भारतातील नामांकित संस्थांमधील १०० शास्त्रज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहिलं आहे. देशभरातील आघाडीच्या आरोग्यसंस्थांमध्ये किंवा त्यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या जवळपास १०० जीवशास्त्रज्ञ, साथरोग तज्ज्ञ, जिनोम सिक्वेन्सिंग (विषाणू कोणत्या पद्धतीचा आहे याचा अभ्यास करणारे) संशोधकांनी मोदींनी लिहिलेल्या पत्रामध्ये भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच इंडियन मेडिकल काऊन्सीलने (आयसीएमआर) त्यांच्याकडील माहिती उपलब्ध करुन देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यासंदर्भातील सूचना कराव्यात असं म्हटलं आहे. तसेच या संशोधकांनी सरकारी स्तरावर अनेक गोष्टींना मान्यता मिळण्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे अडथळा निर्माण होत असल्याचं सांगत यासंदर्भात काहीतरी उपाययोजना करुन संशोधनासंदर्भातील मान्यता देणारी प्रक्रिया गतीमान करण्याची मागणी केलीय. नक्की वाचा >> "धन्य ते योगीजी आणि धन्य ते मोदीजी"; भाजपा आमदाराच्या मृत्यूनंतर मुलाची उद्विग्न प्रतिक्रिया "आयसीएमआरकडील माहिती ही सरकारमध्ये नसणाऱ्यांसाठी तसेच कदाचित सरकारमधील अनेकांना मिळत नसावी. विज्ञान आणि माहितीतंत्रज्ञान विभागाकडून मान्यता प्राप्त तसेच निती आयोगाने स्थापन केलेल्या नव्या समितीमधील बहुतांश वैज्ञानिकांना ही माहिती पुरवली जात नाही," अशी तक्रार या पत्रामधून केल्याचं द हिंदूने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. मागील काही दिवसांपासून देशामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये दिवसाला साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण आढळून येत असतानाच दुसरीकडे सरकार आणि वैज्ञानिक याकडे दूर्लक्ष करत असल्याची टीका केली जात आहे. नक्की वाचा >> मोदी सरकारच्या 'व्होकल फॉर लोकल'ला करोनाचा फटका; भारत मदतीसाठी मित्रराष्ट्रांवर निर्भर हे पत्र लिहिणाऱ्या संशोधकांनी सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजना परदेशातून आरोग्यविषयक सामुग्री मागवावी लागत असल्याचे अपयशी ठरल्याचं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे संशोधकांनी यासाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांमधील सचिव स्तरावरील मान्यता मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ कारणीभूत असल्याचं म्हटलं आहे. "सरकारी पातळीवर होणाऱ्या दिरंगाईमुळे वैज्ञानिकांना चाचण्यासंदर्भातील नवीन पद्धतींवर संशोधन करण्यास आणि त्या अंमलात आणण्यात अडचणी येत आहेत. या अशा अटी आणि दिरंगाईमुळे विषाणूंचा अभ्यास करुन त्याचा फैलाव कमी प्रमाणत होण्यासाठी काय करता येईल यासंदर्भातील संशोधन रखडून पडलं आहे. सध्या आम्ही केवळ करोनावर काम करत असूनही सरकारी अनास्थेचा फटका आम्हाला बसत आहे. परवानग्यांसाठी उशीर लागणारे हे अडथळे दूर करण्यात यावेत," असा थेट उल्लेख या पत्रात वैज्ञानिकांनी केलाय. नक्की वाचा >> Coronavirus: "गणपतीच्या कालावधीमध्ये सप्टेंबर महिन्यातच महाराष्ट्रात तिसरी लाट येणार; मात्र." करोनाच्या प्रादुर्भावासंदर्भात भविष्यातील परिस्थिती सांगताना क्लिनिकल डेटा आणि इतर माहिती अत्यंत आवश्यक असते. या माहितीच्या आधारेच भविष्यात किती ऑक्सिजन, आरोग्य व्यवस्था, व्हेंटिलेटर्स आणि आयसीयू बेड्सची आवश्यकता असेल याचा अंदाज संशोधकांना बांधता येतो. "आमच्यापैकी अनेक संशोधक वेगवेगळ्या रुग्णालयांकडून माहिती आणि रक्तांच्या नमुण्यांसंदर्भातील माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करतायत मात्र त्याला यश येत नाहीय," असंही या संशोधकांनी म्हटलं आहे. नक्की वाचा >> करोना लसीकरण : पहिल्या ५३ तासांमध्ये २ कोटी २८ लाख ९९ हजार १५७ जणांनी CoWIN वरुन केली नोंदणी करोनासंदर्भातील संशोधनासाठी योग्य प्रमाणात निधी दिला नाही, मोठ्या प्रमाणात जिनोमिक सिक्वेन्सिंग (करोना विषाणूची रचना कशी असते यासंदर्भातील) माहिती गोळा करुन ती वेगवेगळ्या संस्थांना देवाणघेवाणीसाठी अधिक सुरळीत पद्धतीने उपलब्ध करुन दिली नाही तर देशात होणाऱ्या करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर करोना नियंत्रणाचे व्यवस्थापन करणं कठीण होऊन जाईल, अशी भीती संशोधकांनी व्यक्त केलीय.
