केंद्र सरकारला विद्यमान आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी दोन मोठ्या कंपन्यांच्या विक्रीची मदत होणार आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळामधील (एलआयसी) ३ टक्के हिस्सा विक्री आणि आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतून एकत्रितपणे ८०,००० कोटी रुपये मिळण्याची आशा आहे.
केंद्र सरकारने यंदाच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातून, सरकारी मालकीच्या उपक्रमांच्या विक्रीतून ४७,००० कोटी रुपयांच्या निधी उभारणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.सरकारचा गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात दीपम यंदा आयडीबीआय बँकेची धोरणात्मक विक्री पूर्ण करेल. यातून केंद्र सरकारला ४०,००० – ५०,००० कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. यामुळे आयडीबीयाच्या धोरणात्मक विक्रीतून मिळणारी रक्कमच अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी असेल, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत एलआयसी आंशिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून ३ टक्के हिस्सा विक्री करणे शक्य आहे. यातून २०,००० – ३०,००० कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. ‘दीपम’ला या दोन्ही कंपन्यांच्या हिस्सा विक्रीतून मोठी अपेक्षा आहे.माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडमधील हिस्सा ‘ओएफएस’च्या माध्यमातून खुल्या बाजारात विक्री करून आधीच ३,६७३.४२ कोटी रुपयांचा निधी केंद्राने उभारला आहे. आता कोल इंडिया आणि एलआयसीसह इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची हिस्साविक्री करण्याचा विचार सुरू आहे. रेल विकास निगम लिमिटेड आणि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स देखील २०२५-२६ आर्थिक वर्षात हिस्सा विक्रीसाठी पात्र ठरू शकतात, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
