आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (NRC) अंतिम मसुदा जाहीर झाल्यानंतर येथील ४० लाख नागरिकांची नावे या यादीत नसल्याने ते बेकायदा ठरले आहेत. यावरुन संसदेत बराच खलही झाला असून विरोधकांनी ही मोहिम थांबवण्याचा आग्रह सरकारकडे धरला आहे. अवैधरित्या भारतात राहणाऱ्यांना देशाबाहेर घालवून देण्याचा सरकारचा मानस असला तरी या यादीतील तृटीही समोर आल्या आहेत. कारण, यामध्ये चक्क सरकारी सेवेत काम करणाऱ्या लष्करी अधिकारी, पोलीस, शिक्षक, गॅझेटेड अधिकारी यांसारख्याचाही या यादीत समावेश नसल्याने ते घुसखोर ठरले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. आसाममध्ये ४७ वर्षीय मोईनुल हक हे सरकारी शाळेत शिक्षक म्हणून काम करीत आहेत. मात्र, NRCचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर त्यात त्यांचे नाव आले नाही. म्हणून ते ४० लाख घुसखोरांपैकी एक ठरले आहेत. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील ११ सदस्य यांमध्ये चार भाऊ, चार बहिणी त्यांचे आई, वडिल यांचाही या यादीत समावेश नाही. हक हे राज्य सरकारच्या ५५,००० हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी एक आहेत. भारतीय लष्करातील शिपाई इमामुल हक (वय २९) बारपेटा जिल्ह्यातील माजगाव येथील रहिवासी असलेल्या हक यांची नियुक्ती सध्या उत्तराखंडमधील रुरकी येथे आहे. यांच्याही नावाचा अधिकृत नागरिकांच्या यादीत समावेश नाही. मात्र, त्यांचे आई-वडील आणि चार भावंडांचा या यादीत समावेश आहे. गुवाहटी येथिल गॅझेटेड ऑफिसर असलेल्या सादुल्ला अहमद (वय ४८) हे हवाई दलातील टेक्निशिअन म्हणून निवृत्त झाले आहेत. मात्र, त्यांचे नाव अधिकृत नागरिकांच्या यादीत नाही. कारण, त्यांच्या मोठ्या बहिणीला परदेशी नागरिकत्व मिळाल्याने अहमद यांनाही भारतीय नागरिक नसल्याचे दाखवण्यात आले आहे. सीआयएसएफचे हेड कॉन्स्टेबल ओस्मान गनी (वय ५१) यांचेही अधिकृत नागरिकांच्या यादीत नाव नाही. या यादीत त्यांच्यासह त्यांच्या पत्नीचाही समावेश नाही. मात्र, त्यांची दोन १९ आणि १४ वर्षीय मुलांची नावे या यादीत समाविष्ट आहेत. आसाम पोलिस दलाच्या स्पेशल ब्रान्चचे सब इन्पेक्टर शाहआलम भुयान (वय ५०) हे गुवाहटी येथील रहिवासी आहेत. त्याचेही नाव अधिकृत नागरिकांच्या यादीतून गायब झाले आहे. भुयान यांना १९९७ मध्ये मतदानाचे ओळखपत्र मिळाले मात्र, त्यानंतर २०१०मध्ये निवडणूक ड्युटीवर असल्याने त्यांना मतदान करता आले नव्हते. त्यामुळेच त्यांचे नाव या यादीतून वगळण्यात आले असावे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
