मध्य प्रदेश हायकोर्टाने जुलै महिन्यात बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीला पीडित मुलीला राखी बांधण्याच्या अटीवर जामीन दिला होता. मात्र, या जामिनावरुन आता वाद निर्माण झाला आहे. ९ महिला वकिलांनी या जामिनाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या वकिलांचं म्हणणं आहे की, देशभरातील कोर्टांमध्ये अशा अटींवर जामीन मिळण बंद व्हायला हवं, अशा अटी कायद्याविरोधात आहेत. कोर्टाने अॅटर्नी जनरलला नोटीस पाठवली या प्रकरणी सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाचे न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना बाजू मांडण्यास सांगितले. कोर्टाने अॅटर्नी जनरलला नोटीस पाठवली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय पारेख यांनी कोर्टाच्या समक्ष म्हटलं, अपील असाधारण स्थितीत फाईल करण्यात आली आहे. त्यांनी म्हटलं की, अशा अटी पीडिताच्या यातनांना महत्व नसल्याचं दाखवतं. संजय पारेख यांनी सांगितलं की, अशा अटी कायद्याच्या नियमांच्या विरोधात आहेत. खंडपीठानं संजय पारेख यांना विचारलं की आपण आपली बाब केवळ मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या निर्णयाबाबत मांडत आहात की संपूर्ण देशासाठी? यावर पारेख यांनी उत्तर दिलं की ते संपूर्ण देशातील कार्टाबाबत ही गोष्ट सांगत आहेत. याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे की, संपूर्ण देशातील हायकोर्टांनी आणि कनिष्ठ कोर्टांनी यांसारख्या अटींपासून दूर रहावं. मध्य प्रदेश हायकोर्टानं म्हटलं होतं की, आरोपीने आपल्या पत्नीसोबत पीडितेच्या घरी जावं सोबत राखी आणि मिठाई देखील न्यावी आणि पीडितेला राखी बांधण्यासाठी प्रार्थना करावी. तसेच कोर्टाने पारंपारिक पद्धतीप्रमाणे रक्षाबंधनात भावांकडून बहिणींना देण्यात येणाऱ्या पैशांच्या स्वरुपात ११ हजार रुपये देखील देण्यास सांगितले होते.
