नवी दिल्ली: भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे नकारात्मक धोके असले तरी, मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे २०२५-२६ आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ६.४-६.७ टक्के दराने वाढ साधण्याची अपेक्षा भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’चे नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव मेमानी यांनी गुरुवारी व्यक्त केली. तथापि अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत मेमानी यांनी वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या सोप्या त्रिस्तरीय दर रचनेसाठी आग्रह धरणारी बाजू जोरकसपणे मांडली.
सध्या, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीची पाच स्तरीय दर रचना आहे. ज्यामध्ये शून्य टक्के तसेच ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांचे टप्पे आहेत. ऐषारामी आणि पातकी (लक्झरी, डिमेरिट) वस्तूंवर २८ टक्के या सर्वोच्च श्रेणीत कर आणि अधिभारही आकारला जातो. पॅकबंद केलेले अन्न आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर ५ टक्के कर आकारला जातो. त्याऐवजी जीवनाश्यक वस्तूंसाठी ५ टक्के, हानिकारक, पातकी वस्तूंसाठी २८ टक्के आणि उर्वरित वस्तूंसाठी १२ किंवा १८ टक्के अथवा दोहोंचा मध्य काढणारा दर असे तीनच वर्ग असावेत, असे देशातील सर्वात मोठ्या उद्योग संघटनेचे प्रमुख मेमानी म्हणाले.
जीएसटीशी संबंधित प्रश्नावर त्यांनी दर सुसूत्रीकरणाच्या आवश्यकतेव भर दिला. विशेषतः कमी उत्पन्न गटांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर दर कमी असावेत. शिवाय सिमेंटसह अनेक उत्पादनांवर सध्या असलेला २८ टक्के कर कमी केला पाहिजे. यातून देशांतील आर्थिक क्रियाकलापांना आणखी चालनाच मिळेल, असे मेमानी म्हणाले. त्यांनी जीएसटी चौकटीच्या प्रक्रियात्मक सुलभीकरणाच्या पावलांची देखील गरज व्यक्त केली. पेट्रोलियम, वीज, स्थावर मालमत्ता आणि मद्याचा जीएसटीमध्ये समावेश केला जायला हवा. त्यासाठी राष्ट्रीय सहमती निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबद्दल ते म्हणाले की, चांगल्या मान्सूनचा अंदाज आणि रिझर्व्ह बँकेच्या रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) कपातीमुळे निर्माण होणारी वाढीव तरलता आणि व्याजदर कपात यासारख्या घटकांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चांगले पाठबळ मिळेल. २०२५-२६ अखेर विकास दर ६.४-६.७ टक्क्यांच्या श्रेणीत राहण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के वाढेल असा अंदाज वर्तविला आहे.
