समाजशास्त्र : लोकसंख्या आणि निगडित समस्या

यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या पेपर- १ मधील समाजशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेल्या लोकसंख्या या उपघटकाचा अभ्यास कसा करावा, याविषयीचे मार्गदर्शन
वाढती लोकसंख्या व मर्यादित साधने तसेच निसर्गाची मर्यादित वहन क्षमता (carrying capacity) यांच्या विपरीत गुणोत्तराचा प्रश्न केवळ भारतासमोरच नव्हे तर संपूर्ण जगासमोर उभा आहे. पण लोकसंख्येची घनता लक्षात घेता, भारतासाठी हा प्रश्न अधिकच गंभीर ठरतो. कारण, जपान व बांगलादेश वगळता भारताची लोकसंख्येची घनता जगात सर्वाधिक आहे. भारताचा विकास व भवितव्य यासाठी हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो, म्हणूनच या घटकाचा समावेश आयोगाने मुख्य परीक्षेतील पेपर १ मधील समाजशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात केला आहे. मोठी लोकसंख्या राष्ट्राची जमेची बाजू (Asset) ठरते की दायित्वाची (Liability) हा चर्चेचा विषय ठरतो.
१९९० च्या दशकापर्यंत भारताची मोठी लोकसंख्या एक मोठे दायित्व म्हणून पाहिली जाई. अर्थव्यवस्थेची मर्यादित वाढ, निरक्षरता, मर्यादित औद्योगिक क्षमता, अल्प क्रयशक्ती, शेतीवरील मोठे अवलंबित्व अशा घटकांमुळे भारतीय लोकसंख्या दायित्व ठरली. १९९१-९२ च्या आर्थिक सुधारणेनंतर भारताची वेगाने आर्थिक वाढ झाली. तद्वतच, याचाच एक परिणाम म्हणून शैक्षणिक विकास झाला आणि आरोग्याच्या सोयी अधिक प्रमाणात उपलब्ध झाल्या. शिक्षित व आवश्यक कौशल्यांनी युक्त अशी मोठी कार्मिक (working)  लोकसंख्या ही उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या जगात जमेची बाजू ठरली. यातून एका सुष्टचक्राला सुरुवात होते. लोकसंख्येच्या क्रयशक्तीमधील वाढीतून भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ होते. आज भारत GDP नुसार जगातील सातवी मोठी तर PPP (Purchasing Power Parity)  नुसार तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था ठरली आहे.
अर्थात या वेगवान आर्थिक विकासाला एक दुसरी बाजूसुद्धा आहे. हा विकास सर्वसमावेशक ठरला असे प्रतिपादित करणे धाडसाचे ठरेल. या विकासाचा असमतोल दोन प्रकारांचा आहे. पहिला प्रकार आहे तो विकासाच्या प्रादेशिक असमतोलाचा. हा विकास दिल्ली- नोएडा, मुंबई- पुणे, बंगळुरू अशा प्रदेशांत केंद्रित झाला. यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. विकसित भागात अविकसित भागातून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर, अविकसित भागात रोजगार, शिक्षण व आरोग्याचे प्रश्न अशा समस्या आहेत. तसेच, स्थलांतरामुळे काही ठरावीक प्रदेशांवर व तेथील प्रशासनांवर मोठा ताण येतो. शहरातील बकाल वस्त्यांमध्ये वाढ होते व आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात, तसेच जीवनमानावर विपरीत परिणाम होतो, गुन्हेगारी प्रवृत्तीत वाढ होते.
वाढत्या लोकसंख्येचे अनेक परिणाम संभवतात. विशेषत: आपल्या देशात अन्न सुरक्षा, कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न, शिक्षण व आरोग्याच्या व्यवस्थेवर ताण, स्त्रियांच्या समस्या, ऊर्जेची प्रचंड मागणी, पर्यावरणावर ताण, वाढते प्रदूषण यांसारख्या समस्या आहेत. लोकसंख्या वाढीतून या समस्यांची तीव्रता वाढते. मागणीमध्ये होणारी मोठी वाढ व त्यातून भाववाढ अशी समस्या निर्माण होते. या सर्वातून भारतीय समाज दुसऱ्या प्रकारच्या विकासाचा असमतोल दर्शवतो. एका बाजूला भारत जगातील सातवी मोठी अर्थव्यवस्था तर दुसऱ्या बाजूला भारतात गरिबी व भुकेचे सर्वाधिक प्रश्न असा हा दुसरा असमतोल असल्याचे अनेक तज्ज्ञ म्हणतात. या सर्व समस्यांवर सर्व आयामांसहित केलेला अभ्यास या परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरतो. या अभ्यासामध्ये समस्यांचे आकलन व त्यावरील संभाव्य उपाय अशा दोहोंचा अंतर्भाव असावा.
भारतातील सध्याची लोकसंख्येची संरचना भारताला अनुकूल आहे. सध्या अवलंबित (Dependent) लोकसंख्येपेक्षा कार्मिक (Working) लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त आहे. जन्मदरातील घट, वाढलेले आयुर्मान यांचा विचार करता काही दशकांनंतर भारतात कार्मिक लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चितच कमी होणार व आजची मोठी कार्मिक लोकसंख्या अवलंबित लोकसंख्येत भर टाकेल. भारताला याची तरतूद आजच्या मोठय़ा कार्मिक लोकसंख्येच्या उत्पादन क्षमतेतूनच करून ठेवावी लागेल. तसे न झाल्यास मागील परिच्छेदात उल्लेख केलेल्या समस्या अधिक गंभीर होतील यात शंका नाही.
लोकसंख्या वाढीच्या समस्यांचे वर्गीकरण सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व पर्यावरणविषयक अशा गटांमध्ये करता येईल. विकासाचा प्रादेशिक व सामाजिक वर्गावर आधारित असमतोल, असमतोलातून स्थलांतर व त्यातून सामाजिक ताण व प्रसंगी संघर्ष, प्रदेशवाद व प्रादेशिक अस्मितेमधील वाढ, अन्न सुरक्षेचे व गरिबीचे प्रश्न, बकाल वस्त्या व रोगराईचे प्रश्न यांचा समावेश सामाजिक गटात करता येईल. अर्थात वरील समस्या आर्थिक गटाशीसुद्धा संबंधित आहेत. या सर्व समस्यांचा ताण अर्थव्यवस्थेवर पडतो. रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न, शिक्षण व आरोग्यावरील खर्च, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवरील खर्च, भाववाढ अशा समस्यांचाही यात अंतर्भाव होतो. वाढत्या लोकसंख्येचा मोठा ताण राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्थेवर पडतो. सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येचे व्यवस्थापन करणे तसेच नागरी सुविधा पुरवणे आव्हानात्मक ठरते. दबाव गट सक्रिय होतात व शासनाला चळवळी व निषेधांना सामोरे जावे लागते. प्रचंड मागणीतून मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन करणे क्रमप्राप्त होते. मोठय़ा उत्पादनातून पर्यावरणाच्या समस्या निर्माण होतात. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा प्रचंड वापर व प्रदूषण या पर्यावरणविषयक समस्यांच्या दोन बाजू आहेत. पर्यावरणाचा वेगाने होणारा ऱ्हास, जंगलतोड, जल-वायू- ध्वनिप्रदूषण व प्रदूषणाचा पर्यावरणावरील विपरीत परिणाम यांचा यात समावेश होतो.
मोठय़ा लोकसंख्येचा वापर जमेची बाजू म्हणून करून घेण्यासाठी त्या लोकसंख्येची गुणवत्ता महत्त्वाची ठरते. यासाठी शिक्षण विशेषत: कौशल्यावर आधारित शिक्षण, आरोग्य, विशेषत: योग्य पोषण, आरोग्याच्या सुविधा, पायाभूत सुविधा (रस्ते, पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था इत्यादी), वित्तीय समावेशकता (Financial Inclusion)  व त्याद्वारे भविष्य निधीची निर्मिती (येऊ घातलेल्या मोठय़ा अवलंबित लोकसंख्येच्या सुरक्षिततेसाठी) लघुउद्योग व कुटीरउद्योगातून रोजगार निर्मिती व त्यातून प्रादेशिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न यांसारख्या उपायातून लोकसंख्या वाढीच्या समस्यांची तीव्रता कमी करता येते. पर्यावरणविषयक समस्यांसाठी शाश्वत विकासावर (Sustainable Development) भर, अक्षय्य ऊर्जासाधनांचा वापर, हरित तंत्रज्ञानाचा विकास व वापर, व्यापक लोकशिक्षणाद्वारे पर्यावरणविषयक संवेदनशील लोकमानस तयार करणे असे उपाय योजणे आवश्यक ठरते.
या लेखात लोकसंख्या व निगडित समस्या या घटकाचा ढोबळ आराखडा मांडला आहे. NCERT ची पुस्तके, वर्तमानपत्रांचे वाचन यांतून या घटकाचा आवश्यक अभ्यास करता येऊ शकतो.