असेही व्यापारी सांगतात. अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे हळद. हळकुंडाच्या किमती जानेवारीपासून ५० टक्के वाढल्या. तरीही पुरवठा म्हणावा तसा वाढला नाही. त्यामागोमाग धणे-जिरेदेखील महागले. विशेष म्हणजे तिन्ही गोष्टींच्या नवीन हंगाम सुरू होत असताना ही परिस्थिती आहे.

थोडेसे मागे जाऊन पहिले तर असे लक्षात येईल की, मागील रब्बी वर्षांच्या संपूर्ण कालावधीमध्ये मोहरीच्या किमती हमीभावापेक्षा २५ ते ४५ टक्के वर राहिल्या आणि बाजार समित्यांमधील आवक अत्यंत कमी राहिली. त्या वेळी या स्तंभातून लिहिलेल्या मुद्दय़ाची आज सर्वत्र मोठय़ा प्रमाणावर चर्चा होऊ लागली आहे त्याचा थोडक्यात आढावा. मागील वर्षांच्या मध्यावर कृषी-सुधार कायदे लागू झाले होते. त्यामध्ये अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील दुरुस्तीदेखील अंतर्भूत होती. कांदा, बटाटा, डाळी, तेलबिया आणि खाद्यतेले असे पदार्थ या कायद्याच्या कक्षेतून काही शर्तीनुसार वगळण्यात आल्यामुळे त्यावरील साठे नियंत्रण तरतूद आपोआप संपुष्टात आली. हेतू हा की अन्नप्रक्रियाधारक या पदार्थाचा आवश्यक तो साठा करू शकण्यामुळे बाजारात मागणीमध्ये वाढ होऊन किमती वाढाव्यात आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा; परंतु यामधून साठेबाजी होण्याचा धोका लक्षात घेऊन तो टाळण्यासाठी गोदाम नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करून सर्व गोदामांना सरकारी नियंत्रणाखाली आण्याची सूचना या स्तंभातून केली होती. आज हीच शंका अधिक उग्र स्वरूपात व्यक्त केली जात आहे.नवीन कायद्यानुसार थेट शेतकऱ्यांकडूनच अन्नपदार्थाची खरेदी करून अन्नप्रक्रियाधारकांव्यतिरिक्त इतर लोक या पदार्थाची साठेबाजी करत असावेत. अ‍ॅगमार्कनेटच्या संकेतस्थळावरील माहिती पाहिली तर जवळपास सर्वच कृषिमालाची बाजार समित्यांमधील आवक मागील वर्षभरात ३० ते ६० टक्के घटली आहे. त्यामुळे या शंकेची पुष्टी होत आहे. एकीकडे कृषी पदार्थ-गोदामीकरणाला अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून बळ मिळाल्यामुळे त्यात गुंतवणुकीला चालना मिळत असतानाच या उद्योगावर वेळीच नियंत्रण आणले गेले नाही, तर ग्राहकांचे सध्या होत असलेले शोषण अधिक तीव्र होऊन त्यातून सरकारच्या  आर्थिक धोरणाला महागाईसारख्या न परवडणारे अडसर निर्माण होतील.

साठेबाजीचे होत असलेले आरोप खरे असतील, त्यामुळे वाढत असलेल्या किमतींमुळे आज शेतकरी आनंदात असतील; परंतु कधी तरी हेच साठे अचानक बाजारात येतील तेव्हा किमती आपटल्यामुळे त्यांच्या असंतोषाचा उद्रेकदेखील होईल. म्हणजे बाजारात प्रचंड चढ-उताराची परिस्थिती निर्माण होत आहे. एकंदरीत सर्वच बाजारांमध्ये चढ-उतार नित्याचीच बाब झाली आहे. त्यापासून शेतकरी, व्यापारी, आयात-निर्यात करणाऱ्या कंपन्या इत्यादी सर्वानाच जोखीम आहे. त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापन कधी नव्हे इतके महत्त्वाचे झाले आहे. नव्हे आपल्या व्यवसायामध्ये सतत यशस्वी राहायचे तर जोखीम व्यवस्थापन किंवा हेजिंग ही नित्याचीच बाब केली पाहिजे. यासाठी वायदे बाजारात विविध प्रकारची साधने उपलब्ध असून त्याची माहिती वेळोवेळी या स्तंभातून दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वानीच याविषयी साक्षर होऊन त्याचा फायदा घेण्याची आवश्यकता आहे.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक

ksrikant10@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 8, 2021 12:31 am

Web Title: article on record product record price ambiguous equation abn 97
Next Stories
1 ‘सुरक्षित’ गुंतवणुकीचा एक आदर्श उपाय
2 माझा पोर्टफोलियो : आम्लराज उत्पादनातील स्मॉल कॅप मक्तेदार
3 उंच माझा झोका..
Just Now!
X