दोन अब्ज डॉलर्सच्या पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील फरारी आरोपी व अब्जाधीश हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला भारताच्या हवाली करण्याबाबतच्या खटल्याची सुनावणी ब्रिटनच्या न्यायालयात सोमवारी सुरू झाली. पाच दिवस ही सुनावणी चालणार आहे. भारताने नीरव मोदी याला ताब्यात देण्याची मागणी केली आहे. नीरव मोदी (वय ४९) हा गेल्या वर्षी मार्चपासून लंडनच्या तुरुंगात असून तो व्हिडिओलिंकच्या माध्यमातून दूरसंवादाने सुनावणीत सहभागी झाला. वेस्टमिन्स्टर दंडाधिकारी न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालय यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्हा न्यायाधीश सॅम्युअल गोझी यांच्यापुढे ब्रिटनच्या क्राऊन अभियोक्ता सेवेने बाजू मांडली. या आठवडय़ातील सुनावणीत भारत सरकारने काही पुरावे सादर केल्यानंतरच्या टप्प्यातील युक्तिवाद पूर्ण केले जातील. भारताने नीरवला ताब्यात देण्यासाठी आणखी एक विनंती केली असून त्याचे प्रमाणीकरण यावर्षी गृहमंत्री प्रिती पटेल यांनी केले आहे. या नवीन विनंती पत्रात पुरावे नष्ट करणे, साक्षीदारांना धमकावणे असे आरोप करण्यात आले आहेत. न्यायाधीश गोझी यांनी करोना प्रतिबंधांमुळे नीरव मोदी याला लंडनमधील वँडसवर्थ तुरुंगातील खोलीतूनच सुनावणीत सहभागी होण्याचा आदेश दिला. मे महिन्यातील सुनावणीत न्यायाधीशांनी नीरव मोदी विरोधात घोटाळा व काळ्या पैशाचे आरोप सकृतदर्शनी सिद्ध करण्यास सांगितले. गोझी यांनी सांगितले की, प्रत्यार्पणाबाबत दोन विनंती अर्ज करण्यात आले आहेत, त्या दोन्हींचा एकमेकांशी संबंध असून त्यावरील सुनावणी आपण पूर्ण करू. त्यानंतर ३ नोव्हेंबर रोजी अतिरिक्त सुनावणी होणार असून त्यात दाखल पुरावे योग्य की अयोग्य यावर युक्तिवाद होतील, नंतर पुन्हा १ डिसेंबरला दोन्ही बाजू त्यांचे म्हणणे मांडणार आहेत. डिसेंबरमधील सुनावणीनंतर नीरव मोदी याला भारताच्या ताब्यात द्यायचे की नाही याचा निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे.
