कौस्तुभ जोशी जेव्हा आपण ‘फिलिप्स कव्‍‌र्ह’ या संकल्पनेविषयी वाचतो तेव्हा अर्थव्यवस्थेतील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या संज्ञांबद्दल एकत्र भाष्य केले जाते. ज्यावेळी अर्थव्यवस्थेत तेजीचे वारे वाहत असतात म्हणजेच आर्थिक वृद्धी दर वाढता असतो त्यावेळेस महागाई वाढलेली दिसून येते आणि बेरोजगारीचा दर घटलेला दिसून येतो. थोडक्यात महागाईचा दर आणि बेरोजगारीचा दर यांच्यात व्यस्त नाते असते. म्हणजेच एक वाढले की दुसरे कमी होते व दुसरे कमी झाले पहिले वाढते. अर्थव्यवस्थेत महागाईचा दर जसजसा वाढू लागतो तसा बेरोजगारीचा दर कमी कमी होऊ लागतो व महागाई कमी होऊ लागली की बेरोजगारीचा दर वाढतो. अर्थतज्ज्ञ फिलिप्स यांनी महागाई आणि बेरोजगारी यांच्यातील सहसंबंध याचा सखोल अभ्यास करून असा सिद्धांत मांडला. मूळचे न्यूझीलंडचे असलेले प्राध्यापक फिलिप्स ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ येथे कार्यरत होते. त्यांनी १८६० ते १९५७ एवढय़ा प्रदीर्घ काळातील महागाई आणि बेरोजगारी यांची आकडेवारी अभ्यासली आणि त्यातून त्यांना असं लक्षात आलं की जेव्हा बेरोजगारी कमी होते तेव्हा महागाई वाढते. आता आर्थिक वृद्धी दर आणि महागाई यांच्यातील संबंध समजून घेऊया. जेव्हा अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत असते तेव्हा अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह वेगात फिरत असतो. उद्योगधंदे वाढीस लागत असतात. लोकांच्या हातात पैसा खेळत असतो. याचाच परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेत वस्तूची मागणी वाढू लागते. वाढलेली मागणी पुरविण्यासाठी आधी उत्पादन करावे लागते. अधिक उत्पादन करायचं असेल तर कच्च्या मालाचा पुरवठा अधिक करावा लागतो व तेवढय़ाच प्रमाणात कामगारांची संख्या अधिक लागते. प्रसंगी जास्तीचे वेतन देऊनसुद्धा कामगारांना कामावर ठेवले जाते. अशा वेळी वस्तूचा उत्पादन खर्चसुद्धा वाढतो व उत्पादन खर्च वाढला की आपोआपच वस्तूची विक्री किंमतसुद्धा वाढते. हे चक्र सतत सुरू राहिलं तर वस्तूच्या किमती हळूहळू वाढायला लागतात आणि महागाईची स्थिती निर्माण होते. महागाई वाढल्यावर जर लोकांकडे रोजगार असतील आणि खर्च करण्यासाठी पैसे असतील तर त्याचा तितकासा त्रास होत नाही. * सरकारची धोरणे आणि फिलिप्स कव्‍‌र्ह : सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून अधिक खर्च केला की अर्थव्यवस्थेत पैशाचे प्रमाण वाढते. थोडक्यात सरकारी खर्च वाढल्यामुळे आपोआपच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आणि आर्थिक वृद्धी होते. परिणामी कालांतराने महागाईसुद्धा जाणवू लागते. पण ही महागाई नियंत्रित ठेवून सरकारला बेरोजगारीचा दर कमी करता येत असेल तर ते सरकारच्याच पथ्यावर पडते. सरकारचा अर्थसंकल्प आणि मध्यवर्ती बँकांचे मौद्रिक धोरण यांचा ताळमेळ साधून अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी कायम ठेवण्यासाठी महागाई नियंत्रित स्वरूपात वाढू देणे आणि बेरोजगारी नियंत्रणात ठेवणे शक्य असते हे फिलिप्स यांच्या या अभ्यासाने सिद्ध झाले. * मर्यादा : वर्ष १९६० नंतर मात्र हे गणित जमले नाही. वाढती महागाई आणि वाढती बेरोजगारी या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेला अशी परिस्थितीसुद्धा जागतिक स्तरावर निर्माण झाली. त्यामुळे सरसकट अर्थव्यवस्थेत वृद्धीदर कायम ठेवून बेरोजगारीचा दर कमी ठेवता येणार नाही हे लक्षात आले. फिलिप्स यांचे मॉडेल १९७० नंतर पूर्णत: यशस्वी झालेले नसले तरीही अलीकडील काळात पुन्हा एकदा महागाई आणि बेरोजगारी यांच्या दराचा एकत्रित विचार होऊ लागला आहे. मागच्या दशकात घडून आलेल्या ‘सब प्राइम’ संकटानंतर प्रगत राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेत असलेली बेरोजगारी कमी करण्यासाठी महागाई थोडीशी वाढलेली असली तरी चालेल असे धोरण स्वीकारण्यात आले होते.
