संजीव चांदोरकर chandorkar.sanjeev@gmail.com मुद्दा भांडवलशाहीबद्दलच्या, मुक्त अर्थव्यवस्थेविषयीच्या उजव्या-डाव्या आग्रही मतांचा नाही; मुद्दा आहे तो त्यातून येणाऱ्या आर्थिक धोरणांच्या परिणामांचा. हे परिणाम बहुसंख्यांना मारकच, तरीही भांडवलशाही वाचवायलाच हवी ती का, हे सांगणाऱ्या पुस्तकाविषयी.. मुक्त बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था की सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांद्वारे शासननियंत्रित अर्थव्यवस्था, या प्रश्नाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या चर्चावर जगभर न जाणो किती लाख मानवी तास खर्ची पडले आहेत! रॉबर्ट राइश सांगतात, ‘‘वरील प्रश्न दुय्यम आहे; शासनाच्या सक्रिय वा निष्क्रियतेने नक्की कोणाचे आर्थिक हितसंबंध जोपासले वा वृद्धिंगत केले जातात, हा खरा मूलभूत प्रश्न आहे.’’ सत्तरच्या दशकात डॉलरच्या विनिमय दराची सोन्याच्या साठय़ाशी घातलेली नाळ अमेरिकेने तोडणे, ऐंशीच्या दशकात जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विकसनशील देशांना विशिष्ट आर्थिक धोरणे राबवण्यास भाग पाडणे, नव्वदीत जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून जागतिक व्यापारावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी पकड बसवणे या साऱ्या घटना घडून आता काही दशके सरली. यातून जागतिक अर्थव्यवस्थेची- पर्यायाने प्रत्येक नाव घेण्याजोग्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची झालेली पुनर्बाधणी ही कॉर्पोरेट मक्तेदार वित्त भांडवलाला साजेशी होती. डाव्या विचारांच्या अर्थतज्ज्ञांनी, राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांनी बरेच इशारे दिले. पण सोव्हिएत युनियनचे कोसळणे आणि त्यादरम्यान चीन व त्यामागोमाग व्हिएतनाम या साम्यवादी देशाने स्वीकारलेल्या आर्थिक धोरणांची उदाहरणे देत नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांना पर्याय नसल्याचा डांगोरा पिटला गेला. त्यामुळे या आर्थिक धोरणांच्या विरोधातील हवाच काढली गेली. पण मुद्दा उजव्या वा डाव्यांतील तात्त्विक मतभेदांचा नव्हताच. आजदेखील नाहीये आणि भविष्यातदेखील नसेल. मुद्दा या विशिष्ट आर्थिक धोरणांमुळे सामान्य नागरिकांच्या राहणीमानावर होणाऱ्या परिणामांचा होता. गेल्या ४० वर्षांत सामान्य नागरिकांचे राहणीमान थिजलेले राहिले; त्याच वेळी अभिजन वर्गाचे राहणीमान व संपत्ती सतत वाढलेली ते जवळून बघत होते. यातून त्यांच्यात साहजिकच असंतोष साचत गेला. जागतिक भांडवलशाहीच्या मुखंडांना उदारमतवादाची प्रयोगशाळा असलेल्या लॅटिन अमेरिकी देशांतील नागरिकांमधला असंतोष अपेक्षित होता. पण युरोपीय देश व अमेरिकेतील नागरिकांमधल्या असंतोषाची कल्पना त्यांना आली नाही. या असंतोषातून गेल्या अनेक दशकांची या देशांमधील सामाजिक- राजकीय घडी विस्कटू लागली. वेळीच हस्तक्षेप केला नाही तर यातून भांडवलशाही प्रणालीलाच आव्हान मिळू शकेल, या जाणिवेतून कॉर्पोरेटचे सीईओ, अर्थतज्ज्ञ विविध व्यासपीठांवर बोलू-लिहू लागले. ‘जेपी मॉर्गन’चे मुख्याधिकारी जिमी डिमॉनच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेतील १८१ मोठय़ा कंपन्या आणि वित्तसंस्थांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी यंदाच्या ऑगस्टमध्ये ‘बिझनेस राऊंडटेबल’ घेतली. कॉर्पोरेट्सनी फक्त भागधारकांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्याचे ध्येय न ठेवता, समाजातील सर्वच ‘स्टेकहोल्डर्स’चे हित व्यवसाय करताना डोळ्यांसमोर ठेवावे, असा ठराव करण्यात आला. आपल्या रघुराम राजन यांना तर ‘सेव्हिंग कॅपिटॅलिझम फ्रॉम कॅपिटॅलिस्ट’ हे पुस्तक लिहावेसे वाटले. वर्गयुद्धाची हाक? हा सगळा आवाका रॉबर्ट राइश यांनी ‘सेव्हिंग कॅपिटॅलिझम : फॉर द मेनी, नॉट द फ्यू’ या पुस्तकात भरला आहे. ‘आयकॉन बुक्स’ प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेल्या या २८० पृष्ठांच्या पुस्तकातील जवळपास सर्व आकडेवारी आणि उदाहरणे अमेरिकेतीलच असली तरी, कॉर्पोरेट भांडवलशाहीने मुळे रुजवलेल्या भारतासारख्या देशातील वाचक या पुस्तकाशी सहजपणे नाते जोडू शकतील. पुस्तकावर आधारित ‘सेव्हिंग कॅपिटॅलिझम’ याच नावाने एक ७५ मिनिटांचा माहितीपट ‘नेटफ्लिक्स’वर उपलब्ध आहे. तो पाहिला की तुम्ही पुस्तक मागवालच! १९४६ मध्ये न्यू यॉर्कमधील सालेममध्ये जन्मलेले रॉबर्ट राइश कॅलिफोर्निया विद्यापीठात ‘पब्लिक पॉलिसी’चे प्राध्यापक आहेत. अमेरिकेतील तीन राष्ट्राध्यक्षांच्या सरकारांत त्यांनी काम केले आहे. बिल क्लिंटन यांचे सहाध्यायी राहिलेल्या राइश यांनी त्यांच्या सरकारात मजूरमंत्री म्हणून काम केले होते. आतापर्यंत राइश यांनी १४ पुस्तके लिहिली आहेत; त्यांतील काही विविध भाषांत भाषांतरितही झाली आहेत. त्यांनी १९९१ मध्ये अमेरिकेतील वाढत्या आर्थिक विषमतेबद्दल ‘द वर्क ऑफ नेशन’ या पुस्तकात लिहिले होते. आर्थिक धोरणात सयुक्तिक बदल करून आर्थिक विषमता दूर करता येते, असा राइश यांचा त्या काळात विश्वास होता. पण गेल्या २५ वर्षांत परिस्थितीत सुधारणा नाहीच, पण ती हाताबाहेर गेल्याचे राइश यांना जाणवले आणि त्यांनी ‘सेव्हिंग कॅपिटॅलिझम’ लिहिले. ‘‘या पुस्तकात राइश यांनी अमेरिकेतील कामगारांना जणू काही वर्गयुद्धाची हाक दिली आहे,’’ असे पॉल क्रुगमन यांनी पुस्तकाच्या परीक्षणात म्हटले आहे! गाभ्यातील प्रतिपादने मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणजे न्यूटनचा गुरुत्वाकर्षणाचा शोध नव्हे. ती माणसांनी बनवलेली संकल्पनात्मक चौकट आहे. तिची एक नियमावली/ रूलबुक असते. ते नियम कोणी तरी माणसेच बनवतात, कालानुरूप माणसेच त्यात बदल करतात. अमेरिकेत ही नियमावली वॉल स्ट्रीट, मोठी कॉर्पोरट्स, उच्चभ्रू वर्ग लिहितो, असा आरोप राइश संदिग्धता न ठेवता करतात. हा वर्ग शासनाला अनेकानेक मार्गानी प्रभावित करून बाजाराचे नियम आपल्याला हवे तसे बनवून घेतो. प्रश्न मार्गाच्या योग्यायोग्यतेचा राहिलेला नाहीये. भांडवलशाहीतून शाश्वत आर्थिक विकास आणि सामाजिक- राजकीय स्थिरता गाठणे अपेक्षित असेल, तर सामान्य नागरिकांमध्ये त्या प्रणालीबद्दल विश्वास असावा लागतो. मात्र त्यास या एकहाती रूलबुकमुळे कोठे तरी तडा गेला आहे. त्यातून भांडवलशाहीच नव्हे, तर सारा अमेरिकी समाज अरिष्टात सापडला, असे लेखकाचे गाभ्याचे प्रतिपादन आहे. जागतिक कॉर्पोरेट भांडवलशाहीला आव्हान साम्यवादाकडून मिळालेले नाही, ते त्या प्रणालीचे स्वत:चेच कर्तृत्व आहे. त्यामुळे मूठभर भांडवलदारांसाठी नव्हे, तर बहुजनांसाठी भांडवलशाही वाचवण्याची गरज असल्याचे राइश यांचे म्हणणे आहे. याची अनेक कारणे सांगता येतील, पण राइश मुख्यत्वे मोठी कॉर्पोरेट्स आणि वॉल स्ट्रीटवरील सीईओंना जबाबदार धरतात. ‘भांडवलशाहीचे भले म्हणजे एकेका कंपनीचे भले आणि कंपनीचे भले म्हणजे मुख्याधिकाऱ्याचे भले’ असे समीकरण या मंडळींनी रुजवले आहे, हे अनेक उदाहरणे देऊन राइश दाखवून देतात. सीईओंच्या वागण्यासंबंधात काही टोकदार प्रश्न व मुद्दे ते मांडतात : (अ) कॉर्पोरेट सीईओंना गडगंज ‘परफॉर्मन्स बोनस’ मिळतो. त्यात स्थूल अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या बदलांचे योगदान किती आणि त्या सीईओंचे व्यक्तिश: किती? (ब) कॉर्पोरेट सीईओंना मिळणारे वार्षिक पॅकेज अमेरिकेतील कामगाराला मिळणाऱ्या वार्षिक वेतनापेक्षा ३०० पट जास्त असते; म्हणजे कामगारापेक्षा सीईओ ३०० पट जास्त कार्यक्षम असतो असे म्हणायचे का? (क) अमेरिकेत अनेक कंपन्या आपला संचित नफा आपलेच शेअर्स विकत घेण्यासाठी वापरतात. त्या घोषणेमुळे कंपनीच्या शेअरच्या किमतीवर परिणाम होतो. अनेक सीईओ त्यांच्याकडील स्टॉक ऑप्शन्स अशा वेळी विकतात, की त्यांना गडगंज नफा होईल. (ड) काही कारणांमुळे कंपनी सोडावी लागल्यास सीईओंना मिळणारी नुकसानभरपाई त्यांच्या वार्षिक मिळकतीपेक्षा काही पटींनी जास्त असते. ही झाली काही उदाहरणे. या प्रत्येक प्रतिपादनासाठी राइश अमेरिकेतील अनेक उदाहरणे देतात. एखाद्या संशोधन प्रबंधातून उदाहरण दिले तर त्याच्या जोडीला आणखी दोन संशोधकांचे म्हणणे आवर्जून सांगतात. हा वर्ग एवढा ताकदवान कसा झाला, यावर प्रकाश टाकताना अमेरिकेत एकेका क्षेत्रात तयार होणाऱ्या मक्तेदारीकडे राइश लक्ष वेधतात. आपल्या स्पर्धक असणाऱ्या लहान-मोठय़ा कंपन्या कर्ज काढून विकत घेण्याचा (लिव्हरेज्ड् बाय आऊट) सपाटा बडय़ा कंपन्यांनी लावला आहे. जोरजबरदस्तीने दुसरी कंपनी विकत घेणे (होस्टाइल टेकओव्हर) आता साधारण बाब झाली आहे. सत्तरच्या दशकात जबरदस्तीने कंपनी विकत घेण्याचे १३ खटले नोंदले गेले होते, तो आकडा ऐंशीच्या दशकात १५० झाला, तर नव्वदच्या दशकात दोन हजारांवर गेला होता. नंतरच्या दशकात त्यात वाढच झाली आहे. त्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यस्वस्थेतील स्पर्धा लोप पावून मक्तेदार कंपन्यांचे युग सुरू आहे. आर्थिक शक्ती मूठभरांच्या हातात एकवटणे आणि त्यातून त्यांनी राजकीय निर्णयप्रक्रियेवर निर्णायक प्रभाव टाकणे, असे ते इंगित आहे. शासन यंत्रणेमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या जवळपास सर्व निर्णयांची ढकलशक्ती राजकीय सत्ता असते. हे मूलभूत सत्य कॉर्पोरेटच्या सीईओंना आकळले आहे. कसेही करून निर्णय घेणारी यंत्रणा, कायदे करणारी संसद, निर्णय राबवणारी नोकरशाही, नियामक मंडळे आपल्या हितसंबंधांना केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेतील याची काळजी घेतली जाते. आपल्याला वाटते तसे ‘पेटय़ा’ आणि ‘खोके’ पोहोचवून हे घडवले जात नाही. अतिशय तरल पातळीवर सर्व ईप्सित साध्य केले जाते. त्यात अमेरिकी काँग्रेसच्या आणि राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणूक निधीला व्यक्तिश: कंपन्यांचे सीईओ, त्यांच्या कंपन्या, त्यांचे नेटवर्क सढळहस्ते मदत करतात. राजकीय नेते, कॉर्पोरेटचे संचालक मंडळ, नियामक मंडळांचे उच्चपदस्थ अधिकारी या पदांवर त्याच व्यक्ती फिरत असतात. अमेरिकेत ‘कॉर्पोरेट लॉबिइंग’ कायदेशीर आहे. धंदेवाईक लॉबिइंग कंपन्यांमार्फत अनेक गोष्टी साध्य केल्या जातात. तीन भागांतील बांधणी रॉबर्ट राइश यांनी हे पुस्तक तीन भागांत बांधलेले आहे : (अ) पहिल्या भागात मुक्त बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेच्या पायाभूत संकल्पना समजावून सांगितल्या आहेत. त्या अशा- (१) मालमत्तांची मालकी (२) किती प्रमाणात मक्तेदारी मान्य केली जाईल? (३) अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांच्या अटी काय असतील? (४) एखाद्याने दिवाळखोरी जाहीर केली वा अटी पाळावयास असमर्थता दाखवली तर काय? आणि (५) वरील सर्व कायदे/ अटी पाळल्या जातील यासाठीची अंमलबजावणी यंत्रणा काय असेल? (ब) पुस्तकाचा दुसरा भाग हा अर्थव्यवस्थेत विविध प्रकारच्या कामांना मिळणाऱ्या मोबदल्याबद्दल आहे. फारसे श्रम न करता मूठभर कुटुंबे अधिक श्रीमंत का होतात आणि आयुष्यभर राबून गरीब गरीबच का राहतात, याचा ऊहापोह या भागात केला आहे. (क) तर पुस्तकाच्या तिसऱ्या भागात राइश यांनी भांडवलशाहीतील अरिष्टसदृश परिस्थितीवर कशी मात करता येईल, याबद्दल काही सूचना केल्या आहेत. मांडणीची शक्तिस्थाने पुस्तकातील मांडणीची काही शक्तिस्थाने जाणवतात, ती अशी : (१) लेखक हाडाचे शिक्षक तर आहेतच, पण अमेरिकेतील भांडवलशाहीचा हा सारा डोलारा कोसळतो आहे, त्यात मूठभर भांडवलदार नाही तर लक्षावधी सामान्य नागरिक भरडले जाताहेत याबद्दल त्यांना वाटणारी कळकळ जाणवते. (२) जागतिक कॉर्पोरेट भांडवलशाहीच्या अप्पलपोटेपणावर प्राध्यापक, पत्रकार अशा अनेकांनी लिहिले आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवस्थेमध्ये काम करून मिळवलेली अंतर्दृष्टी वेगळीच असते. राइश यांनी अनेक वर्षे व्यवस्थेत उच्च पदांवर काम केलेले असल्यामुळे त्यातील अनेक बारकावे ते सहजपणे उघड करतात. (३) अध्यापक असल्यामुळे त्यांच्या मांडणीला एकप्रकारची अकादमिक शिस्त आहे. अकादमिक लेखांमध्ये जाणवणारा शुष्कपणा टाळून, भरपूर आकडेवारी, अनेक लहान-मोठय़ा घटनांचे संदर्भ दिले आहेत. कोणत्या कायद्यात आधी काय तरतुदी होत्या, त्यानंतर कशा बदलल्या, या बदलातून कॉर्पोरेटना नक्की कसा फायदा झाला, हे ते दाखवून देतात. विविध घटना वा कायद्यांतील बदल काही व्यक्तींनीच घडवले असले, तरी लेखक अमेरिकी कॉर्पोरेट्स वा शासनातील कोणाचेच व्यक्तिकेंद्री चारित्र्यहनन करीत नाही. प्रणालीकेंद्री विश्लेषण हे पुस्तकाचे महत्त्वाचे गुणवैशिष्टय़ सांगता येईल. ‘ऑक्सफॅम’पासून मुख्य प्रवाहातील अनेक संस्था, व्यक्ती जगातील वाढत्या आर्थिक विषमतेबद्दल बोलत असतात. पण डोळे उघडे ठेवून आजूबाजूला पाहणाऱ्या सामान्य नागरिकाला खरे तर या आकडेवारीची गरज नसते. आर्थिक विकास तर झाला आहे, पण त्याचे लाभार्थी फार थोडे लोक आहेत; अनेकांना कष्ट करूनदेखील परिघावरच राहावे लागत आहे, हे ते बघताहेत. या मूठभर लोकांनी व्यवस्था आतून ‘फिक्स’ केलीय याबद्दल त्यांच्या मनाची खात्री पटली आहे. पण हे सगळे नक्की कसे होत आहे, याबद्दल ते अनभिज्ञ आहेत. कारण, म्हटले तर सर्व काही कायद्याला धरून होत असते! ज्यांना ही अनभिज्ञता दूर करायची असेल अशांनी हे पुस्तक आवर्जून वाचायला हवे. अनेक परिवर्तनवादी कार्यकत्रेदेखील भांडवलशाहीवर वाजवी टीका करत असतात. पण सामान्य नागरिकांना त्यांच्यातर्फे विचार करून निष्कर्ष काढलेले आवडत नाहीत. डाव्यांच्या भांडवलशाहीबद्दलच्या निर्णयात्मक मांडणीला लोक प्रतिसाद देत नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांचे अन्वयार्थ, आकडेवारी, कायद्यांत झालेल्या बदलांचे खरे लाभार्थी कोण, हे उलगडून दाखवण्यात डावी मंडळी कमी पडतात. त्यांनीदेखील हे पुस्तक आवर्जून वाचावे! ‘सेव्हिंग कॅपिटॅलिझम : फॉर द मेनी, नॉट द फ्यू’ लेखक : रॉबर्ट राइश प्रकाशक : आयकॉन बुक्स पृष्ठे: २८०, किंमत : ६९९ रुपये
