मागील लेखातून आपण नीती आयोगाची स्थापना, रचना कार्याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील राज्य महिती आयोगाविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊया. राज्य माहिती आयोगाची स्थापना, माहिती अधिकार कायदा (२००५) च्या तरतुदीनुसार अधिकृत राजपत्र अधिसूचनेद्वारे करण्यात आली होती. त्यामुळे ती घटनात्मक संस्था नाही, तर ती वैधानिक संस्था आहे. राज्य माहिती आयोग ही एक उच्चाधिकार असलेली स्वतंत्र संस्था आहे, जी तिच्याकडे केलेल्या तक्रारींचा विचार करते आणि अपीलांवर निर्णय घेते. ही संस्था राज्य सरकारच्या अंतर्गत काम करते.

राज्य माहिती आयोगाची रचना आणि सदस्य पात्रता :

राज्य माहिती आयोगामध्ये मुख्य माहिती आयुक्त असतात आणि जास्तीत जास्त दहा इतर माहिती आयुक्त असतात. मुख्यमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेले कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारसीनुसार मुख्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाते. माहिती आयुक्त म्हणून निवड होण्यासाठी कायदा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, समाजसेवा, व्यवस्थापन, पत्रकारिता, मास मीडिया किंवा प्रशासन यातील विस्तृत ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या सार्वजनिक जीवनातील प्रतिष्ठित व्यक्ती असावी लागते. ते कोणत्याही राज्याचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे संसद सदस्य किंवा विधानमंडळाचे सदस्य नसावेत. त्यांनी इतर कोणतेही लाभाचे पद धारण करू नये किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असू नये किंवा कोणताही व्यवसाय करू नये, अशी अट घालण्यात आली आहे.

The nine judge bench of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ कोणत्या प्रकरणांवर सुनावणी करणार?
SBI, electoral bonds, confidential,
एसबीआयची अजब भूमिका! आधी रोखे गोपनीय अन् आता खर्चही गोपनीय
UPSC ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था केंद्रराज्य संबंध, घटनादुरुस्ती
Upsc Preparation Legislature Judiciary in Indian Polity Paper of Civil Services Pre Exam
upsc ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था; कायदेमंडळ, न्यायमंडळ, पंचायती राज

हेही वाचा – UPSC-MPSC : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची रचना, अधिकार आणि कर्तव्ये कोणती?

राज्य माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि सेवा अटी :

राज्य मानवाधिकार आयोगाप्रमाणेच मुख्य माहिती आयुक्त आणि इतर माहिती आयुक्त हे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा ६५ वर्षे वयापर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत पद धारण करतात. ते पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र नसतात.
राज्यपाल पुढील परिस्थितीत राज्य मुख्य माहिती आयुक्त किंवा कोणत्याही माहिती आयुक्तांना कार्यालयातून काढून टाकू शकतात. जर त्याला दिवाळखोर ठरवले असेल किंवा जर त्याला (राज्यपालांच्या मते) नैतिक पतन समाविष्ट असलेल्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविण्यात आले असेल किंवा जर तो त्याच्या पदाच्या कार्यकाळात त्याच्या कार्यालयाच्या कर्तव्याबाहेरील कोणत्याही सशुल्क नोकरीत गुंतला असेल किंवा जर तो (राज्यपालांच्या मते) मनाच्या किंवा शरीराच्या दुर्बलतेमुळे पदावर राहण्यास अयोग्य असेल किंवा जर त्याने असे आर्थिक किंवा इतर व्याज संपादन केले असेल, ज्याचा त्याच्या अधिकृत कार्यांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या व्यतिरिक्त राज्यपाल, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त किंवा कोणत्याही माहिती आयुक्तांना चुकीची वागणूक किंवा अक्षमतेच्या कारणावरून काढून टाकू शकतात. तथापि, या प्रकरणांमध्ये राज्यपालांना हे प्रकरण चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवावे लागते. जर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीनंतर आयुक्तांना काढून टाकण्याचे कारण मान्य केले आणि तसा सल्ला दिला, तर राज्यपाल त्यांना काढून टाकू शकतात. राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सेवा शर्ती, राज्य मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांसारखेच आहेत. तसेच त्यांच्या सेवा शर्ती व भत्ते त्यांच्या सेवेदरम्यान त्यांच्या गैरसोयीनुसार बदलले जाऊ शकत नाहीत.

राज्य माहिती आयुक्तांची कार्ये (Duties of SIC) :

कोणत्याही व्यक्तीकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्याची चौकशी करणे हे माहिती आयोगाचे कर्तव्य आहे. राज्य माहिती आयुक्त, जन माहिती अधिकारी नियुक्त न केल्यामुळे जी माहिती विनंती सादर करू शकला नाही किंवा कोणाची माहिती विनंती नाकारण्यात आली आहे, ज्याला विनिर्दिष्ट कालमर्यादेत त्याच्या माहिती विनंतीला प्रतिसाद मिळाला नाही, ज्यांना असे वाटते की आकारले जाणारे शुल्क अवास्तव आहे, दिलेली माहिती अपूर्ण, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी आहे असे ज्याला वाटते आणि माहिती मिळवण्याशी संबंधित इतर कोणतीही बाब या सर्व तक्रारींचे निवारण करणे राज्य महिती आयुक्ताची जबाबदारी आहे. तसेच वाजवी कारणे (स्व-मोटो पॉवर) असल्यास आयोग कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देऊ शकतो.

चौकशी करताना आयोगाला खालील बाबींच्या संदर्भात दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.

व्यक्तींना बोलावणे आणि त्यांची उपस्थिती लागू करणे आणि त्यांना शपथेवर तोंडी किंवा लेखी पुरावे देण्यासाठी आणि कागदपत्रे किंवा गोष्टी सादर करण्यास भाग पाडणे. आवश्यक कागदपत्रांचा शोध आणि तपासणी करणे. प्रतिज्ञापत्रावर पुरावे प्राप्त करणे. कोणत्याही न्यायालय किंवा कार्यालयाकडून सार्वजनिक रेकॉर्डची मागणी करणे. साक्षीदार किंवा कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी समन्स जारी करणे आणि विहित केलेली इतर कोणतीही बाब करणे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोची स्थापना कोणत्या कायद्याद्वारे करण्यात आली? त्याची रचना आणि कार्ये कोणती?

तक्रारीच्या चौकशीदरम्यान, आयोग सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही रेकॉर्डची तपासणी करू शकते आणि कोणत्याही कारणास्तव असे कोणतेही रेकॉर्ड त्याच्याकडून रोखले जाऊ शकत नाही. आयोगाला सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून त्याच्या निर्णयांचे पालन सुनिश्चित करण्याचा अधिकार आहे. सार्वजनिक प्राधिकरणाला, जेथे कोणीही अधिकारी अस्तित्वात नाही अश्या ठिकाणी, सार्वजनिक माहिती अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार आहे. तसेच रेकॉर्डचे व्यवस्थापन, देखभाल आणि नाश करण्यासंबंधीच्या पद्धतींमध्ये आवश्यक बदल करणे, माहितीच्या अधिकारावर अधिकार्‍यांसाठी प्रशिक्षणाची तरतूद वाढवणे, या कायद्याचे पालन केल्याबद्दल सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून वार्षिक अहवाल मागणे, अर्जदाराला झालेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा इतर हानीची भरपाई करण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाला सांगणे, ही कर्तव्ये राज्य माहिती आयोग पार पाडते.