छत्रपती संभाजीनगर : संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या धोरणानंतर लघु व मध्यम उद्योगांना प्रत्यक्ष उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. संरक्षण व संशोधन विकास संंस्थेकडून परवानगी मिळण्यासाठी लागणारा कालापव्यय टाळावा आणि संरक्षण साहित्य उत्पादनासाठी एक हजार एकरात संरक्षण संकुलासाठीचा प्रस्ताव विचारात घ्यावा, अशी विनंती संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्यासमोर केली.
संरक्षण क्षेत्रातील कोणत्या प्रकारची सामग्री निर्माण करण्यात रस आहे, याचा प्रस्ताव आणल्यास संरक्षणविषयक उद्योगनिर्मितीला चालना देण्यासाठी उद्योजक आणि लष्करी अधिकारी यांची एकत्रित बैठक आयोेजित करू, असे आश्वासन संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी दिले.
मोदी सरकार जेव्हा सत्तेत आले, तेव्हा म्हणजे २०१४ मध्ये केवळ ६०० कोटींची निर्यात होत हाेती. आता २४ हजार लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. २०२९-३० पर्यंत हे उद्दिष्ट ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचा संकल्प आहे. तो निश्चितच पूर्ण केला जाईल. आज देशात ४०० हून अधिक ठिकाणी संरक्षण उपकरणांचे उत्पादन सुरू आहे.
पुढील काळात संरक्षण विभागास लागणाऱ्या ५००० संरक्षण साहित्यविषयक बाबींची यादी तयार केली असून, ती सारी उत्पादने भारतातच होतील, असे प्रयत्न सुरू असल्याचे राजनाथसिंह म्हणाले. कमांडर अनिल सावे यांनी अग्निवीर भरतीमध्ये १५०० हून अधिक जवान सेवेत दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केले.
पुढील काळात प्रेरणा मिळावी म्हणून वापरात नसलेले एक लढाऊ विमान आणि रणगाडा प्रदर्शनासाठी द्यावा, अशी विनंती करण्यात आली. ती राजनाथसिंह यांनी मान्य केली. जवानांसाठी लागणाऱ्या इतर वस्तूंसाठी कॅन्टीन पुरवठा करण्यास स्थानिक उत्पादकांना मदत करावी, अशी विनंतीही या वेळी करण्यात आली. हा प्रस्तावही समोर आणल्यास नक्की मदत केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
