तिहेरी तलाक विधेयकामध्ये सुचवलेले बदल केल्याशिवाय राज्यसभेत पाठिंबा न दर्शवण्यामागील कारण काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. या विधेयकाच्या मंजुरीत आम्हाला अडथळे आणायचे नाहीत. मात्र, यातील गुन्हेगारीकरणाची तरतूद हाच खरा वादाचा मुद्दा असून त्यात आवश्यक बदल करण्यात यावेत, अशी आमची भुमिका असल्याचे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले आहे. राहुल गांधी सध्या ब्रिटनच्या दौऱ्यावर असून लंडनमध्ये त्यांनी शनिवारी भारतीय पत्रकारांशी संवाद साधला यावेळी ते बोलत होते.
https://twitter.com/ani_digital/status/1033361949591916544
तिहेरी तलाक विधेयकात काँग्रेस अडथळे आणत असल्याचा आरोप भाजपाकडून केला जात आहे. हे विधेयक २९ डिसेंबर २०१७ रोजीच लोकसभेत मंजूर झाले आहे. मात्र, तेव्हापासून अद्यापपर्यंत राज्यसभेत अडकले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करुन घेण्याचे भाजपाचे ध्येय होते. मात्र, यावेळी काँग्रेससह विरोधीपक्षांनी याला विरोध करीत हे विधेयक छाननी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती.
त्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाने ९ ऑगस्ट रोजी या विधेयकात तीन बदल केले. यामध्ये पहिल्यांदा पीडित महिलेकडूनच आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. दुसरा बदल म्हणजे पती आणि पत्नीने आपसांत प्रकरण मिटवण्यास पुढाकार घेतल्यास खटला मागे घेण्यात येईल. तिसरा बदल म्हणजे, जर तत्काळ तिहेरी तलाक दिलेल्या पतिला न्यायदंडाधिकारी जामीन मंजूर करु शकतो, हे आहेत. मात्र, अजूनही तलाक देणाऱ्या पतीवर अजानपात्र गुन्हा दाखल करण्याची तरतुद या विधेयकात कायम आहे. अंतिमतः जेव्हा हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होईल. त्यानंतर ते पुन्हा बदलांच्या मंजुरीसाठी लोकसभेत सादर केले जाईल.
मुस्लिम महिला (लग्नासंबंधी हक्क आणि संरक्षण) विधेयक २०१७ अर्थात ट्रिपल तलाक विधेयकानुसार, जर कोणत्याही मुस्लिम पतीने आपल्या पत्नीला तीन वेळेस लेखी, तोंडी अथवा इलेट्रॉनिक माध्यमांतून दिलेला तलाक हा बेकायदा ठरतो. या कायद्यानुसार, घटस्फोट देणाऱ्या आरोपी पतीला तीन वर्षांचा कारावासाच्या तुरुंगवासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
