नवी दिल्ली : रेल्वेचे खासगीकरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी लोकसभेत केले. राष्ट्रीय हितासाठी काही रेल्वेमार्ग व प्रकल्प यात खासगी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे असे त्यांनी सांगितले. रेल्वेच्या अनुदान मागण्यांबाबत त्यांनी लोकसभेत सांगितले की, १९५०-२०१४ दरम्यान रेल्वे मार्ग ७७६०९ किलोमीटर वरून ८९९१९ किमी झाले आहेत. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत हे प्रमाण १२३२३६ कि.मी झाले आहे. रेल्वेचे खासगीकरण करण्याचा प्रश्नच नाही. रेल्वेचे खासगीकरण करता येऊ शकत नाही. पण जर रेल्वेच्या सुविधा वाढवायच्या असतील तर त्यात खासगी गुंतवणूक गरजेची आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा निर्णय त्यासाठी घेण्यात आला आहे. काही विभागांचे कंपनीकरणही करण्यात येईल. काही नवीन प्रकल्प व रेल्वेमार्ग यात गुंतवणूक आणली जाईल. रेल्वे अर्थसंकल्प यापूर्वी वेगळे सादर केले जात होते. त्यात राजकीय लाभासाठी लोकांची दिशाभूल करून स्वप्ने दाखवली जात होती. बालपणी रेल्वेसमोर चहा विकणाऱ्या व्यक्तीने रेल्वेचे महत्त्व ओळखले आहे व तीच व्यक्ती पंतप्रधानपदी आहे. काँग्रेसच्या काळात रायबरेली येथील कारखान्यात एकाही रेल्वे डब्याचे उत्पादन झाले नाही. त्यातील एका विभागाचे कंपनीकरण करण्यात येणार आहे. भाजपच्या काळात ऑगस्ट २०१४ मध्ये या कारखान्यात पहिला रेल्वे डबा तयार झाला.जिंकणारे व हरणारे यांच्यात एकच फरक असतो,तो म्हणजे जिंकणारे उद्दिष्टांकडे बघतात तर हरणारे अडचणी शोधत बसतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
