१९७१ पूर्वी आलेल्या हिंदू निर्वासितांची नावे नागरिकत्व यादीत नाहीत- सरमा

त्यांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे,की  काहींनी संशय व्यक्त केल्याप्रमाणे यादीत वारसा माहितीत बदल करून काही संशयास्पद नावे घुसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जे भारतीय नागरिक १९७१ पूर्वी शरणार्थी म्हणून आले  त्यांची नावे यादीत समाविष्ट नाहीत, कारण अधिकाऱ्यांनी त्यांची शरणार्थी प्रमाणपत्रे मान्य केली नाहीत. अनेक नावे अशी आहेत ज्यांनी त्यांच्या वारशाच्या माहितीत सोयीचे फेरफार करून घेतले आहेत.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या ईशान्य विभागाचे निमंत्रक सरमा यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाने सीमावर्ती भागातील २० टक्के, तर उर्वरित आसाममधील १० टक्के लोकांच्या नावांची फेरतपासणी करण्यास परवानगी द्यावी. या फेरतपासणीची मागणी केंद्र व राज्य सरकारने आधीच केली आहे.

त्यांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे, की सरकारने चुकीची नावे समाविष्ट केली असतील तर त्यांची तपासणी करण्यात यावी. बांगलादेश सीमेवरील जिल्ह्य़ात काही नावे चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आली आहेत, तर काही नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आली आहेत. शनिवारी जाहीर झालेल्या यादीत १९०६६५७ जणांची नावे वगळण्यात आली असून एकूण ३३०२७६६१ अर्जदारांपैकी ३११२१००४ जणांची नावे समाविष्ट केली आहेत.

दिल्लीतही ‘एनआरसी’ची भाजपची मागणी

आसामप्रमाणेच दिल्ली शहरातही राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची (एनआरसी) प्रक्रिया पार पाडावी, अशी मागणी दिल्ली भाजपप्रमुख मनोज तिवारी यांनी केली असून या संदर्भात आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याचेही म्हटले आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांच्या बेकायदेशीर घुसखोरीमुळे आणि याच लोकांचा गुन्ह्य़ांमध्ये हात असल्याचे स्पष्ट झाल्याने दिल्लीतील स्थिती धोकादायक बनली आहे, असे मनोज तिवारी यांनी म्हटले आहे.

नागरिकत्व नोंदणीचा कालपट

आसाममध्ये सीमावर्ती देशातून नेहमीच स्थलांतर होत आले आहे, त्यामुळे बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा जुनाच आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यापासून तेथे नागरिकत्व नोंदणी झाली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्यात आलेल्या नागरिकत्व नोंदणीचा हेतू बेकायदेशीर स्थलांतरित शोधणे हा असला तरी त्यात मुस्लीम सोडून इतर स्थलांतरितांना स्वीकारण्याचा केंद्राचा हेतू असल्याची टीका झाली आहे.

• १९५०- फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानातून शरणार्थी आसाममध्ये आल्यानंतर स्थलातंरित ( आसाममधून हकालपट्टी) कायदा अमलात.
• १९५१- स्वतंत्र भारतातील पहिली नागरिकत्व नोंदणी करून पहिली यादी तयार करण्यात आली.
• १९५७- स्थलांतरित (आसाममधून हकालपट्टी) कायदा रद्द.
• १९६४-१९६५- पूर्व पाकिस्तानातून अशांततेमुळे शरणार्थी आसाममध्ये.
• १९७१-पूर्व पाकिस्तानातील दंगली व युद्ध यामुळे शरणार्थी भारतात. स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती.
• १९७९-१९८५- अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना व अखिल आसाम गण संग्राम परिषद यांनी बेकायदा स्थलांतरितांचे हक्क काढून त्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी सहा वर्षे आंदोलन केले.
• १९८३- मध्य आसाममधील नेली येथे हत्याकांडात तीन हजार लोकांचा बळी. बेकायदेशीर स्थलांतरित (लवाद) कायदा मंजूर.
• १९८५- आसाम करारावर केंद्र,राज्य,अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना व अखिल आसाम गण संग्राम परिषद यांच्या स्वाक्षऱ्या. पंतप्रधान राजीव गांधी यांची त्या वेळी उपस्थिती. २५ मार्च १९७१ रोजी किंवा नंतर आसाममध्ये आलेल्या स्थलांतरितांना हाकलण्याची तरतूद.
• १९९७- निवडणूक आयोगाने संशयास्पद मतदारांपुढे डी (डाऊटफुल) अक्षर लावले, त्यांचा भारतीय नागरिकत्वाचा दावा संशयास्पद.
• २००५- सर्वोच्च न्यायालयाने आयएमडीटी कायदा घटनाबाह्य़ ठरवला. केंद्र, राज्य व आसू संघटना यांच्यात त्रिपक्षीय बैठक, त्यात १९५१ मधील नागरिकत्व यादी सुधारण्याचा प्रस्ताव मंजूर.
• २००९- आसाम सार्वजनिक कामकाज या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मतदार यादी व नागरिकत्व यादी (एनआरसी) यातून परदेशी लोकांची नावे वगळण्याची मागणी केली.
• २०१०- नवीन यादीचा पथदर्शक प्रकल्प बारपेटातील छायगाव येथे सुरू. बारपेटात हिंसाचारात ४ ठार, प्रकल्प थांबवला.
• २०१३- आसाम सार्वजनिक कामकाज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी. केंद्र,राज्य यांना नागरिकत्व यादी सुधारण्याचे आदेश. नागरिकत्व यादी समन्वयक कार्यालय स्थापन.
• २०१५- नागरिकत्व यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू.
• २०१७- ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्री नागरिकत्व यादीचा पहिला मसुदा जाहीर. ३.२९ कोटी लोकांपेकी १.९ कोटी लोकांची नावे यादीत समाविष्ट.
• ३० जुलै २०१८- यादीचा दुसरा मसुदा जाहीर, २.९ कोटींपैकी ४० लाख लोकांना वगळले
• २६ जून २०१९- अतिरिक्त मसुदा यादी प्रसिद्ध १,०२,४६२ जणांना वगळले.
• ३१ ऑगस्ट २०१९- अंतिम नागरिकत्व यादी जाहीर, ३ कोटी ११ लाख २१ हजार नावे समाविष्ट तर १९ लाख ६ हजार ६५७ नावे वगळली.