केंद्र सरकारने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिले होते की, सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल. पण, वस्तुस्थिती अशी आहे की, गेल्या चार वर्षांत शेती उत्पन्न स्थिरच राहिलेले आहे. कृषी उत्पादनही जेमतेम दोन टक्क्यांनीच वाढले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवायचे असेल तर त्यांचे उत्पन्न दरवर्षी १२ ते १४ टक्क्यांनी वाढले पाहिजे. त्यानुसार केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हमीभावासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक हमीभाव दिला जाईल. म्हणजे शेतीमालाला हमीभाव १५० टक्के असेल. मात्र, प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज बघितले तर त्यामध्ये ग्रामीण व शेतीवरील एकूण आर्थिक तरतुदीत सहा टक्के वाढ झाल्याचे दिसते. एकूण अर्थसंकल्पही १०टक्क्यांनी वाढला. नोटबंदी तसेच, वस्तू व सेवा करांमुळे उद्योग अधिकृत होण्याचे वाढलेले प्रमाण यामुळे करदात्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढली. अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करसंकलनातही वाढ झाली. प्राप्तिकर संकलनात २० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसते.
अर्थसंकल्पातील दुसरी मोठी बाब म्हणजे, आरोग्य विमा. देशातील १० कोटी कुटुंबांना म्हणजे ५० कोटी भारतीयांना पाच लाखांचा विमा मिळणार आहे. याचा अर्थ असा की, आरोग्य सुरक्षा आणि शिक्षण या दोन घटकांवर अर्थमंत्र्यांनी अधिक भर दिलेला आहे. त्यातून विकसित मनुष्यबळ (ह्य़ुमन कॅपिटल) निर्माण होईल. भारताची सकारात्मक बाब म्हणजे तरुण लोकसंख्या. पण या तरुणांना योग्य प्रशिक्षण दिले नाही तर त्यांच्यात कौशल्य निर्माण होणार नाही. तसे झाले नाही तर त्यांचा पूर्ण क्षमतेने त्यांचा वापर करता येणार नाही. आरोग्य, शिक्षण, कृषी ही तिन्ही क्षेत्रे राज्यांच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे संबंधित योजनांची अंमलबजावणी राज्यांना करावी लागणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दोन महत्त्वाची आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. एक, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत तेलाच्या किमतीत ६० टक्के वाढ झाली. त्याचा परिणाम सरकारी तूट, इंधनावरील अनुदान, चलनवाढ यावर होणार आहे. दोन, अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने अर्थात फेडरल रिझव्‍‌र्हने आता व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भारतात थेट गुंतवणुकीद्वारे येणारा निधी कमी होऊ शकतो. त्याचा परिणाम देशातील गुंतवणुकीवर, रोखे बाजारावर, विनिमय दरावर होऊ शकेल. अशा परिस्थितीत आपल्या अर्थव्यवस्थेला कसे सावरायचे आणि विकासदराला पुन्हा कशी गती द्यायची ही आव्हाने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर आहेत.
या अर्थसंकल्पामध्ये पाच बाबींना प्राधान्य दिले गेले. रोजगारनिर्मिती वाढवणे, कृषी क्षेत्राचा विकास, खासगी गुंतवणुकीला पुन्हा चालना देणे, निर्यात वाढवणे. जगाची अर्थव्यवस्था आता सुधारू लागली आहे. त्यातुलनेत भारताच्या निर्यातीला गती मिळालेली नाही. निर्यातीचा उद्योग क्षेत्राशी घनिष्ठ संबंध असतो. पाचवा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बँकिंग क्षेत्रातील थकीत कर्जासारखे प्रश्न सोडवणे. या प्रश्नभूमीवर ही पाच आव्हाने केंद्र सरकारने योग्य रीतीने हाताळावीत, अशी लोकांची अपेक्षा होती.
अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी फारशी सवलत मिळालेली नाही. प्राप्तिकर दरात बदल झालेला नाही. प्रमाणित वजावटीत वाढ झाली असली तरी त्याचा नक्त परिणाम दोन टक्के इतकाच असेल. दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर आता कर लागणार आहे. गेल्या वर्षी पावणेचार लाख कोटींचा नफा मिळवला गेला, तो पूर्णपणे करमुक्त होता. गेली वीस वर्षे म्हणजे १९९७ पासून दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त आहे. त्यावर कर लावणे गरजेचे होते. हा कर प्रत्यक्ष आहे. वस्तू व सेवा कर हा अप्रत्यक्ष कर आहे. हा कर गरिबांसाठी अन्याय्य असतो. त्यात वाढ होण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कर वाढणे योग्य असते. त्यामुळे दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर योग्यच म्हणावा लागेल.
– अजित रानडे, बिर्ला ग्रुपचे मुख्य अर्थसल्लागार
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
