29 October 2020

News Flash

क.. कमॉडिटीचा : कृषी सुधारणा यशस्वी होण्यासाठी गोदाम नियंत्रण गरजेचे!

निदान २,०००-३,००० टन क्षमतेवरील गोदामे तरी नियंत्रित करणे जरुरीचे आहे.

श्रीकांत कुवळेकर ksrikant10@gmail.com

राष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड प्रमाणात उत्पादित होणारा परंतु टिकाऊ असलेला कृषीमाल, विशेषत: कडधान्ये, तेलबिया आणि गहू-तांदूळ, यांच्या व्यापार विपणनाचा गोदामे हा कणा आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अशा गोदामांचे नोंदणीकरण अनिवार्य करणे  आवश्यक आहे. त्याच्या कारणांचा हा वेध.. 

मोदी सरकारने तीन नवीन कायद्यांद्वारे अलीकडेच केलेल्या पथदर्शी कृषी सुधारणांना जवळजवळ महिना व्हायला आला आहे. या सुधारणांची दखल भारताशी व्यापारी संबंध असलेल्या देशांनीही घेतलेली दिसत आहे. परंतु देशात विरोधी पक्षांकडून त्याविरुद्ध आंदोलने अजूनही चालूच आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर मागील आठवडय़ात या कायद्यांमुळे अस्तित्वात आलेल्या मुक्त कृषी बाजाराची सुरुवातदेखील झाली आहे. सरकारी मालकीची सहकारी कृषीपणन कंपनी – ‘नाफेड’ आणि महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी शेतकरी उत्पादक कंपनी – ‘महाएफपीसी’ यांनी संयुक्तपणे ई-मंडई पुण्यात सुरू केली आहे. लवकरच मुंबई आणि नाशिक आणि टप्प्याटप्प्याने इतर राज्यांमध्ये या ई-बाजारांचा विस्तार केला जाईल. या मंचावर कृषीमाल व्यापारी ऑनलाइन मागणी नोंदवणार असून अनेक शेतकरी कंपन्या आपल्या सभासद शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून ही मागणी पूर्ण करतील असे ढोबळ स्वरूप या मंचाचे असेल.

तसे पाहता या मंचाचे स्वरूप स्थानिक स्वरूपाचे राहाणार आहे. परंतु नाफेडच्या सहकार्याने यासाठी क्लिनिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि शीतगृहे आणि साठवणूक गोदामे अशी पायाभूत सोयीतील गुंतवणूक केली जाणार आहे. जी शेतकऱ्यांना फायद्याची ठरेल असे वाटते. निदान फळे, भाज्या आणि नाशवंत माल यापुढे चांगली किंमत मिळवेल. या सुधारणांचे यश दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल. एक म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे आणि ग्राहकाला रास्त भावात तो माल उपलब्ध होणे. म्हणजेच या दोन टोकांमधील मध्यस्थांची मोठी साखळी खूप छोटी करणे. या सुधारणा तांत्रिकदृष्टय़ा ५ जूनपासूनच अमलात आल्या असून पहिल्या तीन महिन्यांतील आढावा घेतला तर असे दिसून येईल की, या सुधारणांना यशस्वी करण्यासाठी अजून एका गोष्टीची अत्यंत निकड आहे. ती म्हणजे देशातील गोदामांवर संस्थात्मक नियंत्रण असण्याची आणि त्यासाठी गोदामांचे नोंदणीकरण ‘वेअरहाऊसिंग प्राधिकरणा’द्वारे (डब्ल्यूडीआरए) अनिवार्य करण्याची. राष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड प्रमाणात उत्पादित होणारा परंतु टिकाऊ असलेला कृषीमाल, विशेषत: कडधान्ये, तेलबिया आणि गहू-तांदूळ, यांच्या व्यापार विपणनाचा गोदामे हा कणा आहे असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. आता असे नोंदणीकरण अनिवार्य करण्याची आवश्यकता का आहे हे विस्ताराने पाहू.

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेले, कांदे आणि बटाटे यांच्यावरील साठे नियंत्रण काढून टाकले गेले आहे. हेतू चांगला आहे की, या मालाच्या प्रक्रियाधारकांना कच्च्या मालाची साठवणूक करणे शक्य होऊन सरकारी हस्तक्षेपामुळे होणारे धंद्यातील नुकसान टाळणे. तर दुसरीकडे या कंपन्यांकडून साठे करण्यामुळे मागणी वाढून उत्पादकांना अधिक उत्पन्न मिळणे. परंतु गेल्या तीन-चार महिन्यांतील परिस्थिती काय सांगते? तर मोहरी विक्रमी पातळीवर गेल्यामुळे खाद्यतेलदेखील महागले आहे. कडधान्यांमध्ये केवळ दोन महिन्यांमध्ये ३०-३५ टक्के किंमत वाढ झाली आहे. बटाटे बऱ्याच कालावधीसाठी महाग आहेत तर कांद्याबद्दल वेगळे बोलण्याची आवश्यकता नाही. या परिस्थितीला थोडी करोना आजारसाथीची परिस्थिती जबाबदार आहे. उपभोगात थोडी वाढ झाल्यामुळेदेखील किमती वाढतात. तर पावसामुळे काही पिकांची नासाडी झाल्यामुळे किमती वाढल्याची कारणे विशिष्ट वर्गातून दिली जातात.

या पार्श्वभूमीवर व्यापार विश्वातील आणि मोठय़ा गोदाम कंपन्यांमधील काही विश्वसनीय सूत्रांशी बातचीत केल्यावर मिळालेल्या माहितीनुसार वेगळीच परिस्थिती समोर येत आहे. सध्याच्या महागाईची वरील कारणे ग्राह्य़ मानली तरी मागील काही वर्षांतील समान परिस्थितीमध्ये या वस्तूंचा झालेला पुरवठा आणि या वर्षीचा पुरवठा यात फारच फरक आहे. मोहरीचे प्रचंड उत्पादन होणार म्हणून मार्चपासून हमीभाव खरेदी करण्यासाठी बोंबाबोंब झाली आणि नाफेडने खरेदीदेखील केली. परंतु एवढय़ा प्रचंड उत्पादनानंतरदेखील मोहरीची बाजार समित्यांतील आवक जवळपास ५० टक्क्यांहून कमी झाली आहे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स बंद असताना सामान्य किंवा किरकोळ ग्राहकांची मागणी कडधान्ये, तेले किंवा अगदी फळे, कांदे आणि बटाटे यांच्या किमती इतक्या जास्त प्रमाणात वाढण्यास जबाबदार असतील असे वाटत नाही. विशेष म्हणजे मोहरीचे साठे शेतकऱ्यांकडेच आहेत असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्ष अशा साठय़ांची खरी मालकी तेलबिया प्रक्रियादारांव्यतिरिक्त अतिरिक्त पैसे असणाऱ्या मोठय़ा गुंतवणूकदारांकडेच असल्याची शंका अनेक व्यापारी आणि गोदाम अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. हे खरे असल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील नवीन तरतुदींचे उघडपणे उल्लंघन होत आहे. म्हणजे या सुधारणांमुळे दलालांची साखळी नष्ट करण्याचा हेतूच नष्ट झाल्याचे दिसत आहे. थोडक्यात गोदामांमधून प्रचंड साठेबाजी करून बरीचशी महागाई कृत्रिमपणे आणली आहे का, ही शंका निर्माण झाली आहे.

आता भारतातील गोदामांची परिस्थिती पाहू. भारतात २००७ साली गोदाम नियंत्रकाची स्थापना झाली, परंतु पहिली १० वर्षे या कार्यालयाकडे सरकारने लक्षच दिले नाही. मात्र गेल्या चार-पाच वर्षांत कार्यक्षम अधिकारी नेमले जात आहेत. इलेक्ट्रॉनिक (निगोशिएबल) गोदाम पावती प्रणाली देशात राबवण्याच्या दृष्टीने या नियंत्रकाची वाटचाल कासवगतीने का होईना पण सुरू झाली आहे. या प्रणालीचे कमॉडिटी बाजारात मोठे योगदान असणार आहे. याबद्दल वेगळे लिहिता येईल. परंतु या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली असलेली गोदामक्षमता पाहिली तर लक्षात येईल की, अजूनही या नियंत्रकाला सरकारी पातळीवर फार महत्त्व दिले गेलेले नाही. देशात एकूण निदान १३०-१३५ दशलक्ष टन एवढी कृषी गोदाम क्षमता असल्याचे अंदाज आहेत. तर ‘डब्ल्यूडीआरए’च्या नियंत्रणातील क्षमता अजून १० दशलक्ष टनदेखील नाही. त्यातदेखील बरीचशी क्षमता सरकारी गोदामांचीच आहे. या गोदामात कुठला माल असतो, कोण ठेवतो याची रिअल-टाइम माहिती मिळवायची असेल तर त्याचे नोंदणीकरण अनिवार्य करून ते सरकारी प्रणालीमध्ये आणण्याची गरज आहे. निदान २,०००-३,००० टन क्षमतेवरील गोदामे तरी नियंत्रित करणे जरुरीचे आहे. नाही तर या क्रांतिकारी म्हणता येईल अशा कृषी सुधारणांचे तीनतेरा वाजायला वेळ लागणार नाही.

आधीच भारतासारख्या महाकाय देशात पेरणी, उत्पादन, उपभोग यांचे सरकारी पातळीवरच वेगवेगळे अंदाज असतात, तर इतर संस्था आपापले अंदाज देत असतात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना आडाखे बांधणे बऱ्याचदा कठीण जात असते. तरीदेखील बाजार समित्यात होणारी आवक-जावक असे अंदाज बांधायला सरकार आणि खासगी क्षेत्राला थोडे तरी साहाय्यक होत होते. नवीन मुक्त व्यापार व्यवस्थेत बाजार समित्यांतील आवक चांगलीच घटणार हे जमेस धरून आधीच त्याला पर्यायी व्यवस्था केली गेली नसल्यामुळे ग्राहकांचे शोषण होत असल्याची शंका उपस्थित झाली आहे. त्यावर उपाय म्हणून गोदाम नोंदणीकरण अनिवार्य करण्याला प्राथमिकता देणे गरजेचे झाले आहे.

याचे थेट फायदे आधुनिक कृषीपणन व्यवस्थेलादेखील मिळतील. उदाहरणार्थ, वायदे बाजारातील डिलिव्हरी प्रक्रियेवर आधारित किंमत शोध (प्राइस डिस्कव्हरी), ई-मंडई बाजार मंच, येऊ घातलेले ई-स्पॉट एक्स्चेंजेस, शेतमालधारकाला कमी व्याजदरावरील गोदाम-पावती आधारित वित्तपुरवठा हे बदल घडण्याबरोबरच सरकारलादेखील कृषीमाल क्षेत्रात वारंवार हस्तक्षेप करण्याची गरज भासणार नाही.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 5, 2020 12:02 am

Web Title: warehouse control needed for agricultural reforms successful zws 70
Next Stories
1 बंदा रुपया : मालेगावला साखरेचा गोडवा!
2 बाजाराचा तंत्र कल : गुगली
3 थेंबे थेंबे तळे साचे : शेअर बाजारातील अभिमन्यू की अर्जुन?
Just Now!
X