टाळेबंदीनंतर हजारो रोजंदारी मजुरांच्या स्थलांतराची निर्माण झालेली समस्या असत्य माहिती पसरल्यामुळे उद्भवली होती, असे कारण देत सरकारी माहितीवर अवलंबून राहण्याचा ‘सल्ला’ प्रसारमाध्यमांना तसेच, राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आला आहे. करोनाच्या स्थितीचा दैनंदिन आढावा घेण्यासाठी होत असलेल्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत सरकारी वृत्त वाहिन्या व सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वृत्तसंस्थांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. खासगी वृत्तवाहिन्यांच्या तसेच, वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींनी सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून राहण्याची ‘सूचना’ करण्यात आली आहे. सरकारद्वारे दिली जाणारी माहिती प्रसारमाध्यमांनी वापरली पाहिजे, अशी सूचना केंद्र सरकारद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या निवदेनात करण्यात आली होती. लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ नये यासाठी सामाजिक जबाबदारीने वागले पाहिजे असेही सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकृत माहिती ग्राह्य़ धरून त्यावर आधारित वृत्त देण्याची आग्रही भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली आहे. यासंदर्भात न्यायालयात पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राज्यांच्या मुख्य सचिवांना सूचनापत्र पाठवण्यात आले. त्यानुसार, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत नियमांचे पालन करण्याची गरज आहे. त्यामुळे बनावट वृत्त पसरू नये याची काळजी घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माहितीचा वापर करावा, असे आदेशपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सूचना काय ? केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या माहिती सूचना विभागाकडून करोनासंदर्भातील महत्त्वाच्या घडामोडींची माहिती दररोज रात्री आठ वाजता प्रसिद्ध होणाऱ्या सविस्तर निवेदनाद्वारे दिली जाणार आहे. बनावट वृत्तांमुळे करोनाविरोधात कार्यरत असलेल्या सरकारी यंत्रणांना अडथळा येऊ शकतो.
