प्रवीण चौगले प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी चर्चा करणार आहोत. UPSC मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यास घटकाशी संबंधित असणाऱ्या या घटकाची तयारी करताना स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सातत्य व बदलांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. सर्वप्रथम आपण परराष्ट्र धोरण म्हणजे काय ते पाहू. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक प्रगतीसाठी इतर देशांशी मैत्रिपूर्ण संबंध असणे महत्त्वाचे आहे, असे संबंध विशिष्ट तत्त्वे आणि धोरणांवर आधारित असतात. अशा तत्त्वे व धोरणांना परराष्ट्र धोरण म्हणता येते. भारताचे प्राचीन काळापासून जगातील इतर देशांशी सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध होते. मात्र ब्रिटिश राजवटीमध्ये त्यांच्या वसाहतवादी हेतूने प्रेरित असलेल्या परराष्ट्र धोरणामुळे या संबंधांमध्ये बदल झाला. भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील नेत्यांनी सार्वभौमत्व, अखंडता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व या तत्त्वांवर आधारित परराष्ट्र धोरणाचा पुरस्कार केला. त्यांनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका केली. स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देण्याचे कार्य केले. नेहरूंनी अलिप्ततावाद, वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेषविरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि: शस्त्रीकरणाला पाठिंबा इत्यादी तत्त्वांच्या आधारे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया घातला. स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर अनेक आव्हाने होती. मात्र, भारताने अमेरिका किंवा सोव्हिएत रशियाप्रणीत कोणत्याही गटाशी आपली बांधिलकी न दाखवता अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला. या धोरणामुळे भारताला दोन्ही महासत्तांकडून सहकार्य मिळवता आले. भारताने वसाहतवादाचा विरोध करून आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेतील देशांच्या स्वातंत्र्यलढय़ाला पाठिंबा दर्शविला. तसेच आर्थिक मक्तेदारीला विरोध दर्शवत समानता व पारदर्शिता या तत्त्वांवर आधारित नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेच्या मागणीला पाठिंबा दिला. राष्ट्र संघाच्या शांतता आणि विकास या तत्त्वांवर भारताचा दृढ विश्वास होता आणि आहे. परिणामी, युनोप्रणीत शांतता मोहिमांमध्ये भारताने आपला सहभाग नोंदवला. पुढे इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीमध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये आदर्शवाद ते वास्तववाद असा बदल दिसून आला. त्यांच्या कारकीर्दीमध्ये वाढती सैन्यशक्ती व वेगाने आकार घेत असलेला आण्विक कार्यक्रम, पाकिस्तानशी युद्ध व बांगलादेशची निर्मिती यामधील इंदिरा गांधींची भूमिका, एन. पी. टी. करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार व भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यामध्ये झालेला करार परराष्ट्र धोरणातील बदल दर्शवतो. शीतयुद्धोत्तर काळात भारत आर्थिक संकटामध्ये होता. परिणामी, जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून भारताला अमेरिकेच्या संपर्कात यावे लागले. यानंतर भारताने LPG (Liberalization, Privatization and Globalization) मॉडेलचा अंगीकार करून अर्थव्यवस्था खुली केली. या घटनेनंतर भारताचे परराष्ट्र धोरण व्यूहात्मक बाबींकडून भू-आर्थिक बाबींकडे झुकलेले दिसते. या संरचनात्मक बदलामुळे भारताची फॉरेन एडकडून एफडीआयकडे वाटचाल सुरू झाली. याच वेळी भारताने ‘पूर्वेकडे पाहा’ या धोरणाचा स्वीकार केला. पूर्व आशियाई देशांमध्ये त्या काळात वेगाने आर्थिक विकास घडून येत होता. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देणे, हा या धोरणामागील उद्देश होता. २०१६ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘भारताच्या पूर्वेकडे पहा’ धोरणाविषयी प्रश्न विचारण्यात आला. २०१६ Evaluate the economic and strategic dimensions of India's Look East Policy in the context of Post cold war international scenario. यानंतर ‘गुजराल सिद्धांता’चा अंगीकार करून शेजारील देशांशी कोणत्याही प्रकारच्या लाभाची अपेक्षा न करता संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. बांगलादेशसोबतचा गंगा पाणीवाटप करार मार्गी लागला. यानंतरचा कालखंड Enlightened National Interest ने प्रेरित होता. १९९८ मध्ये अणुचाचणी करण्यात आली, इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले गेले व पश्चिम आशियाई राष्ट्रांसोबत ऊर्जा राजनय सुरू ठेवला. भारताने नेहमीच बहुध्रुवी जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. भारत हा इफकउर, कइरअ, ॅ20, ॅ4 यासारख्या संस्थांद्वारे उदयोन्मुख आर्थिक सत्तांबरोबर सहकार्य करण्यावर भर दिला. तसेच २००६ मध्ये झालेल्या भारत-अमेरिका अणुकरारानंतर भारताचे अमेरिकेशी निकटचे संबंध प्रस्थापित झाले. यानंतर २०१४ साली केंद्रात सत्तांतर झाले. नवनिर्वाचित भाजपप्रणीत सरकारने परराष्ट्र धोरणावर अधिक भर दिलेला दिसतो. या सरकारचा कल पाश्चिमात्य देशांकडे झुकलेला दिसत असला तरीही या सरकारने शेजारील देशांच्या संबंधांना खूप महत्त्व दिले आहे. उदा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पाकिस्तानभेट, बांगलादेशसोबत करण्यात आलेला जमीन हस्तांतरणाचा करार. तसेच सागरमाला, मौसम या परियोजनांद्वारे राष्ट्रीय सत्तेवर भर देत असल्याचे जाणवते. या सरकारचा देशांतर्गत धोरणे आणि परराष्ट्र धोरणांच्या व्यापक एकीकरणाचा दृष्टिकोन दिसत आहे. मेक इन इंडिया, पंतप्रधान परदेश दौऱ्यामध्ये योग, भारतात रुजलेली बौद्ध व इस्लामिक संस्कृतीची परंपरा यावर ते भर देतात. नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ऐवजी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ व ‘लुक वेस्ट’ असे धोरण ठळकपणे दिसून येते. २०१५ सालच्या मुख्य परीक्षेमध्ये मौसम या परियोजनेवर प्रश्न विचारण्यात आला होता. २०१५ Project Mausam is considered a unique foreign policy initiative of Indian government to improve relationship with its neighbors. Does the project have a strategic dimension? Discuss. भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये ऊर्जा सुरक्षा या विषयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, कारण भारत हा जगातील सर्वाधिक ऊर्जा वापर करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. सध्याच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये सातत्याबरोबर बदलांची काही लक्षणे दिसत आहेत. यामध्ये व्यापाराबरोबर संस्कृती, भू-राजकीय व भू-सामरिक स्वरूपाच्या विषयांना फार महत्त्व प्राप्त झालेले दिसते. आतापर्यंत आपण भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा ढोबळपणे आढावा घेतला. या घटकाचे अध्ययन करताना नेहमी एक बाब लक्षात घ्यावी, ती म्हणजे गेल्या काही दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेले बदल व त्यांचा भारतावरील प्रभाव व या बदलांना प्रतिसाद म्हणून आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये केलेले बदल व रणनीती यांचे सूक्ष्म आकलन महत्त्वाचे ठरते. परराष्ट्र धोरणाच्या समग्र आकलनासाठी एनबीटी प्रकाशनाचे ‘इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सिन्स इंडिपेंडन्स’- व्ही. पी. दत्त, हा ग्रंथ महत्त्वपूर्ण ठरतो. त्याबरोबरच ‘पॅक्स इंडिका’ - शशी थरूर, ‘वर्ल्ड फोकस’ या नियतकालिकांबरोबरच वृत्तपत्रांतील परराष्ट्रधोरणविषयक लेख नियमित पाहणे आवश्यक ठरते.
