Budget 2023: १२ विमानतळांचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार; याआधी ७ विमानतळांचा ताबा अदाणी समूहाकडे

विमान वाहतूक मंत्रालयाने मालमत्ता विक्रीतून २० हजार कोटी रुपये उभारण्याचे ठरविले आहे. यासोबतच पुढील चार ते पाच वर्षांसाठी विमान वाहतूक सेवेतील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी ९८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा वाटा खासगीकरणाच्या माध्यमातून मिळणार आहे. त्यामुळेच आगामी अर्थसंकल्पात विमानतळ खासगीकरणाचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

हे वाचा >> Union Budget 2023: अदाणी समूहाचा गैरव्यवहार, बीबीसी वृत्तपट, बेरोजगारी यावर चर्चेसाठी विरोधक आग्रही; सरकारचे मात्र एका वाक्यात उत्तर

या विमानतळांचे होणार खासगीकरण

खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या ११ ते १२ विमानतळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. रायपूर, जबलपूर, विजयवाडा, कोलकाता, इंदूर अशा काही विमानतळांचा यामध्ये समावेश आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात खासगीकरणाची घोषणा झाल्यानंतर तसा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे पाठविला जाईल, कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल. खासगीकरणाद्वारे आठ हजार कोटींपेक्षा जास्तीचे उत्पन्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न विमान वाहतूक मंत्रालयाचा आहे.

यंदाचा अर्थसंकल्प सुख/ दु:ख देण्यापेक्षा, सुखाची आशा लावणारा…

अदाणी समूहाकडे विमानतळांचा ताबा

केंद्र सरकारने यापूर्वी २०१९ मध्ये अहमदाबाद, जयपूर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मंगळुरू आणि गुवाहाटी या सहा विमानतळांचा कारभार पीपीपी तत्त्वावर अदाणी समूहाकडे सोपवला होता. तर जुलै २०२१ मध्ये मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळाचा ताबाही अदाणी समूहाकडे गेला होता. ही सर्व विमानतळे पुढील ५० वर्षे अदाणी समूहाच्या ताब्यात असणार आहेत. या काळात या विमानतळांचा विकास, प्रशासकीय कामकाज आणि देखभाल अदाणी समूहाकडून करण्यात येईल.