उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील तर राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक असेल असं वक्तव्य करणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आता या वक्तव्यावरुन घुमजाव केलं आहे. राज्य सरकार राज्याबाहेर काम करणाऱ्या मजुरांसाठी नवे धोरण करणार असल्याची माहिती दिली होती. मात्र आता योगी यांच्या वक्तव्यानंतर दोनच दिवसांनी राज्य सरकारने स्थलांतर आयोगाच्या पोट-कायद्यांनुसार यूपीकडून मनुष्यबळ वापरण्यास इच्छुक असलेल्या राज्यांसाठी ‘पूर्व परवानगी'च्या अटीचा समावेश करणार नाहीत असं स्पष्ट केलं आहे. इतर राज्यांमधून स्वत:च्या राज्यात आलेल्या कामगारांना नोकरी आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी राज्यस्तरीय आयोगाची स्थापन करण्यासंदर्भात काम सुरु असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. या स्थलांतरित कामागारांसाठी काम करणाऱ्या आयोगाचे नाव ‘कामगार कल्याण आयोग' असे ठेवण्यात आल्याचे 'हिंदुस्तान टाइम्स'ने आपल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये २६ लाख कामगार परतले आहेत. राज्यामध्ये परत आलेल्या कामगारांची नोंदणी करुन त्यांच्या कामासंदर्भातील कौशल्याची माहिती घेण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे भविष्यात त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन राज्य सरकार करत आहे. मंगळवारी आदित्यनाथ यांनी आयोग स्थापन करण्यासंदर्भातील चर्चा केली आणि आपल्या अधिकाऱ्यांना कामगारांच्या स्कील मॅपिंगचे (कौशल्य नोंदणी) काम १५ दिवसात पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. "राज्यस्तरीय कामगार आयोग कसा स्थापन करावा यासंदर्भात योगींनी चर्चा केली. राज्यातीलम मनुष्यबळ वापरण्यासाठी इतर राज्यांना राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागण्यासंदर्भातील कोणती अट ठेवण्यात आलेली नाहीय. कामगारांना रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात येत आहे. या स्थलांतरित मजुरांना सरकारी योजनांअंतर्गत मदत मिळावी म्हणून आम्ही काम करणार आहोत," असं मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं. उत्तर प्रदेशमधून इतर राज्यांमध्ये गेलेल्या मजुरांना राज्यात परत यायचे असल्यास यासंदर्भात माहिती मागवण्यासाठी राज्य सरकारने इतर राज्यांना पत्र पठवावे असं मत योगी यांनी व्यक्त केलं. योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेदरम्यान स्थलांतरित कामगारांसाठी राज्य सरकारची पवानगी लागेल असं वक्तव्य केल्याने राजकीय वाद निर्माण झाला होता. सरकार कामगारांसाठी नवीन धोरणे तयार करणार असून या धोरणामध्ये मजुरांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कठोर नियमांचा समावेश येणार आहे अशी माहिती योगी यांनी दिली होती. “कोणत्याही राज्याला मनुष्यबळाची गरज असेल तर त्या राज्याला आधी या कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि विम्याचे आश्वासन द्यावे लागेल. आमच्या परवानगीशिवाय त्यांना राज्यातील लोकांना रोजगार देता येणार नाही. काही राज्यांनी ज्या पद्धतीने या मजुरांचा प्रश्न हाताळताना त्यांना वागणूक दिली त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असं यावेळी योगी म्हणाले होते. योगी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधताना हे वक्तव्य केलं होतं. योगी यांनी नव्या नियमांसंदर्भातील वक्तव्य केल्यानंतर यावरुनच राज यांनी योगींचा थेट उल्लेख करत त्यांना इशारा दिला होता. एका फेसबुक पोस्टमधून यासंदर्भात राज यांनी आपले मत मांडताना, “उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील तर उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी लागेल असं तिथले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले. मग जर तसं असेल तर यापुढे महाराष्ट्रात येतानाही आमची, महाराष्ट्राची, आमच्या पोलिसांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही, हे ही आदित्यनाथ यांनी लक्षात ठेवावं,” असं म्हटलं होतं. योगी यांनी दिलेल्या इशाऱ्यावरुनच राज यांनी महाराष्ट्र सरकारलाही सल्ला दिला होता. “महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही या गोष्टींकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावं. यापुढे कामगार आतमध्ये (राज्यामध्ये) आणताना त्यांची नोंद करावी आणि पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांचे फोटो आणि त्यांची ओळख असली पाहिजे तरच महाराष्ट्रामध्ये त्यांना प्रवेश द्यावा हा कटाक्ष महाराष्ट्रानं पाळावा,” असं राज यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.
