औद्योगिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे श्रीकांत जाधव प्रस्तुत लेखामध्ये आपण आर्थिक विकास या घटकातील औद्योगिक क्षेत्र व पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे याची चर्चा करणार आहोत. भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचा पाया १९४८ मध्ये पारित करण्यात आलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाद्वारे घातला गेलेला आहे, तसेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यावरही पंचवार्षिक धोरणाद्वारे भर देण्यात आलेला होता. जरी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला असला तरी यामध्ये सार्वजनिक कंपन्यांना अधिक महत्त्व होते आणि खासगी कंपन्यांवर अनेक र्निबध होते तसेच सरकारच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये खासगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती आणि याच्या जोडीला असणारी भांडवल उपलब्धतेची कमतरता यामुळे देशातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासावर मर्यादा आलेली होती. १९९१ मध्ये भारत सरकारने उखाजा नीतीचा स्वीकार करून भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला ज्याद्वारे सरकारने या क्षेत्रांचा अधिक वेगाने विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि यामध्ये सरकारने नियामकऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी स्वीकारली. १९९१ मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण पारित करण्यात आले ज्याद्वारे औद्योगिक क्षेत्राचा विकासमध्ये रचनात्मक बदल करण्यात आले जे आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वांना पूरक होते. या धोरणानुसार देशातील तसेच बहुराष्ट्रीय खासगी कंपन्यांना देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रणमुक्त व्यवसाय करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले, ज्यामुळे या कंपन्यांकडे असणारे भांडवल भारतामध्ये गुंतविले जाऊन देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रगतीला अधिक मोठय़ा प्रमाणात विस्तृत करता येईल हा १९९१ च्या नवीन आर्थिक नीतीचा मुख्य उद्देश होता. याचबरोबर याला देशांतर्गत आलेल्या आर्थिक संकटाची आणि जागतिक स्तरावर झालेल्या बदलाचीही पाश्र्वभूमी होती. या नीतीमुळे भारतात विदेशी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत गुंतवणूक वाढीला चालना मिळाली आणि याचा फायदा औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मिळायला सुरुवात झाली, कारण या क्षेत्राच्या विकासातील महत्त्वाची समस्या भांडवलाची कमतरता होती आणि या नीतीमुळे ही समस्या सोडविण्यासाठी मदत झाली. भारताला पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात भांडवलाची गरज आहे, याची पूर्तता थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढवून भागवली जाऊ शकते. सरकारमार्फत यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. २०१९-२० च्या भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये जर भारताला २०२४-२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायची असेल तर १.४ ट्रिलियन डॉलर हे पायाभूत सुविधांवर खर्च करावे लागतील असे प्रतिपादन केलेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्व क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आलेली आहे ज्यात औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्राचाही समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने घडवून आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणत पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असणे गरजेचे असते. त्याशिवाय औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साध्य करणे कठीण असते आणि याची कमतरता भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला सद्य:स्थितीही भेडसावत आहे. पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारतात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे ज्याद्वारे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. या धर्तीवर भारतात रस्ते वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, बंदर (ढ१३) विकास, विमान वाहतूक, ग्रामीण भागातील वाहतूक, रेल्वे वाहतूक इत्यादी क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सरकारकडून भर देण्यात आलेला आहे. यामुळे भारताला भेडसावणाऱ्या बेरोजगारीच्या समस्याही संपुष्टात आणता येऊ शकतील, कारण यांसारख्या धोरणामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून अधिक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि भारत सरकारने अंगीकारलेले सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय पूर्ण करता येईल. मे २०२० मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत पॅकेज'मध्ये या क्षेत्राविषयी अनेक महत्त्वाच्या उपयायोजनांची घोषणा करण्यात आलेली आहे आणि याच्यावर येणाऱ्या मुख्य परीक्षेत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. या घटकावर विचारण्यात आलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न * २०१८ आणि २०१९ मध्ये या घटकावर थेट प्रश्न विचारण्यात आलेले नाहीत. उपरोक्त पद्धतीचे प्रश्न या घटकावर विचारण्यात आलेले होते आणि हे प्रश्न सरकारने आखलेल्या धोरणात्मक नीतीवर भाष्य करणारे आहेत. * 'सुधारणेतर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे'. कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७) * स्मार्ट शहरे काय आहे? भारतातील शहरीकरणाच्या विकासामधील यांच्या उपयुक्ततेचे परीक्षण करा. याच्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भेदभाव वाढेल का? पी.यू.आर.ए (Port) आणि आर.यू.आर.बी.ए.एन. (RURBAN) मिशनच्या संदर्भामध्ये स्मार्ट खेडय़ाविषयी युक्तिवाद करा. (२०१६) * 'स्पष्ट करा कशी खासगी सार्वजनिक भागीदारीची आखणी दीर्घकालीन परिपक्वता अवधी असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामुळे, अशाश्वत दायित्वाचे हस्तांतरण भविष्यावर करू शकतात. या जागी कोणत्या प्रकारच्या आखणीची गरज आहे की, ज्यामुळे पुढील येणाऱ्या पिढीच्या क्षमतेशी तडजोड करण्याची वेळ येऊ नये याची तजवीज करून सुनिश्चितता करता येऊ शकेल?' (२०१४) * 'विशेष आर्थिक क्षेत्राविषयी (एसईझेड) स्पष्ट स्वीकृती आहे की, हे औद्योगिक विकास, उत्पादन आणि निर्यातीचे एक साधन आहे. या संभाव्यतेला ओळखून एसईझेडच्या संपूर्ण कारकत्वामध्ये वृद्धी करण्याची गरज आहे. एसईझेडच्या यशस्वितेसाठी अडथळा ठरणाऱ्या मुद्दय़ाची कर आकारणी, शासनाचे कायदे आणि प्रशासन या संदर्भात चर्चा करा.' (२०१५) * 'देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अवलंबिलेले सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीची पद्धत (PPP) टीकामुक्त नाही. या पद्धतीच्या गुण आणि दोषाची समीक्षात्मक चर्चा करा.' (२०१३) याआधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भसाहित्य नमूद केलेले आहे तेच या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे. या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीसाठी भारत सरकारची आर्थिक पाहणी पाहावी तसेच वेळोवेळी सरकारमार्फत जाहीर केल्या जाणऱ्या उपाययोजना याची माहिती वर्तमानपत्रांमधून संकलित करून अभ्यासावी; ज्यामुळे या घटकाची कमीतकमी वेळेमध्ये र्सवकष पद्धतीने तयारी करता येऊ शकते.
