राज्यावर करोनाच्या संकटामुळे उद्भवलेला विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षांचा मुद्दा अजूनही निकाली निघालेला नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगानं ६ जुलै रोजी नव्यानं मार्गदर्शक सूचना जारी करत परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. 'यूजीसी'च्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून, या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली असून, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं राज्यातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कुलगुरूंच्या बहुमतानेच परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. मात्र, यूजीसीनं परीक्षा घेण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. करोनामुळे देशभरात अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या, तर काही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. करोनामुळे देशभरात विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन महाराष्ट्र सरकारनं परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, यूजीसीनं नव्यानं मार्गदर्शक सूचना जाहीर करत ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू असून, खंठपीठानं ३१ जुलै रोजी महाराष्ट्र सरकारकडे ठराव मंजुर केल्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. उच्च शिक्षण संचालनालयाचे शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी हा अहवाल सादर केला. राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असून, यूजीसीनं जाहीर केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर फेरविचारासाठी बैठक घेण्यात आली होती. परीक्षा न घेण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला, असं म्हटलेलं आहे. "संपूर्ण राज्यात करोनामुळे निर्माण झालेली चिंताजनक परिस्थिती, विविध महापालिकांनी लागू केलेला लॉकडाउन, जाहीर करण्यात आलेले कंटेनमेंट झोन, विलगीकरणासाठी वापरण्यात आलेल्या महाविद्यालयांच्या इमारती आदी गोष्टी लक्षात घेऊन आणि राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी राज्यात परीक्षा घेणं शक्य नसल्याचं सांगितल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला," असं राज्य सरकारनं म्हटलं आहे. मात्र, यूजीसीनं परीक्षा घेण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. परिस्थितीचा आढावा घेऊन नवीन निर्देश देण्यात आले असून, परीक्षेसाठी पुरेसा अवधी देण्यात आलेला आहे," असं यूजीसीनं म्हटलं आहे. महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना वेळ दिला आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
