रिअल इस्टेट बिल्डर्सना आता ग्राहकांच्या घराचा प्री-ईएमआय भरता येणार नाही. कारण, नॅशनल हाऊसिंग बँकेने (एनएचबी) यासंदर्भात गृहकर्जे देणाऱ्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या कर्ज योजना न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. बिल्डरांकडून ग्राहकांना प्री-ईएमआय भरण्याचे आमिष दाखवून नंतर अधिक पैसे वसूल करीत फसवणूक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर एनएचबीने हा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारच्या गृहकर्जासंबंधीच्या अनुदान योजनेद्वारे (सबव्हेन्शन स्कीम) बिल्डरांकडून फसवणूक होत असल्याच्या अनेक तक्रारी एनएचबीकडे आल्या आहेत. या तक्रारींचा सांगोपांग विचार करता एनएचबीने यासंदर्भात गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठी परिपत्रक काढून अशा योजना न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकारच्या सबव्हेन्शन योजनेंतर्गत ज्या कंपन्यांनी गृहकर्जे मंजुर केली आहेत. मात्र, त्यांचे अद्याप वितरण झालेले नाही, अशा प्रकरणांमध्येही एनएचबीचा आदेश लागू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वीही २०१६ मध्ये एनएचबीने दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, गृहकर्जाची रक्कम ही केवळ बांधकामाच्या टप्प्याप्रमाणेच देण्यात येणे बंधनकारक आहे. मात्र, एनएचबीच्या या आदेशावर अनेक बिल्डर्सकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे बिल्डर्सच्या लिक्विडिटीवर परिणाम होईल, तसेच या योजनेमुळे घर खरेदीसाठी आकर्षित होणाऱ्या ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळणार नाही, असे बिल्डरांच्या संघटनांचे आणि सल्लागारांचे मत आहे.
