गुगल पे हे थर्ड पार्टी अ‍ॅप प्रोव्हायडर (टीपीएपी) आहे असं, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिल्ली उच्च न्यायला सांगितलं आहे. त्यामुळेच गुगल पेच्या माध्यमातून व्यवहार करताना काही घोटाळा किंवा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यास ती प्रकरणं पेमेंट्स अ‍ॅण्ड सेटलमेंट सिस्टीम अ‍ॅक्ट २००७ च्या अंतर्गत येत नाहीत असंही आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे. न्या. डी. एन पटेल आणि न्या. प्रतिक जालान यांच्या खंडपीठासमोर सुरु असणाऱ्या सुनावणीदरम्यान आरबीआयने न्यायालयाला ही माहिती दिल्याचे पीटीआयने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. गुगल पे कोणतीही पेमेंट सिस्टीम (देयक माध्यम) चालवत नसल्याने त्यांचा समावेश नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाअंतर्गत (एनपीसीआय) येणाऱ्या अधिकृत पेमेंट सिस्टीम ऑप्रेटर्सच्या यादीत करण्यात आलेला नाही असंही आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे. आर्थतज्ज्ञ अभिजीत मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या जनहितयाचिकेवर सुनावणी सुरु असतानाच आरबीआयने आपली बाजू मांडली. गुगल मोबाइल पेमेंट अ‍ॅप गुगल पे म्हणजेच जी पेचा आरबीआयच्या अधिकृत पेमेंट सिस्टीम्सच्या यादीमध्ये समावेश नसतानाही आर्थिक व्यवहार करत असल्याचे अभिजीत यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं. जी पे ने पेमेंट्स अ‍ॅण्ड सेटलमेंट सिस्टीम अ‍ॅक्टचे उल्लंघन केलं आहे. देशाच्या केंद्रीय बँकेकडून जी पेला आर्थिक व्यवहार करण्यासंदर्भात अधिकृत मान्यता देण्यात आलेली नसतानाही कंपनीने आर्थिक व्यवहार करण्यासंदर्भातील माध्यम सर्वसामान्यांना उपलब्ध करुन दिल्याचेही मिश्रा यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. नक्की वाचा >> गुगलने PlayStore वरुन हटवली ‘हे’ ३० धोकादायक Apps; तुम्हीही तुमच्या फोनमधून करा डिलीट नाहीतर… २० मार्च २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या एनपीसीआयच्या अधिकृत पेमेंट सिस्टीम्स ऑप्रेटर्सच्या यादीमध्येही गुगल पे चा समावेश नसल्याचे मिश्रा यांनी न्यायलायच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी होणं गरजेचं असल्याचे निरिक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. या निकालाचा थर्ड पार्टी अ‍ॅपवर परिणाम होऊ शकतो असं सांगतानाच पुढील सुनावणीसाठी न्यायलयाने २२ जुलैची तारीख दिली आहे.
